काठमाडौं। चीनले केही समयअघि मात्र आफ्नो महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एण्ड रोड (बीआरआई)को दोस्रो सम्मेलन सकाएको छ। यो सम्मेलनमा पनि उसले सदाझैं यसप्रतिको आफ्नो वाचा निभाएको छ। यो योजनाले सबै पक्षको जित हुने चीनको दाबी छ।
विश्वलाई नै आश्वस्त पार्ने दिशामा अघि बढिरहेको छ। साथै बीआरआईलाई स्वच्छ र वातावरणमैत्री बनाउनु चीनको अर्को चुनौती हो। यद्यपि चीनको यो योजनाबारे आशंकामा भने कुनै कमी आएको छैन। शुरुमा श्रीलंका र अहिले केन्याको महत्वपूर्ण बन्दरगाह चीनले हडप्नसक्ने खतरा देखिएको छ। चीनको ऋणको जाल नीति अन्तर्गत यी योजना चीनको हातमा पुग्नसक्ने खतरा देखिएको हो। मलेसिया र सेरेना लियोन बीआरआईका योजना ढिलाइ गर्ने र यो योजनाबाट पछि हट्ने मुलुकमध्येका हुन्।
यो दोस्रो चरणको बीआरआई सम्मेलनको क्रममा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले बीआरआईका थप केही योजनामा हस्ताक्षर गरेका छन्। चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर (सीपेक) का केही पूर्वाधार विकासको लागि चिनियाँ लगानी बढाउने विषयमा यस किसिमको सम्झौता भएको हो। यो सम्झौतामा कृषि, व्यापार र सामाजिक क्षेत्रका खर्चको विषय जोडिएका छन्।
सीपेकको दोस्रो चरणको सम्झौता हुँदै गर्दा यसको फाइदा तथा नोक्सानीबारे केही महत्वपूर्ण विषय पनि जोडिएका छन्। धेरै किसिमको चासो तथा चिन्ता व्यक्त भइरहेको अवस्थामा पाकिस्तानको लागि भने सीपेक कतिको महत्वपूर्ण छ त ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
चीनले पाकिस्तानमा उल्लेख्य मात्रामा वित्तीय कोष पाकिस्तानमा भित्रिएको छ। तर, यस किसिमको कोषमा अनुदानको मात्रा निकै कम छ। उक्त कोषमा अधिकांश हिस्सा लगानी वा ऋणको छ। यस किसिमको कोषले पाकिस्तानमा चिनियाँ कम्पनीलाई काम गर्नका लागि निमन्त्रणा दिन्थ्यो। उनीहरुले पाकिस्तानमा पूर्वाधारको विकास गरिरहँदा त्यसका लागि आवश्यक सामग्री भने चीनबाट खरिद गर्छन्। जसको कारण यसले पाकिस्तानको अर्थतन्त्रलाई पुर्याउने योगदान निकै कम हुन जान्छ।
चिनियाँ कोष पाकिस्तानमा ओइरिनुको अर्को महत्वपूर्ण कारण पनि छ। अमेरिकालाई पछि पार्दै अहिले चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाता बनेको छ। यी दुवै मुलुकले पछिल्लो दशकमा समान किसिमको ऋण कोष प्रदान गरेका छन्। तर, यस किसिमको कोषमा अमेरिकाले धेरैजसो कोष अनुदान तथा सहयोगको रुपमा प्रदान गरेको छ। तर, सहयोग तथा अनुदानको मामिलामा चीन पछाडि छ।
विना अंकुशको चिनियाँ ऋणले समग्र विश्वव्यापी ऋणको प्रक्रियालाई नै प्रभावित गर्न सक्छ। यसले ऋणको लागि आवश्यक पर्ने तमाम विवरण बुझाउन नपर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न सक्छ। त्यसका साथै चीनले सामाजिक र वातावरणीय सुरक्षाको मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै आलोचनाको सामना गरिरहेको छ। साथै यस किसिमको चीनको योजनाले गरिबी जन्माउने आलोचकले बताउँदै आएका छन्।
कमजोर आर्थिक क्षमता भएका मुलुकलाई भारी ऋण दिँदै आएको छ। यसको उद्देश्य उक्त मुलुकलाई गरिबीको मारमा पार्ने र यी मुलुकलाई शोषण गर्नु नै रहेको बताइएको छ। त्यस किसिमको शोषण तेल, प्राकृति स्रोतसाधान वा बलियो भू–राजनैतिक पकडका लागि चीनले गर्नसक्ने आरोप लागेको छ। यसले केवल चीनलाई आर्थिकरुपमा सहयोग मिल्नेछ र उसको आन्तरिक स्वार्थलाई मजबुत बनाउन सक्छ।
एडडाटाको तथ्यांकअनुसार पूर्वाधारमा गरिने लगानीले चीनको ९५ प्रतिशत वित्तीय कूटनीतिलाई ओगटेको छ। यसले चिनियाँ कम्पनीलाई बजारको अवसर प्रदान गरेको छ। यसले चीनलाई प्राकृति स्रोतसाधन पनि हासिल गर्नसक्ने बताइएको छ। चीन अहिले आफ्नो राजनीतिक र व्यावसायिक प्रभाव विस्तारको दिशामा अघि बढिरहेको छ। यसैबीच पाकिस्तानलाई भने समृद्धि र आर्थिक सुधारको खाँचो छ। पछिल्लो समय सीपेकको विषयमा पनि केही अस्पष्ट सूचना आइरहेका छन्। अफ्रिकाका चिनियाँ आयोजनामा स्थानीयरुपमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ। यो अवस्था आगामी दिनमा पाकिस्तानमा पनि देखिन सक्छ।
पाकिस्तानमा सफल र असफल योजनाका उदाहरण छन्। यसबाट आगामी दिनमा चीनको लगानी ल्याउनसक्ने नाफाको विषयमा छलफल पनि गर्न सकिन्छ। साथै यसले अनुसन्धान विस्तारका साथै तथ्यांक संकलनसम्मको काममा सघाउ पुग्नेछ। यस किसिमको तथ्यांक पाकिस्तानी अनुसन्धानकर्ताका लागि निकै उपयोगी हुन सक्छ। यसले अन्य दाताबाट पनि ऋण लिँदा सजगता अपनाउनुपर्ने देखाएको छ। विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)जस्ता संस्थाले पाकिस्तानलाई ऋण दिँदै आएका छन्।
साथै पाकिस्तानले यसबाट भ्रष्टाचार घटाउने, ऋणको जालबाट बच्ने र सीपेकको लगानी तथा ऋण आफ्नो उद्देश्यसँग मिल्दोजुल्दो किसिमको छ भन्नेमा आश्वस्त हुनु जरुरी छ। (पाकिस्तानी टेलिभिजन जियो टीभीबाट साभार)
