काठमाडौं। संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले मसूद अजहरलाई अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारीको सूचीमा राखेको छ। अहिलेसम्म चीनको कारण उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारी घोषणा गरिएको थिएन। पछिल्लो १० वर्षमा चारपटक चीनको अवरोधको कारण उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारी घोषणा गर्न सकिएको थिएन।

जैस ई–मोहम्मद संगठनको प्रमुख रहेका उनको गतिविधि आतंक फैलाउने रहेको अहिले आएर पुष्टि भएको हो। अहिलेसम्म पनि यस विषयमा केहि अझै सहमत हुन सकेका छैनन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले कालोसूचीमा राखेको १८ वर्षपछि उनी अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारी घोषित भएका हुन्। यस्तोमा चीन कसरी एकाएक यो मामिलामा कोल्टे फेर्दै कसरी सहमत भयो ? भन्ने प्रश्न उब्जेको छ। 

यो प्रश्नको उत्तर चीन, पाकिस्तान र भारतबीचको त्रिपक्षीय सम्बन्धमा पाउन सकिन्छ। मे १ मा गरिएको यो निर्णयको विषयमा भारतको कूटनीतिक प्रयास निकै महत्वपूर्ण रहेको बताइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको लागि प्रतिनिधि सायेद अकबरुद्दिनले यो निर्णयपछि भिडियोमार्फत् आफूहरु यस विषयमा दृढ भएर लागिपर्दै आएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। 

अकबरूद्दिनले आफूहरुको लक्ष्य अहिले पूरा भएको बताएका छन्। उनले यो आफूहरुका लागि निकै महत्वपूर्ण नतिजा रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। भारतले सुरक्षा परिषद्का सबै मुलुक र अन्य अस्थायी सदस्यलाई पनि यस विषयमा मनाएको थियो। विशेषगरी उसले चीनलाई मनाउन सक्नु सबैभन्दा ठूलो विषय हो। भारतको लागि अजहरलाई अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारी घोषणा गरिनु सबैभन्दा ठूलो कूटनीतिक जित हो।

अजहरको विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघका ठूला र साना सबै मुलुकलाई भारतले एकै सूत्रमा बाँध्न सफल भयो। भारतको लागि सोचिएजस्तो सहज भने पक्कै पनि थिएन। विशेषगरी चीनलाई आफ्नो अडान छाड्न लगाउनु निकै ठूलो चुनौती हो। यसअघि सन् २००९, २०१६, २०१७ र २०१९ मा अजहरलाई अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारी घोषणाको प्रयास भारतले गरेको थियो। तर, चारैपटक उसको बाटोमा चीन अवरोधको रुपमा देखिएको थियो।

केही समयअघि भारतको पुलावामा आक्रमणपछि भने अजहरलाई अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारी घोषणा गर्न दबाब बढेको हो। पाकिस्तानसँग आर्थिक सम्झौता गरेर चीन उसको भूगोलबाट हुँदै आएका आतंकवादलाई सहयोग पुग्ने किसिमको कार्यको बचाउ गर्दै आएको थियो।

पाकिस्तान अहिले आर्थिक हिसाबमा निकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। आर्थिक संकटबाट पार पाउनका लागि उसले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँग संकट निवारण कोषका लागि आग्रह गरेको छ। गत फेब्रुअरीमा आईएमएफका अधिकारीले यो कोषका लागि पाकिस्तानले आफ्नो व्यवहारमा सुधार गर्नुपर्ने शर्त राखेको थियो। विश्वव्यापी वित्तीय अनुमगन गर्ने संस्था एफएटीएफले पाकिस्तानलाई ‘ग्रे लिस्ट’मा सूचीकृत गरेको छ। आतंकवादलाई प्रश्रय दिएको भन्दै यो संस्थाले पाकिस्तानलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। आंशिक कालोसूचीमा पर्नु पाकिस्तानको लागि अर्को समस्या हो। यस्तोमा पाकिस्तानलाई आफू आतंकवाद निर्मूल पार्न प्रतिबद्ध रहेको देखाउनु रहेको छ। 

यसैबीच पुलवामा आक्रमणपछि एफएटीएफले आक्रमणको भत्र्सना गर्दै पाकिस्तानले आतंकवादी गतिविधि कम गर्न राम्रो कदम नचालेको बताएको थियो। गत मार्चमा एफएटीएफको सम्बन्धन प्राप्त एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) का अधिकारीले पाकिस्तानको भ्रमण गरेका थिए। यो भ्रमणमा उनीहरुले पाकिस्तानले आतंकवादलाई हटाउन आवश्यक कदम नचालेको निष्कर्ष निकालेका थिए। त्यसैले पाकिस्तानले अजहरको विषयलाई आफ्नो आर्थिक सुधारको माध्यम बनाउने निर्णय गरेको हो। 

अहिले जैस ई–मोहम्मदका प्रमुख अस्वस्थ रहेको बताइएको छ। अजहर पाकिस्तानको सैनिक संरक्षणमा रहेको बताइएको छ। यस्तोमा पाकिस्तान उनलाई देखाएर एफएटीएफबाट केही राहत पाउने आशामा छ। साथै पाकिस्तानलाई कालोसूचीबाट हटाउनका लागि पनि आग्रह गर्ने पक्षमा छ। यस्तोमा चीनले पाकिस्तानलाई छायाँमा राख्दै अजहरलाई अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारी घोषणा गर्ने निर्णयमा पुगेको हो। जुन कुरा पाकिस्तानको हितमा समेत थियो।

यदि चीनको चालपछाडि पाकिस्तानको खेल हो भने चीनको वास्तविक खेल के हो त ? 
यसअघि गत मार्चमा पुलवामा आक्रमणपछि चीनले यस विषयमा खासै वास्ता गरेको थिएन। तर, उसले संयुक्त राष्ट्रसंघमा अजहरलाई अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी घोषणाको लागि आग्रह गरेको थियो।

यस्तोमा चीनको अमेरिका र भारतसँगको सम्बन्ध पनि एक महत्वपूर्ण कारण हुन सक्छ। अहिले चीन भारत र अमेरिका दुवैसँग व्यापार वार्ताको तयारीमा छ। त्यसका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघमा अर्को केही विकल्पको विषयमा पनि छलफल चलिरहेको अवस्थामा चीनले आफूलाई सहि साबित गर्न पनि यो मुद्दालाई सुल्झाउने तयारी गरेको कतिपयको बुझाई छ। 

भारतसँगको मुद्दामा भने बीआरआईको विषय निकै महत्वपूर्ण देखिएको छ। यसअघि बीआरआईको चर्को विरोध गर्दै आएको भारतले चीनले आफ्नो योजनामा केही परिवर्तन नगर्दा पनि अहिले भने चुप छ। चीन भारत र अमेरिकाको सम्बन्धको विषयमा पनि निकै सचेत छ। यस्तोमा भारतसँगको अमेरिकाको सम्बन्धको बीचमा आउने प्रयास उसको देखिन्छ। त्यसका साथै पछिल्लो समय अमेरिकाले लगाएको इरानमाथिको प्रतिबन्धको विषयमा भारतसँग हात मिलाएर अघि जाने पक्षमा चीन छ। त्यसका लागि यसले एक सकारात्मक वातावरण सृजना गर्नसक्ने देखिएको छ।।