arrow

भारतीमात्र हैन बंगाली, बर्मेली, तिम्बती र चिनियाँले पनि लिए नेपाली नागरिकता 

नागरिकतामा सरकारको खुकुलोपनाप्रति भारतीय चासो, आतंकवादमा प्रयोग हुन सक्ने भन्दै चिन्ता

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०७६ वैशाख १७ मंगलबार
kirte-citizenship.jpeg

काठमाडौं । नेपाल सरकारले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा खुकुलोपना ल्याएसंगै छिमेकी राष्ट्रका नागरिकले धमाधम नागरिकता बनाएको खुलेको छ । 

नेपाली नागरिकता बनाउनेमा भारतीयहरुसंगै बंगलादेशी, बर्मेली (म्यानमारका रोहिन्ग्या समुदाय), तिब्बती र चिनियाँ रहेको खुलेको हो । 

इन्टिलिजेन्ट रिपोर्टका अनुसार नेपालबाट नागरिकता लिन सजिलो भएसंगै उनीहरुले विभिन्न विधि अपनाएर नागरिकता लिने गरेको खुलेको हो । 

बंशजका आधारमा, जन्मसिद्धका आधारमा र अंगीकृत नागरिकता पाउने सन्दर्भमा त्यस्ता विदेशीहरुले अंगीकृतलाई सहारा बनाएर धमाधम नागरिकता बनाएका हुन् । 

यसको चर्को विरोध भइरहँदा पनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले वास्ता गरेको छैन । 

त्यस्ता नागरिकता लिने भारतीयहरुमा पछिल्लो समय भारतीय मुस्लिम समुदाय रहेको पनि खुलेको छ । भारतले पाकिस्तान लगायतका मुस्लिम राष्ट्र प्रवेशमा सहजै भिसा नपाउने भएकाले दोस्रो बाटो अपनाएको बताइन्छ । 

त्यस्तै उच्च हिमाली भेगमा तिब्बती र चिनियाँहरुले नागरिकता लिइरहेको खुलेको छ । साथै बंगाली र म्यानमारका रोहिन्ग्याहरुले अत्यधिक मात्रामा नागरिकता लिएका छन् । 

नागरिकता सम्बन्धमा भारतको चासो र चिन्ता 
नागरिकतामा सरकारको खुकुलोपनाप्रति भारतले समेत चासो देखाएको छ । नागरिकतामा खुकुलोपना ल्याउनु भनेको भारतीयहरुलाई नागरिकता दिनु हो भन्ने विज्ञहरुको बुझाइविरुद्ध भारत चिन्तित बनेको हो । 

भारतको चिन्तामा आतंकवाद फैलन सक्ने रहेको बुझिएको छ । पछिल्लो समय भारतबाट नागरिकता लिनेहरु मुस्लिम समुदायका मानिसहरु बढी देखिएका छन् । वरिपरिको नाता सम्बन्ध मिलाएर उनीहरु नेपाल आउने गरेको र नागरिकता लिने गरेको इन्टिलिजेन्टको दावी छ । 

भारतीय मुस्लिमहरुले पाकिस्तानलगायत अन्य मुस्लिम राष्ट्रमा जान सहजै भिसा पाउँदैनन् । भारतबाट पाकिस्तान जान त भिसालाई सबैभन्दा ठूलो समस्या छ । त्यसकै लागि नेपालबाट जानका लागि नागरिकता लिने गरिएको दावी उक्त एजेन्टको दावी छ । 

कतिपयले राजनीतिक र व्यापारिक लाभका लागि नागरिकता लिए पनि धेरैजसो मुस्लिम समुदायका भारतीयले आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न हुनका लागि नागरिकता लिएको भारतीय पक्षको दावी छ । 

भारतको सरकारी उच्चतहले यसबारेमा नेपाल सरकारलाई जानकारीसमेत गराइसकेको बुझिएको छ । भारतको विशेष चासो आतंककारी गतिविधिमा संलग्न हुने मनसायले नेपाली नागरिकता लिने विषयप्रति रहेको छ । यो भारतका लागि समेत टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । 

दुवै पक्षले एक अर्काप्रति विश्वासको वातावरण बनाएर साझेदारी गर्नुपर्ने देखिएको भारतीय पक्षले बताएको पनि उच्च स्रोत बताउँछ । 

उक्त स्रोत भन्छ, ‘नेपाली राजनीतिमा नागरिकताका विषयमा जसरी चासोका साथ हेरिएको छ भारतीय पक्ष पनि यस विषयमा उत्तिकै चिन्तित छ ।’ 

चीनले भने यसबारेमा केही नबोलेको उक्त स्रोत भन्छ । 

नागरिकता संशोधन विधेयक तत्काल खारेज गर्न माग
नेपालमा भने नागरिकता संशोधन विधेयक तत्काल खारेज गर्न सरकार समक्ष माग गरिएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलहरुले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय नै बनाएका छन् । 

यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा गए पनि सर्वोच्चले सुरुआतमा गृहमन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रलाई रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो भने अर्को पटक छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएर गृहको कदम तत्काल रोक्न नपर्ने बताएको थियो । 

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले नागरिकतामा खुकुलोपना ल्याएसंगै कम्युनिष्ट निकट साना दलहरु भने विरोध गरिरहेका छन् । 

सोमबारमात्र उनीहरुले काठमाडौंमा विशाल प्रर्दशन गरे । राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा मालेलगायतका साना बाम राजनीतिक दलहरु आवद्ध ‘नागरिकता विधेयकविरुद्धको संघर्ष समन्वय समिति’ले संघीय संसदमा विचाराधीन नागरिक संशोधन विधेयक तत्काल खारेज गर्न माग गरेको हो । 

समितिले सरकारविरुद्ध काठमाडौंको माईतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म र्यालीसहितको प्रर्दशन गर्यो । प्रर्दशनका क्रममा प्रर्दशनकारीहरुले सो नागरिकता संशोधन विधेयक जलाउने प्रयास गरेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो । 

केही घाइतेसमेत भए । प्रर्दशनपछि आयोजित कोणसभामा बोल्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सरकारले ल्याएको विधेयक मुलुकको लागि कलंक भएको बताए । 

त्यसैगरी नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीले गैर नेपालीहरुलाई सहजै नागरिकता दिने सरकारको राष्ट्रद्रोही कदमविरुद्ध आन्दोलन सुरु गरिएको बताए ।

प्रर्दशनकारीहरुले सरकारले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन परिपत्र गरेकोमा पनि आपत्ति जनाउँदै तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरे । 

बहुमतका बलमा सरकारले जे गरिरहेको छ त्यसको चर्को विरोध हुँदा पनि सरकारले आफ्नो रवैया बदलेको छैन । 
 



नयाँ