सर्वोच्चको आदेश उलंघन गरेर काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा राजश्व अपचलन !

प्रकाशित २०७६ वैशाख २ सोमबार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको समेत उल्लंघन गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले राजश्व अपचलन गरेको भेटिएको छ । गत चैत १९ गते विज्ञापन राख्नको लागि एक कम्पनीलाई दिएको स्वीकृतिपत्रमा महानगरपालिकाले सर्वाेच्च अदालतको आदेशको उल्लंघन र राजश्व अपचलन गरेको भेटिएको हो ।

महानगरपालिकाको राजश्व विभागका निर्देशक शिवराज अधिकारीले पठाएको पत्रमा दराज कायमु प्रालिलाई ह्युमन विल बोर्ड राख्नको लागि गत चैत २५ गतेदेखि बैशाख २ गतेसम्म प्रति दिन गोटाको २०० को दरमा २० वटा विज्ञापन राख्नको लागि अनुमति दिएको छ । तर, सो विज्ञापन राख्नको लागि कुनैपनि स्थान तोकिएको छैन र विज्ञापनको साईज पनि तोकिएको छैन।

सो पत्रमा कुन कुन स्थानमा र केमा विज्ञापन गर्ने भन्ने उल्लेख छैन । जसले गर्दा काठमाडौंमा ठूला ठूला होर्डिङ बोर्डपनि राख्न सक्नेगरी सो अनुमति दिईएको थियो । महानगरपालिकाका एक अधिकारीले बिजुलीका पोलमा विज्ञापन जुन्ड्याउन दिनु, सर्वोच्च अदालतको २०७२ भाद्र १६ को आदेश विपरीत भनेका छन् । सर्वाेच्चले स्पष्ट नियम नबनाई र शहरको सौन्दर्यतामा आँच आउनेगरी कुनैपनि विज्ञापन राख्न नदिन महानगरपालिका सहितको नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

महानगरपालिकाका एक अधिकारीहरु भन्छन् 'विज्ञापन, अवधि तोकेर दिइन्छ । आकार र प्रकार तोकिन्छ । राख्ने स्थान तोकिन्छ । निषेध गरिएका स्थान तोकिन्छ । त्यसो गरिएन भने त्यो गैरकानुनी हुन्छ । अर्थात् राजश्व अपचलन मानिन्छ । त्यस्तो स्वीकृति दिने अधिकारी पनि अधिकार प्राप्त हुन्छ ।'