१२ करोड साना किसानलाई भारत सरकारले वार्षिक ६ हजार नगद दिने

प्रकाशित मिति : २०७५ माघ १८ शुक्रबार

काठमाडौं । भारतमा शुक्रबार सार्वजनिक भएको चुनावी बजेट मध्यम वर्गीय तथा किसानहरुमा केन्द्रीत भएर ल्याइएको देखिएको छ । चुनावी बजेटमा यी दुई क्षेत्रमात्रै नभएर अधिकांश क्षेत्र र वर्गका जनतालाई खुशी बनाउने प्रयास गरिएको छ । 

कार्यवाहक वित्त मन्त्री पियुष गोयलले किसानहरुलाई निराश नगराउनेगरी महत्वपूर्ण फैसला गरेका छन् । सो योजना अनुसार हरेक साना किसानहरुको खातामा हरेक वर्ष ३ किस्तामा कूल ६ हजार रुपैयाँ दिने योजना सार्वजनिक भएको छ । किसानहरुको लागि किसान विकास सम्मान योजना अनुरुप सो पैसा दिईने बताईएको छ ।

साना किसानहरु जोसँग २ हेक्टरसम्म जमिन छ । ती किसानहरुको खातामा हरेक वर्ष ६ हजार रुपैयाँ सरकारले दिनेछ । यो राशी ३ चरणमा सीधैं किसानहरुको बैंक खातामा पठाइने भारत सरकारले जनाएको छ । साना तथा मध्यम वर्गीय किसानहरुमा लागू हुने यो योजनाले १२ करोड किसान लाभान्वित हुने बताईएको छ । 

साथै, सरकारले यो बजेटमा ग्रामीण कल्याण कोषमा १६ प्रतिशतसम्म बढोत्तरी गर्नसक्ने बताईएको छ । अप्रिलबाट सुरु हुने वित्तीय वर्षको लागि पेश हुन लागेको यो बजेटमा ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकहरुको लागि ठूलो योजना ल्याइएको छ । 

लोकसभा चुनावपूर्वको यो अन्तिम बजेट किसान र मध्यम वर्गीय नागरिकहरुको लागि लक्षित छ । शुक्रबार भारतीय संसदमा वित्त मन्त्री गोगलले सार्वजनिक गरेको बजेटमा ५ लाखसम्मको आयकर भएका नागरिकहरुले कर तिर्नै नपर्ने प्रावधान राखिएको छ । 

भारतीय आयकर ऐन अन्तर्गत् अहिलेसम्म साढे २ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी भएका मानिसले कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । गोयलका अनुसार आयकर ऐनका अरु व्यवस्थामा केही परिवर्तन भएको छैन भने दरमा पनि केही परिवर्तन गरिएको छैन । यो नियम अनुसार ५ लाख भन्दा माथि वार्षिक आय भएका व्यक्तिहरुको लागि भने पुरानै नियमानुसार नै कर लाग्नेछ । 

त्यस्तै, पछिल्लो पटक बजेटमा ल्याईएको स्ट्याण्डर्ड डिडक्सनको सीमा पनि ४० हजार रुपैयाँबाट बढाएर ५० हजार रुपैयाँ पुर्‍याईएको छ । यसबाट गोयलले ३ करोड पेन्सनरहरुको लागि ४७ सय करोड रुपैयाँ अतिरिक्‍त कर लाभ हुने जानकारी दिए । यति मात्रै नभएर बैंक तथा पोस्ट अफिस डिपोजिटमा १० हजारको ठाउँमा अब ४० हजार रुपैयाँसम्मको ब्याजकर निशुल्क गरिएको छ । उनले साना करदाताहरुलाई राहत दिनको लागि घरभाडामा कर तिर्ने टीडीएस सीमालाई १ लाख ८० हजारबाट बढाएर २ लाख ४० हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने  प्रस्ताव गरेका छन् । 

नयाँ