संसदमा देउवाले के भने ?

प्रकाशित मिति : २०७६ बैशाख १६ सोमबार

सम्माननीय सभामुख महोदय

म सम्माननीय सभामुख र संघीय संसदका सबै माननीय सांसदलाई संसदको यो अधिवेशनको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु । सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाईहरुलाई नयाँ वर्ष २०७६ को हार्दिक मंगलयमय शुमकामना व्यक्त गर्दछु । साथै आम नागरिकको चाहना अनुरुप संसदमा रचनात्मक र सशक्त प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।

हालै बारा, पर्सा, रौतहट, धनुषा जिल्ला लगायत तराई  मधेसमा हावाहुरीको प्रकोपले जनधनको ठूलो क्षति भएको छ । यसबाट पीडित नागरिकहरुलाई राहत पुनस्र्थापना गर्ने जस्ता कार्य उचित ढंगले हुन सकेको छैन । हावाहुरीबाट प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत पुर्‍याउन र पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दछु ।

अघिल्लो वर्ष सबै तहमा संसद र कार्यकारिणीको निर्वाचन सम्पन्न भई नेपालको संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरण पार गर्‍यौं । त्यसपछि, अब  सबै तहको कार्यकारिणी निकायले मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा दु्रत गतिले अघि बढाउने छन्, भन्ने आम अपेक्षा जागृत भएको थियो । केन्द्रीय सरकारले विशेषत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले समृद्धि यात्रामा मुलुकलाई निर्वाध रुप अघि बढाउनु हुनेछ भन्ने आशा थियो, अपेक्षा थियो । तर, अभूतपूर्व ऐतिहासिक अवसरका बावजुद सरकारले यो सयम खेर फालेको छ । अवोध बालिका निर्मला पन्तको बलत्कार र हत्या गर्ने अपराधि अहिलेसम्म सरकारले फेला पारेको छैन । आम नागरिक बीच यस विषयमा सरकारको नियत प्रति आशंका उब्जिएको छ ।

शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सरकार असफल रह्यो । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा ठूल–ठूलो स्वरले लगाउने सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा पुँजीगत  खर्च बढाई विकास र निर्माणको कार्य अघि बढाउने छ भन्ने आशा थियो । तर, सरकारको उपलब्धि निराशाजनक रहेको छ । विगतका सरकारले सम्पन्न गरेका योजनाहरु उद्घाटन गरेर आफैले सम्पन्न गरेको हुँ भनि झूठ प्रचार गर्न बाहेक सरकारले उल्लेखनीय काम गर्न सकेन । नेपालकै लगानीमा बुढी गण्डकी परियोजना कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अघि बढ्नु सट्टा बिना टेण्डर, विना प्रतिस्पर्धा ठूलो रकमको खर्चमा विदेशीलाई यो परियोजना सुम्पने प्रपञ्चमा सरकार लाग्यो । फलतः बुढी गण्डकी परियोजनाको भविष्य असुरक्षित हुन पुगेको छ ।

उचित मुआब्जा वितरणको कार्य समेत रोकेर सरकारले थप अनिश्चयको वातावरण निर्माण गरेको छ । विदेशी सहयोग र लगानीको डिङ् हाक्ने सरकारले अहिलेसम्म विदेशी अनुदान निराशाजनक रुपमा लक्ष्य भन्दा निकै कम मात्रै ल्याउन सकेको छ । थप विदेशी लगानी भित्र्याउने कार्यमा पनि सरकारको उपलब्धी शून्य सरह छ । वैदेशीक व्यापारघाटा निरन्तर रुपमा बढ्दै गएको छ । यसबाट अर्थतन्त्रको मुलभूत संरचना गंभिर रुपमा दुष्प्रभावित हुने डर बढेको छ । दिनानुदिन नागरिक मूल्यवृद्धि मार खप्न बाध्य छन् ।

विगतमा मेरो नेतृत्वमा रहेको सरकारले लागु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आफैले गरेको हुँ भनि तामझामका साथ प्रचार गरेर भ्रम छर्ने बाहेक यो कार्यमा अरु केही सफलता सरकारले प्राप्त गर्न सकेको छैन । स्पाइनल इन्जुरी, क्यान्सर, मुटु र मृगौला सम्बन्धि रोगबाट पीडित अशक्त विरामीलाई जीविकोपार्जनको लागि मासिक ५ हजार भत्ता दिने मेरो नेतृत्वमा रहेको सरकारको निर्णयलाई यो सरकारले खारेज गर्‍यो । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि हामीले गरेको प्रयास र प्रधानमन्त्री स्वयंको सार्वजनिक प्रतिबद्धता विपरित चिकित्सा शिक्षा विधेयक जबरर्जस्ती पारित गर्नु सरकारको गैर जिम्मेवार चरित्रको पराकाष्टा हो ।

 सिद्धान्त, दर्शन, नीति, कानून र कार्यक्रमहरुको प्रष्टता बेगर नत विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सम्भव छ नत समृद्धिको यात्रा साँचै अर्थमा अघि बढ्न सक्छ । दिनानुदिन ठूल–ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड सुनेर नागरिक निराश छन् । खर्चमा अनियमितताको प्रवृत्ति बढ्दो छ । बेरुजु दिनानुदिन तीव्र रुपमा बढ्दै छ । यसले पनि आर्थिक अपचलन र अनियमितता अभूतपूर्वरुपमा बढेको स्पष्ट हुन्छ । सम्माननीय राष्ट्रपतिले समेत भ्रष्टाचार संस्थागत ढंगले अघि बढेको छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनु भएको छ ।

 वाइड बडि जाहाज घोटाला सम्बन्धि कार्यमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो अनुसन्धान छिट्टै पुरा गरी दोषिलाई कानूनको कटघरामा पुर्‍याउन सकोस, यो आमनागरिकको चाहना हो । संसदीय समितिको निर्णयको आशय र भाव पनि यही हो । बालुवाटारको सरकारीे जग्गा समेत भूमाफियाको कब्जामा पुग्न लागेको तथ्य सार्वजनिक हुँदा पनि सरकार ढाकछोप गर्न तल्लिन देख्दा नागरिकको धैर्यको सीमा टुट्न लागेको छ । आउने वर्षमा सरकार यस्ता दुष्कर्ममा नलागोस्, जनअपेक्षा पुरा गर्न अग्रसर होस्, मेरो शुभकामना छ । शुभकामना मात्र होइन प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा हाम्रा सबै प्रयत्न विशेषत संसदीय भूमिका सरकारलाई आम नागरिकको पक्षमा कार्य गराउन केन्द्रीत रहने छन् ।

सरकारले गएको वर्ष समृद्धिको, विकासको कुरा गर्न, नारा लगाउनमा व्यतित गर्‍यो । अब नागरिकले गफ र नारामा होइन साच्चिकै काम र परिणाममा सरकारको उपस्थिति खोजेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षको रुपमा जनअपेक्षा पुरा गराउने कार्यमा सरकारलाई अग्रसर रहन हामी सचेत गर्दछौं, सशक्त दबाब दिने छौं । आम नागरिकको अपेक्षा अनुरुपका  राम्रा  काममा सरकारलाई हाम्रो सहयोग रहनेछ । तर आम नागरिकको लामो बलिदान र संघर्षबाट निर्मित संविधानले स्थापित गरेको संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्र र समावेशिताका संरचनालाई भत्काउने दिशा उद्यत सरकारका कार्यलाई बलियो रुपमा प्रतिवाद गर्ने छौं । हाम्रो कर्तव्य पनि यही हो । अहिले सम्मका समग्र गल्ती, कमिकमजोरी सुधार गरेर अघि बढ्ने संकल्प सरकारले गरोस् । कुहिरोमा हराएको कागको नियतीबाट बाहिर निक्लिएर सही मार्गमा अघि बढ्न सकोस् । यो वर्ष देशलाई सही ढंगले नेतृत्व प्रदान गर्न सकोस् । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई मेरो यही शुभकामना छ ।

धेरै लामो छलफल, विचार विमर्श र मन्थनबाट संविधान निर्माणको समयमा नागरिकता विषयमा हामी सबैले सहमति निर्माण गर्‍यौं । त्यसै अनुसार संविधानमा नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्था गर्‍यौं । तराई–मधेशमा मात्र होइन हिमाल–पहाडमा पनि पुस्तौ देखि बसोवास गर्ने नेपालीले नितान्त प्राविधिक कारणले नागरिकता नपाउने परिस्थितिको अन्त्य गर्ने व्यवस्था गर्‍यौं । संविधानको व्यवस्था अनुरुप नागरिकता पाउनु पर्ने कुनै पनि नेपाली नागरिकताबाट बञ्चित नहुने कुरा सुनिश्चित गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने विधेयक सम्बन्धित संसदीय समितिमा विचाराधिन छ । यो कार्य त्रुटि रहित रुपमा सम्पन्न गरी नागरिकता सम्बन्धि भ्रम, अन्यौल र विवाद  सदाका लागि अन्त्य गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो । प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो यही आग्रह छ ।

मैले यो स्मरण गराउनै पर्दछ कि, लोकतन्त्रलाई कमजोर पारेर, प्रेस स्वतन्त्रता माथि अतिक्रमण गरेर, संसदलाई भूमिकाहिन बनाएर, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको संविधान प्रदत्त अधिकारलाई संकुचित गरेर समृद्धि सम्भव छैन । हुकुमी शासन र तानाशाही व्यवस्थामा विकास सम्भव छैन, विगतको हाम्रो अनुभव यही हो । श्री ३ र श्री ५ ले विगतमा आफुमा सबै अधिकार केन्द्रीत गर्दा विकासको यात्रामा हाम्रो मुलुक झनझन पछि पर्‍यो । प्रधानमन्त्रीमा अधिकार केन्द्रीत गर्न राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजश्व अनुसन्धान, सम्पत्ति सुद्धिकरण लगायतका कार्यालय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याउने कार्य संघीयताको मर्म र भावना विपरित छ ।

 राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई निर्णय प्रक्रियाबाट अलग पारेर सेना परिचालनको अधिकार सम्पूर्ण रुपमा प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रीत गरेर, सबै खाले महत्वपूर्ण विकास निर्माणका कार्य स्थापित सरकारी निकायबाट खोसेर प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा निर्देशक समितिको मातहतमा ल्याएर, अधिकार त हातमा आयो भन्ने लाग्ला । तर परिणाममा यो प्रत्युत्पादक हुनेछ । संवैधानिक मूल्य र मान्यता विपरित संवैधानिक परिषदको निर्णय एकलौटी रुपमा गर्दा शक्तिशाली भए भन्ने लाग्ला । तर, सबै तहका राज्य संरचनाको अधिकार आफूमा केन्द्रीत गरेर चाडै विकास गर्न सक्छु भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्दछु । विकासको नाममा धैर्य त्याग्नेले मुलुकलाई तीस वर्षे तानाशाही पञ्चायती शासन खेप्न बाध्य तुल्याए ।

फलत प्रजातन्त्र त खोसियो खोसियो विकासको दृष्टिले हामी दशकौं पछाडी धकेलियौं । आज पनि मुलुकलाई थप हिंसा होइन शान्ति र सहमतिको आवश्यकता छ । सबै खाले समस्याको हल वार्ता, सहमति, सहकार्य र एकताबाट मात्र सम्भव छ । यीनै अनुभवको सापेक्षतामा हामीले धैर्य र उदात्त भावबाट सशस्त्र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण अवतरण गरायौं । नेपाली जनताको चाहना अनुरुप संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी राजनीतिलाई नेपालको संविधानमा संस्थागत गर्‍यौं ।

न्याय, समृद्धि र विकासका लागि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्प छैन । हाम्रो संविधानले यही मान्यतालाई संस्थागत गरेको छ । सरकार बनेको चौध महिनामा पनि देखाउन लायक र जनतालाई आशा जगाउने एउटा पनि काम सरकारले अहिले सम्म सम्पन्न गर्न सकेको छैन ।  आज मुलुक भरि निराशा व्याप्त छ । यस्तो निराशा हामी सबैका लागि घातक हुन सक्छ । सबैभन्दा गहिरो रुपमा यो कुरालाई प्रधानमन्त्रीले आत्मसात गर्नु पर्दछ । प्रधानमन्त्री संविधानप्रतिको तपाईको प्रतिबद्धता विगतको इतिहास देखाएर होइन, वर्तमानको कामबाट प्रमाणित गर्नुस् । मेरो तपाईलाई यही शुभकामना छ । संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्र, समावेशी राजनीतिलाई अझ पुष्ट बनाऔं, यसैबाट मात्रै समृद्धि सम्भव छ । संविधान संरक्षित हुनेछ । यो पुनित कार्यमा लाग्नुस् । देश र जनताको चाहना यही हो । यसका लागि तपाईलाई हाम्रो पूर्ण सहयोग प्राप्त हुनेछ । प्रमुख प्रतिपक्षको रुपमा हाम्रो खबरदारी पनि यही हो ।
धन्यवाद !
जय नेपाल !

नयाँ