रसुवा। भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा भएको अनियमितता र ढिलासुस्तीका सवालमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले रसुवा जिल्लाको अध्ययन कार्यलाई तीव्र बनाएको छ। ट्रान्सपरेन्सी रसुवाले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी रसुवाको साविक १८ गाविस तथा हाल पाँच गाउँपालिकाअन्तर्गत २७ वडामा भएका पुनःनिर्माण सम्बन्धित गतिविधि स्थलगतरूपमा अध्ययन भइरहेको बताएको छ।
केही गाउँपालिकामा जनजीविका नचल्ने एककोठे घरसमेत निर्माण हुँदै गरेको पाइएको र कतिपय आवासमा शौचालयसमेत निर्माण नहुँदा वातावरणमा समेत नकारात्मक असर पर्ने देखिएको ट्रान्सपरेन्सीले जानकारी दिएको छ।
रसुवा जिल्ला खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा भइसकेको अवस्थामा सरकारी अनुदानबाट निर्माण भएको निजी आवासमा शौचालयको व्यवस्था हुनुपर्ने भए पनि गाउँगाउँमा खटिएका प्राविधिकले जागरण नल्याउँदा शौचालय निर्माण हुन नसकेको सो अवसरमा जानकारी गराइएको थियो।
विसं २०७२ को भूकम्पबाट घर क्षति भई बसोबासको व्यवस्था नभएका प्रत्येक परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा आवास निर्माण गर्ने सरकारको पवित्र नीति भए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकायले ठूला–ठूला पक्की भएका तर भूकम्पले क्षति नभएका पक्की घरधनीलाई समेत आसपासमा एककोठे छाप्रो बनाउन स्वीकृति दिँदा अनुदानको सही सदुपयोग हुन नसकेको ट्रान्सपरेन्सीले जनाएको छ।
राज्यले जारी गरेको नीतिनियमका अधीनमा रही आफ्नो संस्थाले अनियमिताविरुद्व अध्ययन गरी सरोकारवालालाई सुधार गर्न आग्रह गर्ने बताउँदै उक्त संस्थाका जिल्ला संयोजक विकास आचार्यले कमीकमजोरीका विषयमा आफ्नो केन्द्रीय निकायमार्फत राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणसमक्ष छलफल गरिरहेको बताए।
यस्तै भत्ताको नाममा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला एकाइका कर्मचारीले ठूलो परिमाणको रकम खर्च गरेको जनगुनासोलाई मध्यनजर राख्दै खर्चको विवरण माग गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ।
