डोटी। सरकारले एक करोडभन्दा मुनिका सडक निर्माणमा डोजर प्रयोग गर्न नपाउने कानून ल्याएपछि जिल्लाका स्थानीय तहले किनेका डोजर थन्किने भएका छन् । गाउँगाउँमा सडक पुर्याउने होडबाजीमा यहाँका स्थानीय तहले हचुवाका भरमा खरिद गरेका डोजर थन्किने भएका हुन्।
सरकारले ल्याएको कानूनअनुसार अब स्थानीय तहले डोजर चलाउन नपाउने भएपछि यहाँका स्थानीय तहमा आर्थिक व्ययभार बढ्ने सङ्केत देखिएको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका पूर्वनगरउप प्रमुख प्रेमबहादुर शाहले बताए । उनले भने, “कुनै सरसल्लाह नगरी स्थानीयतहले डोजर किनेका छन्, चलाउन नपाएपछि आर्थिक व्ययभार त हुने नै भयो नि ।”
दुई नगरपालिका तथा सात गाउँपालिका रहेको डोटीमा प्रायः सबै स्थानीय तहले आ–आफना डोजर किनिसकेका छन् भने कतिपय गाउँपालिकाले किनेका डोजरको रकम चुक्ता गर्न बाँकी छ । रकम चुक्ता गर्नका लागि भए पनि गाउँगाउँमा उपभोक्ता समितिमार्फत सडक खनिरहेका यहाँका डोजर अब बन्द हुने भएपछि कहाँबाट डोजरको रकम तिर्ने भन्ने चिन्तामा जनप्रतिनिधि पर्न थालेका छन् ।
बिना नाप नक्सा अन्धाधुन्ध रूपमा डाँडाकाँडामा डोजर प्रयोग गर्दा प्राकृतिक विपत्समेत बढ्न लागेपछि सङ्घीय सरकारले डोजर प्रयोगमा नियमन गरेको हो। स्थानीय तहले कार्यक्षेत्रभित्र आफ्नै डोजर प्रयोग गरी काम गर्न उपभोक्ता समितिलाई निर्देशन दिने गरेका थिए ।
निजी क्षेत्रका डोजरलाई सो कानूनले भने कुनै असर नपार्ने निर्माण व्यवसायी सङ्घ डोटीका अध्यक्ष प्रेमशङ्कर भट्टले बताए। उनले भने, “हामीलाई उक्त कानूनले कुनै असर गर्दैन, जे गर्छ स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई असर गर्ने हो ।”
सडक काट्ने नाममा डोटीका गाउँगाउँमा पछिल्लो समय डोजर प्रयोग गर्दै डाँडाकाँडा भत्काउन थालिएको थियो । चुनावका बेला जनप्रतिनिधिले जनतासँग बोलेका कुरा पूरा गर्न यहाँका गाउँगाउँमा अहिले डोजर प्रयोग गरी सडक खनिँदैछ।
