काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थमन्त्रालयको शाखा जस्तै भईसकेको आरोप लगाएका छन् । मंगलबार हाम्राकुरासँगको कुराकानीका क्रममा पूर्वउपाध्यक्ष क्षेत्रीले पछिल्लो समयमा हरेक गतिविधिमा अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गर्ने गरेकोप्रति दुख व्यक्त समेत गरेका छन्।
क्षेत्रीले कुनै अमूक व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउने भए बैंकको लाईसेन्स नै दिन्न भनेर अर्थमन्त्रालबाट धम्की दिईएको भन्दै यो भन्दा ठूलो हस्तक्षेप अरु के हुनसक्छ ? भन्दै प्रतिप्रश्न गरे । उनको संकेत पूर्वाधार विकास बैंक तर्फ ईंकित थियो । सो बैंकमा पूर्व सचिव विमल कोइरालालाई अध्यक्ष बनाउने भनिएको थियो । तर, अर्थमन्त्रालयले उनलाई अध्यक्ष बनाउने हो भने सरकारले लगानी नगर्ने चेतावनी त खुल्लमखुल्ला दिएको थियो । तर, अर्थले भित्र भित्रै सो बैंकले लाईसेन्स समेत पाउन नसक्ने चेतावनी दिएपछि कोइरालाको नाम अध्यक्ष बनाउने प्रस्तावबाट हटाईएको थियो ।
‘केन्द्रीय बैंकको कर्मचारीहरु कुन डिपार्टमा कसलाई राख्ने र कसलाई नराख्ने भन्ने कुरा अर्थमन्त्रालयबाट निर्देशित हुन्छ । यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता खोज्न अब कहाँ जाने ?’ पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले भने ‘यो कुरामा अर्थमन्त्रालय त दोषी छँदै छ । त्यो भन्दा दोषी राष्ट्र बैंकको नेतृत्व गरिरहेका गभर्नर छन् ।’ नराम्रा र राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता बाहिर पर्ने कुरालाई गभर्नरले पनि इन्कार गर्नुपर्ने सुझाव क्षेत्रीले दिएका छन् ।
उनले छिमेकी मुलुकले सिकाएको केन्द्रीय बैंकको हस्तक्षेप नेपालले सहजै सिकेको आरोप पनि लगाएका छन् । भारतमा पनि योजनाबद्ध रुपमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई हटाईएको कुरा भोलिपल्टै अर्का गभर्नरको नियुक्तिले पुष्टि गरेको क्षेत्रीको बुझाई छ । क्षेत्री यस्ता पूर्व गभर्नर हुन् जसले खराब कर्जाको दलदलमा फसेको नेपाल विकास बैंकलाई खारेज गर्ने आँट गरेका थिए । त्यस्तो खारेजी त्यस भन्दा पहिले कुनै पनि बैंकको भएको थिएन ।
विकास बैंकमा ५५ प्रतिशत खराब कर्जा थियो भने पुँजी पर्याप्तता अनुपात ४८ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो। ६ महिनाको कार्यकालमा उनले गरेको यस्तो आँटलाई अहिले पनि प्रशंसा गर्ने गरिएको छ । सन् १९९० सालमा उदार अर्थनीति लिएपछि यो बैंकको व्याजदरलाई केन्द्रीय बैंकको डोमेनमा राखिएको स्मरण क्षेत्री गर्दछन् । उनी भन्छन् ‘यो केन्द्रीय बैंकको डोमेनमा पर्दछ । केन्द्रीय बैंकले नै यसको नीति बनाउँछ र सोही नीतिले व्याजदरलाई निर्देशित गर्दछ । यत्ति नै प्रतिशत हुन्छ भन्नु नै गलत मानिन्छ ।’
