काठमाडौं। नागरिकताको विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट दुई साताभित्र तीनवटा फरक फरक आदेश आएसँगै नागरिकतामा आधिकारिक हस्ताक्षर गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यलयका प्रमुखहरु अन्यौलमा परेका छन्। घरि कारण देखाऊ आदेश, घरि वितरणका लागि बाटो खुल्ला त घरि नागरिकता लिइसकेका नागरिकका सन्तानलाई नबाँड्न एकपछि अर्को आदेश आउन थालेपछि, आम नागरिक मात्रै होइन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु समेत अन्यौलमा परेका छन्। 

हाम्राकुरासँगको कुराकानीमा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश कुमार केसीले, शुक्रबारको सर्वोच्चको आदेशको विषयमा फरक फरक धारणा आएकोले गृहमन्त्रालयले थप स्पष्ट नपारेसम्म जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता वितरण नगरिने बताए। उनले भने “अबको दुई तीन दिन हामी यस्ता खालका नागरिका वितरणको काम गर्दैनौं”। 

रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले पनि, आइतबार गृह मन्त्रालयसँग थप परामर्श लिएर मात्रै जन्मसिद्धलाई वंशजको नागरिकता दिने नदिने बताए। सप्तरीका प्रजिअ सुरेन्द्र पौडेल र महोत्तरीका प्रजिअ उमेश ढकालले भने, गृहको परिपत्र अनुसारको नागरिकता वितरणका लागि सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले कुनै असर नपार्ने जिकिर गरे। 

कसरी जोडिन्छ गृहको परिपत्रसँग सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश ? 
जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाका सन्तानलाई नागरिकता बाँड्ने पछिल्लो अन्तरिम आदेशको सरोकार नभएको भन्ने प्रजिअहरु आफ्नो कुरामा स्पष्ट भएपनि, कुरा अलिक गहिरो छ। अदालतले गत चैत १९ को गृहको परिपत्रको विषयमा समेत ध्यान खिचेको छ। उसले, यदि टोलीबाट नागरिकता लिएकाका सन्तानले, गृहको परिपत्र अनुसार नागरिकता दिन मिल्दैन भनेको छ। यसको अर्थ अब शुरुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले कुनै नागरिक नागरिकता लिन आएमा उसका बाबु आमाले सीडीओको संलग्नता बाहेक टोलीबाट नागरिकता लिए नलिएको भन्ने निक्र्यौल गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु आफैं झमेलामा पर्ने देखिन्छ। 

पछिल्लो अन्तरिम आदेश
सर्वोच्चको पछिल्लो अन्तरिम आदेशले, गृह मन्त्रालयको सकुर्लर अनुसार अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई बंशजको नागरिकता वितरण गर्ने बाटो एकहदसम्म बन्द भएको छ। सर्वोच्चको यो आदेश सबैको हकमा लागु भने हुँदैन। तर गृहको परिपत्रमा यो लागु नै हुँदैन भन्ने कतिपय प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बुझाइमा भने कमजोरी छ। कारण गृहको परिपत्रको विषयमा नबोलिकनै पनि, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले, निवेदकको माग अनुसारको अन्तरिम आदेश दिएको छ। रिट निवेदकले गृहमन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न नगराउन पनि माग गरेका थिए। स्मरण रहोस् भण्डारीकै इजलासले, चैत २५ मा गृहको सर्कूलर रोकिदिएको थियो।

०५८ साउन ८ मै सर्वोच्चको विशेष इजलासले, २०५४ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातहतमा नरहेका अधिकृतहरुको टोलीबाट वितरण गरिएको नागरिकता खारेज गर्न आदेश दिएको थियो। तर सर्वोच्चको आदेश सरकारले टेरपुच्छर लगाएन। सर्वोच्चले अहिले यही फैसलालाई निरन्तरता दिन अन्तरिम आदेश दिइरहँदा, गृहको परिपत्रसँग पनि यो विषय जोडिएको छ। 

नागरिकताको पछिल्लो गञ्जागोल 
नागरिकता विधेयक संसदमा विचाराधिन अबस्थामा रहिरहेको बेला, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले हुकुम दिए, जन्मको आधारमा नागरिकता लिएकाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता बाँड्नू। मन्त्री थापाको हुकुम अनुसार गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्‍यो। नागरिकता लिनेको भीड लाग्न थाल्यो। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले रिट हाले निर्णय खारेजीका लागि। चैत २५ गते सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले गृह मन्त्रालयको परिपत्रलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दियो। मुद्दाका पक्ष र विपक्षलाई वैशाख ३ गते छलफलका लागि डाकियो।

वैशाख ३ गते मंगलबार न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने भन्दै जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता लिने बाटो खोलिदियो। विशेष गरी तराई भेगका जिल्लामा फेरी यस्ता नागरिकता लिनेको भीड लाग्न थाल्यो। यहीवीचमा वरिठ अधिवक्ता बोर्ण बहादुर कार्की सहितकको टोलीले सर्वोच्चमा रिट हाल्यो।

कार्की समेतले हालेको रिटमा, गृह मन्त्रालयको परिपत्र सहित २०५४ र ०५८ सालताका टोली मार्फत वितरण गरिएको नागरिकता लिएकाहरुका सन्तानलाई अहिले वंंशजको नागरिकता दिन लागिएको रोक्न माग गरिएको छ। र, शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले, निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश दिएको हो।