काठमाडौं। नेपाल र भारतले संयुक्तरुपमा विभिन्न चार जलमार्गमा पानीजहाज सञ्चालन गर्नेबारेमा संयुक्त अध्ययन शुरु गर्ने भएको छ। आज यहाँ सम्पन्न दुई देशका उच्च अधिकारीको बैठकले पानीजहाज सञ्चालनका लागि चार मार्ग सिफारिश गर्दै प्राविधिक अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ। पानीजहाज हुने मार्गहरुमा साहेबगञ्ज–मरीहरी–पानीट्याङ्की र काँकडभिट्टा, हल्दिया–वाराणसी–सुनौली र भैरहवा, कालुघाट–वाल्मिकीनगर र गण्डक ब्यारेज र साहेबगञ्ज–भीमनगर कोशी ब्यारेज रहेको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सरकारले नारायणी नदीको गण्डक बाँध हुँदै पानीजहाज ल्याउने गरी केही दिन पहिले पानीजहाज कार्यालयसमेत स्थापना गरिसकेको छ। बैठकमा दुई देशका संयुक्त प्राविधिक टोली बनाएर नारायणी नदीमा जल यातायात सञ्चालनसम्बन्धी प्राविधिक अध्ययन तत्काल शुरु गर्ने सहमति भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
भारतीय अधिकारीले गण्डक नदी हुँदै नेपालले पानीजहाजबाट सामान आयात निर्यात गर्न सक्ने बताउँदै आएको छ। बैठकमा नेपालको पक्षबाट जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव एवं टोली प्रमुख माधव बेल्वासेको नेतृत्वमा दश उच्च सरकारी अधिकारी सहभागी थिए।
यस्तै भारतीय सरकारको तर्फबाट अन्तरदेशीय जल यातायात प्राधिकरणका उपाध्यक्ष प्रविर पाण्डेको नेतृत्वमा आठ जना सहभागी थिए। नेपाल र भारतका संयुक्त अध्ययन टोलीले नारायणी तथा कोशी नदीमा जल यातायातको सम्भावना तथा पूर्वाधार विकास सम्बन्धमा यही फागुन २० देखि २२ गतेसम्म संयुक्त स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। बहुपक्षीय प्राविधिक सहायता परिचालन गरी जलमार्गको विस्तृत अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ। संयुक्त प्राविधिक समितिमा नेपाल र भारतका तीन-तीन सदस्य रहनेछन्। प्राविधिक समितिले नारायणी नदीमा जल यातायात सञ्चालनसम्बन्धी प्राविधिक अध्ययन तत्काल शुरु गर्ने सहमतिसमेत जनाएको छ।
बैठकमा नेपाली पक्षले भारतले गङ्गा नदीमा विकास गरिरहेको जल यातायात मार्गमा नेपालमा दर्ता भएका पानीजहाज सञ्चालनको सम्भावनाका सम्बन्धमा चासो राखेको र भारतीय पक्षले सोसम्बन्धी कानूनी प्रावधान अध्ययन गरी जानकारी गराउने वचन दिएको छ। जल यातायात सञ्चालनका लागि प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्न कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्ने विषयमा सहमति जुटेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७४ चैत २३ देखि २५ गतेसम्म गर्नुभएको भारत भ्रमणको क्रममा जारी भएको संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नं ९ मा नेपाल र भारतबीच जलमार्गले जोड्ने विषय समेटिएको थियो। सोही वक्तव्यको आधारमा यसअघि दुई पटक जलमार्गको विषयमा दुई देशका अधिकारीबीच छलफल भएको थियो।
