संसदमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदबीच भेदभाव भएको गुनासो

प्रकाशित मिति : २०७५ फाल्गुण ८ बुधबार

काठमाडौँ । सांसदले संविधानले प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचित सांसदको समान अधिकारको व्याख्या गरेको भए पनि व्यवहारमा मतभेद भएको गुनासो गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकको विशेष समयमा सांसद रामबहादुर विष्टले प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचित सांसदको समान हैसियत भए पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा भेदभाव भएको गुनासो गरे । उनले कोष सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीमा सम्बन्धित क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद संयोजक र समानुपातिक निर्वाचित सदस्य हुने गरेको व्यवस्थाले भेदभाव भएको भन्दै यसमा थप प्रष्ट पार्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसदहरु लक्ष्मी परियार र उमा रेग्मीले पनि दुवै प्रकारका सांसदलाई निर्वाचन आयोगले एकैखाले प्रमाणपत्र दिए पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको नियमावलीमा किन विभेद भन्दै प्रश्न गरे । साथै उनिहरुले यसले समानुपातिक निर्वाचित सांसदलाई दास्रो दर्जाको सांसद बनाउने काम गरेको टिप्पणी गरे।

सांसद राधा ज्ञवालीले मुलुकमा महिलाको जनसङ्ख्या आधाभन्दा बढी भए पनि संविधानले व्यवस्था गरेको राज्यका सबै निकायमा ३३ प्रतिशत सहभागिताको सुनिश्चितता व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन् । उनले संवैधानिक आयोग निर्माण गर्दा, नियोगमा पठाउँदा ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चत गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

सांसद चन्दा चौधरीले मुलुकमा महिला हत्या, बलात्कार र हिंसाका घटना बढेको भन्दै दोषीलाई द्रुत गतिका आधारमा कानून कारवाही गर्न र फाँसीको सजाय दिनुपर्ने माग गरिन्। सांसद प्रदीप यादवले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकलाई आर्थिक अनियमिताका आधारमा तीव्रताका साथ कारवाही प्रक्रिया अघि बढेको उल्लेख गर्दै वाइडबडी विमान खरीदमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा भने किन ढिलाइ भनी प्रश्न गरे।

सांसद दुर्गा पौडेलले संयुक्त राज्य अमेरिकाले भेनेजुयलाको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै यसविरुद्ध सरकार बोल्नुपर्ने माग गरिन्। सांसद खगराज अधिकारीले कास्कीको फेवातालको जमीन अतिक्रमण भएको सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतले छ महीनाभित्र अतिक्रमण हटाउन दिएको आदेश प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरे । सांंसद लक्ष्मणलाल कर्णले विश्वास गरेर आफ्नो दलले सरकारलाई समर्थन गरेको र सरकारले पनि मधेशी, आदिवासी, जनजातिलगायतका समस्या समाधान गर्न संविधान संशोधन गर्छौं भनी आश्वासन दिएको बताउँदै ताकेता गर्दा पनि संशोधनमा सरकारले कुनै काम नगरेको गुनासो गरे ।

साथै उनले मधेश आन्दोलनका क्रममा लगाइका मुद्दा फिर्ता र संविधान संशोधनका लागि अविलम्ब पहल गर्न सभामुखमार्फत सरकारसँग माग गरे । सांसद रेनुका गुरुङले नेपाली सेनाको अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति मिसनमा जाँदा सेनाको पदअनुसार पारिश्रमिकबाट असमानतापूर्वक सैनिक कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुने गरेको गुनासो आएको भन्दै यसको निराकरणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन्। सांसद प्रेम सुवालले कतारमा नेपाली कामदारका दुःख पाएको सूचना प्रकाशित भएको भन्दै यसमा आवश्यक पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद सोमप्रसाद पाण्डेयले सिद्धार्थ राजमार्गमा नियमित पहिरो जाँदा जनताले दुःख पाएका भन्दै स्तरोन्नति गर्न माग गरे । सांसद सत्य पहाडीले सडक दुर्घटनालगायत विभिन्न उद्धार र उपचार ठूलो समस्या रहेको भन्दै आवश्यक व्यवस्था गर्न माग गरे। सांसद विरोध खतिवडाले औषधोपचारका विश्वका कतिपय मुलुकमा गाँजाखेती हुने गरेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि यसको राम्रो सम्भावना भएकाले वैधानिकरुपमा खेती गर्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद रङ्गमती शाहीले जिल्ला महिला विकास कार्यालय नहुँदा महिला मार्कामा परेको उल्लेख गर्र्दै विकल्पमा महिला विकास समन्वय केन्द्र स्थापना गर्न माग गरिन्। सांसद केदार सिग्देलले तनहुँ जलविद्युत् आयोजनामा संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनी सिएमसीले हात झिकेको भन्दै यसको वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न सरकारसँग माग गरे। सांसद सरिताकुमारी गिरीले कोशी टप्पु आरक्षका जनावर आहारको खोजीमा वरपरका मध्यवर्ती मानवीय बस्तीमा पस्दा स्थानीयले ठूलो मानवीय क्षति भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै यसको म साधनका लागि आवश्यक पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् ।

सांसद मेखमणि चौधरीले दाङका प्रदेश सांसद उत्तरकुमार वलीको दुर्घटनामा परी स्वास्थ्य अवस्था नाजुक रहेको जानकारी गराउँदै थप उपचारका लागि आवश्यक सहयोग गर्न सरकारसँग माग गरे। बैठकमा सांसदहरु जुलीकुमारी महतो, महेश बस्नेत, पार्वती विशुङ्खे, प्रभु साह र प्रमोद साहले मुलुकका समसामयिक समस्याका विषयमा सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

नयाँ