काठमाडौं । वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालले लिएको खुल्ला अर्थतन्त्रको नीति अनुसार हाम्रो केन्द्रीय बैंक सरकारको वित्तीय सल्लाहकार मात्रै हो । न कि केन्द्र सरकारको एउटा आर्थिक शाखा । यही स्वायत्त राष्ट्र बैंक बनाउने भनेकोले नै अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले हाम्रा हरेक वित्तीय स्थितीको सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेको हुन्छ । हामीले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता दिने भनेकोले नै यदि देशमा आर्थिक संकट निम्तिने स्थिति आयो भने नयाँ शर्तहरु राखेर संकटको समाधान गर्ने बाटो पनि खोजी दिन्छ । 

अर्काे तर्फ केन्द्रीय बैंकमा पनि राजनीतिकरण र आफ्नो एजेण्डा लाद्ने प्रयास गरियो भने त्यसले तत्कालको लागि त सकारात्मक परिणाम नै देला । तर, त्यसको संकट भने लामै समयसम्म चल्ने जानकारहरु बताउँछन् । यही समस्या पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकमा देखिएको छ । पछिल्लो समय अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले केन्द्रीय बैंकमाथि खुलेआम हस्तक्षेप गर्ने गरेको बारे धेरै जानकार भईसकेका छन् । यो विषयमा जानकारहरु भने सन्तुष्ट छैनन् । केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथिको हस्तक्षेप भनेको आर्थिक असन्तुलनको पहिलो खुड्किलो रहेको विचार समेत जानकारहरु राख्दछन् । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थमन्त्रालयको शाखा जस्तै भईसकेको आरोप लगाएका छन् । मंगलबार हाम्राकुरासँगको कुराकानीका क्रममा पूर्वउपाध्यक्ष क्षेत्रीले पछिल्लो समयमा हरेक गतिविधिमा अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गर्ने गरेकोप्रति दुख व्यक्त समेत गरेका छन्। 

यसरी अर्थमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेको भनिरहँदा गभर्नर कमजोर भएको भन्ने तर्क पनि धेरैको आउने गरेको छ । अर्थमन्त्रीले दिएको सबै दबाब मान्न गभर्नर बाध्य नहुने भन्दै एकाथरीले गभर्नरले आफ्नो जागिरका माया गरेकोले पनि अहिले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रश्न चिह्न खडा भएको आरोप लगाउने गरेका छन् । तर, केन्द्रीय बैंकको बोर्ड बैंठकमा हुने गतिविधिको विषयमा कुराकानी गर्दा भने गभर्नरको कमजोरी मात्रै यसको जड नभएको देखिने गरेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ३० ले गभर्नरको काम कर्तव्य र अधिकारको उल्लेख गरेको छ । त्यसमा गभर्नरले समितिले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने, बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरु व्यवस्थित गर्ने, मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा वा निक्षेपमा लिने वा दिने ब्याजदर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, 

वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नु पर्ने तरलता सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राख्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दातको आधार, रकम, तरिका, शर्त, समयावधि तथा सोको प्रयोगका बारे आवश्यक व्यवस्था गर्ने, वाणिज्य बैड्ढ तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी कोषको पर्याप्तता सम्बन्धी शर्त निर्धारण गर्ने लगायतका कामहरु ऐनले तोकेको छ । गभर्नरको अध्यक्षतामा बस्ने राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठकमा बहुमतको निर्णय मान्य हुने प्रचलन रहेको छ । जसमा कुनै प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिने प्रावधान रहेको छ । 

अहिले बोर्डमा रहेका कूल ७ जना सञ्चालकहरुमा गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल, अर्थसचिव राजन खनाल, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरद्वय चिन्तामणि शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठ, विज्ञ सदस्यहरुमा डा श्रीराम पौडेल, रामजी रेग्मी र डा सुबोध कुमार कर्ण रहेका छन् । उनीहरु मध्ये गभर्नरसँग कुरा मिल्ने भनेको गभर्नर स्वयं र विज्ञ सदस्य मध्येका एक रामजी रेग्मी रहेका छन् । बाँकी सबै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पठाएको प्रस्ताव नकार्न नसक्ने सदस्यहरु रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ । 

स्रोतका अनुसार अर्थसचिव खनालले मन्त्रालयमा तय भएको प्रस्ताव बोर्डमा पेश गर्दछन् । बहुमतको आधारमा सबै निर्णयहरु पास हुन्छ । राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन् ‘गभर्नर मान्छे, सञ्चालक समितिको अध्यक्षले नै कुनै पनि बोर्डको बहुमतको निर्णयमा नोट अप डिसेन्ट लेख्न पनि मिलेन । यसरी नै अर्थमन्त्रालयबाट चलिरहेको छ राष्ट्र बैंक ।’  

स्रोतका अनुसार अहिलेका एक डेपुटी गभर्नर शिवाकोटी अबको गभर्नर बन्ने सम्भावना भएका व्यक्ति हुन् । उनीसँगै लगानी बोर्डका सिईओ महाप्रसाद अधिकारी पनि गभर्नरको प्रतिस्पर्धामा छन् । अधिकारी अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाका नजिक मानिन्छन् भने शिवाकोटी प्रभानमन्त्री ओलीको । त्यसैले अहिले शिवाकोटी दैनिक जसो प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा गएर राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने कामको फेहरिस्त बुझ्ने र सोही अनुसारको प्रस्ताव बोर्डमा लैजाने काम गर्दछन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको आवश्यकता शिवाकोटीमार्फत् बोर्डमा प्रवेश हुने र अर्थमन्त्रीको प्रस्ताव खनाल मार्फत् राष्ट्र बैंकमा प्रवेश हुने गरेको छ भने बहुमतको आधारमा सबै निर्णयहरु हुने गरेको छ । यही तरिकाबाट नै राष्ट्र बैंकको विभिन्न विभागमा रहेका कर्मचारीहरुको सरुवा, पूर्वाधार विकास बैंकको अध्यक्ष नियुक्तिमा हस्तक्षेप र पछिल्लो समय व्याजदर तोकिएको विषयमा समेत अर्थमन्त्रालयले खुल्ला रुपमा नै राष्ट्र बैंक माथि हस्तक्षेप गरेको छ । यो बाहेक पनि विभिन्न निर्णयहरु गर्नको लागि लिखित रुपमा नै आउने निर्देशनहरु पनि दर्जनौं रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।