काठमाडौं। भ्रष्टाचार शून्यमा झार्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा बोलीमा मात्रै सीमित छ। व्यवहारमा भने उनी पटक पटक एनजिओ-आइएनजिओको दबाबमा पर्ने गर्छन्। सरकारले गर्ने केही नीतिगत निर्णयमा समेत एनअिजो-आइएनजिओको दबाब देखिने गर्छ।

ल्याउन लागिएको सदाचार नीति एनजिओ-आइएनजिओको दवाबमा थन्काइएको छ। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला तत्कालिन देउवा सरकारको सक्रियतामा सदाचार नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको थियो। देउवा पछि केपी ओली प्रधानमन्त्री भए। उनले सदाचार नीति तत्काल ल्याउने घोषणा गरे। यती मात्र होइन, सदाचार नीतिलाई परिमार्जन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले ततकालिन सचिव खगराज बराललाई निर्देशन दियो।

प्रधामन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि बरालले देउवा सरकारले बनाएको मस्यौदामा केही परिमार्जन गरे। परिमार्जित सदाचार नीतिलाई उनले तत्कालिन मुख्य सचिबलाई बुझाए । ओली सरकार सदाचार नीति ल्याउने भनेर अगाडि बढेपनि एकाएक पछि हट्यो ।

७ महिना अघि नै ल्याउने तयारी गरेको सदाचार नीतिको मस्यौदा अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा थन्काइएको छ। सांसद, कर्मचारी, व्यवसायी, विदेशी कुटनीतिज्ञ, गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था, विदेश नागरिकलाई थप अनुशासित र मर्यादित बनाउन ल्याउन लागिएको सो नीति एनजिओ-आइएनजिओ तथा विदेशी कुटनीतिज्ञहरूको दबाबमा अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सदाचार नीतिको मस्यौदामा केही परिमार्जन गरिएपछि यस विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले सरोकारवाला पक्षसँग ३/४ पटक छलफल पनि गरेको थियो। देउवाले आफ्नो पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सदाचार नीति ल्याउने निर्णय गराएका थिए। यसकोलागि उनले आफ्नो पालामा यसको प्रारम्भिक मस्यौदा पनि तयार गरे तर पनि  उनले आफ्नो कार्यकालभर सो नीति ल्याएनन्। देउवाले तयार गरेको नीतिलाई अघिल्लो २०७५ वैशाखमा प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत शासकीय सुधार महाशाखालाई सो नीतिमा परिमार्जन गरी अरू केही बुँदा थप गर्न जिम्मेवारी दिइएको थियो।

त्यसबेला महाशाखाको प्रमुख बराल थिए। बरालले यो जिम्मेवारी पूरा पनि गरे। त्यसको केही महिनापछि बराल शिक्षा मन्त्रालयमा सरूवा भए। उनको ठाउमा केदार अधिकारीले जिम्मेवारी लिए। अधिकारीको पालामा भने सदारचार नीतिमा केही प्रगति भएन। स्रोतका अनुसार, तत्काल सदाचार नीति ल्याउने निर्णयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय पछि हटेको छ। यस विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव-सहसचिवहरु औपचारिक रुपमा बोल्न चाहदैनन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता  समेत यस विषयमा आफू जानकार नभएका प्रतिक्रिया दिन्छन्।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले दुइ पटक आइएनजिओका प्रतिनिधि तथा केही विदेशी कुटनीतिज्ञहरुसँग औपचारिक-अनौपचारिक छलफल गरेको थियो। यस विषयमा उनीहरूसँग प्रधानमन्त्री कार्यालयले थप सुझाव र सल्लाह समेत मागिएको थियो। स्रोत भन्छ,‘सदाचार नीतिमा राखिएका केही व्यवस्थाप्रति एनजिओ, आइएनिजओ तथा विदेशी कुटनीतिज्ञहरूले सकारात्मक जवाफ दिएननु्। उनीहरुको चाहना नीति सदार्चार नआओस भन्ने नै रह्यो।

त्यसपछि नीति अघि बढ्न सकेन्।’ सदाचार नीति ल्याउन सरकारले यतीसम्म तयारी गरेको थियो, कि नीति कार्यान्वयन गर्न कुन कुन विषयमा ऐन संशोधन गर्नु पर्छ र कुन कुन विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि र निर्देशिका ल्याउनु पर्छ भन्ने विषयमा समेत गृहकार्य गरिएको थियो। यसकोलागि ऐन नियम र निर्देशिका संशोधनको खाका समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार गरेको थियो।

सदाचार नीति आएको भए के हुन्थ्यो ?
सदाचार नीतिले मुलुकम सुशासन कायम गर्न र भ्रष्ट्राचार हटाउन धेरै किसिमका नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। यतीसम्मछ कि, सांसदहरूले पदभार ग्रहण गरे पछि कुनै व्यपार, व्यवसाय गर्न नपाउने, तलब पाउने गरी अन्य ठाउँमा काम गर्न नपाउने, सांसदका छोरा श्रीमतीले लिएको उपहार समेत सार्वजनिक गर्नु पर्ने जस्ता नियम सदाचार नीतिमा राखिएको छ। यसैगरी मस्यौदामा विदेशी कुटनीतिज्ञ, एनजिओ तथा आइएनजिओहरूको गतिविधि र भुमिकालाई कडाइका साथ मर्यादित र नियन्त्रण गरिएको छ।

विधायकको हैसियतमा प्राप्त गरेको सूचनाको प्रयोग कतर्ब्य पालनको निम्तिमा मात्र गर्नु पर्ने, वित्तीय फाइदा उठाउनको निम्ति सूचना प्रयोग गर्न नहुने, विधायकका पदाधिकारीहरूले विदेशीद्धारा प्रदान गर्ने डिभि पिआर लिन नहुने लगायतका नियम मस्यौदामा राखिएको छ।

राजीनिक दल तथा दलका पदाधिकरीको बारेमा पनि सदाचार नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। राजनीतिक दलले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सम्बन्धित तहका पदाधिकारीको सम्पत्ती विवरण अध्याबधिक गर्नु पर्ने, संविधान र प्रचलित कानुनले दलको सदस्य हुन अयोग्य भनी तोकिएको विषयमा आफनो नाम समावेश छैन भन्ने कबुल कुनै पनि पदमा निर्वाचित या मनोनित भए पछि सम्बन्धित दलको प्रमुख समक्ष पेश गर्नु पर्ने, र त्यस्तो कबुलनामाको अद्याबधिक अभिलेख राख्नु पर्ने, दलका पदाधिकारी वा सदस्य कुनै सार्वजनिक पदमा नियुक्त भएमा प्रचलित कानुन अनुसार तोकिएको निकायमा अनिवार्य रूपमा सम्पत्ती विवरण पेश गर्नु पर्ने व्यबस्था गर्नु पर्ने लगायतका प्रावधान सदाचार नीतिमा राखिएको छ।

सार्वजनिक पद र कार्यमा संलग्न प्रत्येक व्यक्तिमा आत्म अनुशासनको भाव विकास गर्न तथा सार्वजनिक काममा सदाचार पद्धतिको विकास र प्रबद्र्धन गर्ने उदेस्यबाट देउवा सरकारले सदाचार नीतिको मस्यौदा तयार गरेको थियो। भ्रष्टाचार शुन्यमा झार्ने घोषणा गरेका ओलीले त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न यो एउटा राम्रो अवसर थियो तर ओलीकै चाहना सदाचार नीति अड्किएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोत भन्छ, ‘सदाचार नीति स्थगित गर्ने निर्णय नै भएको त छैन तर यसकोलागि प्रक्रिया पनि अघि बढ्न सकेको छैन।’