बझाङ। नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई पनि सरकारको मान्यता दिएको छ । सरकारका तीन वटा अंग कार्यपालिका , ब्यबस्थापिका ,न्यायपालिका जस्तै स्थानीय तहमा पनि कार्यपालिकाको भुमिका गाउँ कार्यसमितिको ब्यबस्थापिकाको भुमिका गाउँसभा समिति र न्याय पालिकाको भुमिका स्थानीय न्यायिक समितिको रहेको छ । स्थानीय तहलाई सरकारको मान्यता दिए अनुरुप जिल्लाको खप्तड छान्ना गाउँपालिकाले पनि केन्द्रमा संसदको बैठक भए जस्तै गाउँ सभाको बैठक बसेर बिभिन्न स्थानीय ऐनहरु सभाबाट पारित गर्यो ।
केही दिन अगाडी खप्तड छान्ना गाउँपालिकाको तेस्रो गाउँ सभामा केन्द्र सरकारको सदन जस्तै गाउँ सभामा छनक देखियो । बिभिन्न बिषयगत बिधान मास्यौदा समितिका संयोजकहरुले गाउँ सभामा ऐन नियमावलीहरु प्रस्तुत गरे। गाउँ सभा अध्यक्षको दिर्घामा रहेका गाउँपालिका अध्यक्ष बर्क बहादुर रोकायाले बिधान समितिका संयोजकहरुले प्रस्तुत गरेको ऐन नियम लाई निर्णयार्थ पारित गर्नका लागी यसको पक्षमा हुने गाउँ सभा सदस्यहरुले हुन्छ भन्नु होला र यसको बिपक्षमा रहने शभा सदस्यहरुले हुदैन भन्नु होला भनेपछि ऐनको समर्थन गर्ने सबै सभा सदस्यहरुले जोडदार तालि बजाए ।
बिपक्षमा हात उठाउन आग्रह गर्दा कसैले असहमती नगरेर सभा मौन भएपछि अध्यक्ष रोकायाले ऐन तथा बिधेयकहरु निर्णयार्थ पेस भएको घोषण गरे। सभाध्यक्षको छेउमै रहेका गाउँपालिकाका अधिकृत लगायत अन्य कर्मचारीहरु शभामा आएका कुराहरु लाई टिपोट गरि अध्यक्ष र गाउँ सभालाई मर्यादित गर्न जुटी रहेका थिए । गाउँपालिका अध्यक्ष बर्क बहादुर रोकायाले भन्नभयो, स्थानीय तहलाई पनि केन्द्र , प्रदेस सरकारको जस्तै भुमिका छ, हामी संसदिय अभ्यासको प्रकृयामा छौ ।
यता तल्कोट गाउँपालिको मंगलबार समापन भएको तेस्रो गाउँ सभा तथा हिउँदे अधिवेशनको बैठकमा पनि गाउँपालिका अध्यक्ष लाल बहादुर बिष्टले प्रतिपक्षका वडा अध्यक्षहरु लाई गाउँ सरकारका गतीबिधी बारे आलोचना गुनासो राख्न समय दिएका थिए । तल्कोट गाउँपालिकामा पनि केन्द्र र प्रदेशमा हुने संसदीय बैठक जस्तै अध्यक्ष आएपछि राष्ट्रिय धुन बजाएर सबै सदस्यहरुले उठ्ने र बिषयगत समितिका संयोजकहरुले स्थानीय ऐन कानुनहरुको मस्यौदा प्रस्तुत गरे । ऐनहरु अन्त्यमा सभाबाट पारित गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने गरेको तल्कोट गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सिद्धराज भण्डारीले बताए । संविधान अनुसार स्थानीय तहले २१ वटा ऐन नियम कार्यबिधी नियमावली बनाउने अधिकार छ ।
स्थानीय तहले बनाउने कानुनमा गाउँ सभामा दफाबार छलफलको अभ्यास अलि कम हुने गरेको र सभा अध्यक्ष गाउँपालिका कै अध्यक्ष हुने भएकाले निती नियम पारित गर्न अध्यक्षको प्रभाव पर्ने गरेको जयपृथ्बी नगरपालिका –१० वडा अध्यक्ष दल बहादुर बिष्टको गुनासो छ । नगरकार्यपालिका र गाउँ कार्यपालिकाले निर्णय गरेका बिषयबस्तुहरु नगर सभा र गाउँ सभामा पेस गर्ने गरिएको छ । कतिपय वडा सदस्य र वडा अधयक्षहरुले गाउँपालीका अध्यक्षले आफ्नो अनुकुल स्वकीय सविच राख्ने भान्से राख्ने निति पारित गर्ने गरेकोले अध्यक्षकै र्निणय बहुमतले पारित गर्ने गरेको वताउन्छन् ।
न्यायिक समितिले पनि स्थानीय झै झगडा मुद्धा मामिलाहरु मिलापत्र र कानुनी उपचार गर्ने गरको हुदा स्थानीय तहमा सरकारका तीनै अगंको भुमिका देखिन्छ । स्थानीय परिबेस अनुसार बनेका कानुनहरुले पनि गाउँ ठाउँको बिकास र सुसासनमा सहयोग पुगेको छ । निर्बाचित जनप्रतीनीधीहरु सबै योग्य सक्षम नभएका र कर्मचारीहरु पनि स्थानीय ऐन कानुनको मस्यौदा बनाउन सक्ने क्षमता नभएकाले अधिकांश स्थानीय निकायहरुले बनाएका ऐन कानुनहरु कपी पेष्ट जस्तै गरिएका छन् ।
