काठमाडौं। दक्षिण एसियाली मुलुक पाकिस्तान अहिले आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ। यो अवस्थामा सुधारका लागि प्रधानमन्त्री इमरान खानले विभिन्न नीति तथा योजना अघि सार्दै आएका छन्। इमरान खानको नयाँ सरकार अहिले आर्थिक व्यवस्थामा सुधारको लागि जुटेको छ तर आशा गरिएअनुसारको नतिजा भने हासिल हुन सकेको छैन। उनले पाकिस्तानको खर्च अत्यधिक रहेको भन्दै सरकारी खर्चमा व्यापक कटौतीको निर्णय गरेका थिए। साथै आफ्नो खर्चमा पनि कटौती गर्दै सरकारी कोष मजबुत बनाउने योजना उनले अघि सारेको थिए।

धेरै प्रयासका बीच पाकिस्तानका लागि आर्थिक संकटबाट पाउन ठूलो आर्थिक सहयोग आवश्यक देखिएको छ। त्यसका लागि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले आफ्नो आर्थिक टोलीमा परिवर्तन गर्दै मुलुकमा आर्थिक सुधारको तयारी गरेका छन्। 

आर्थिक टोली परिवर्तन 
पाकिस्तानले पछिल्लो केही समयमा आफ्नो आर्थिक टोलीमा व्यापक परिवर्तन गरेको छ। यसै क्रममा पाकिस्तानी अर्थमन्त्री असद उमरले गत अप्रिल १८ मा राजीनामा दिएका थिए। उनको काममा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सरकारले उनलाई राजीनामा दिन दबाब दिएको थियो। उनको स्थानमा अहिले अब्दुल हाफीज शैखले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्। 

यसै क्रममा पाकिस्तानले गत शनिवार केन्द्रीय बैंकका गभर्नर तारिक बाज्वालाई बर्खास्त गरेको थियो। बाज्वाका साथै कर संकलन संस्था फेडेरल ब्युरो अफ रिभेन्यु (एफबीआर) का अध्यक्ष जहाँजेब खान पनि बर्खास्तमा परेका थिए। संकटबाट गुज्रिरहेको अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि भन्दै सरकारले उनीहरूलाई बर्खास्त गरेको हो।

केन्द्रीय बैंकको नीति तथा आशा गरिएअनुसारका कर संकलन गर्न नसकेपछि सरकारले उक्त दुई सरकारी संस्थाका प्रमुखलाई हटाउने निर्णय गरेको हो। उनको स्थानमा पाकिस्तानले अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) का अर्थविद् रेजा बकिरलाई केन्द्रीय बैंकको गभर्नरमा नियुक्त गरेको छ। सरकारले मुलुकको बढ्दो मुद्रास्फीति र घट्दो आर्थिक वृद्धि सन्तुलनमा ल्याउने प्रयासमा छ।

बकिर तीनवर्षे कार्यकालका लागि स्टेट बैंक अफ पाकिस्तानको गभर्नरको रूपमा नियुक्त भएका हुन्। पाकिस्तानी मूलका बकिर आईएमएफका अधिकारीको रूपमा इजिप्ट र रोमानियामा काम गरेका थिए। सो क्षेत्रमा उनी आईएमएफका मिशन प्रमुख हुन्। त्यसका साथै पाकिस्तानले फेडेरल ब्यूरो अफ रिभेन्यु (एफबीआर) को अध्यक्षमा पनि मुज्ताबा मेमोनलाई नियुक्त गरेको छ। उनलाई जहाँजेब खानको स्थानमा नियुक्त गरिएको हो।

आर्थिक मुद्दा 
पाकिस्तानको लागि अहिले प्रमुख आर्थिक मुद्दा उसको घट्दो अर्थव्यवस्था नै हो। त्यसका साथै बढ्दो मुद्रास्फीतिदर पाकिस्तानको लागि अर्को टाउको दुखाइको विषय बन्न पुगेको छ। केही समयअघि पाकिस्तानको केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वृद्धिदरमा थप कमी आउनसक्ने भविष्यवाणी गरेको थियो। यसले पनि पाकिस्तानको आर्थिक क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको देखाएको थियो। साथै मुद्रास्फीति पनि बढ्दो क्रममा छ। त्यति मात्र होइन, विभिन्न योजनाको लागि आवश्यक कोषका लागि आशा गरिएअनुसारको कर पनि संकलन हुन सकेको छैन।

केही वर्षदेखि गम्भीर आर्थिक सङ्कट झेल्दै आएको पाकिस्तानले बेइजिङ र रियादबाट १० अर्ब डलर प्राप्त गरेपनि अपेक्षित आर्थिक स्थायित्व आउन सकेको छैन। पाकिस्तानले आईएमएफबाट ८ देखि १० अर्ब डलरको आर्थिक सहायताका लागि प्रयत्न गरिरहेको छ।

यस्तो अवस्थामा यो आर्थिक सहायताका लागि महत्वपूर्ण मानिएका अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई सरकारले हटाइसकेको छ। तर, अहिले नियुक्त गरिएका नयाँ गभर्नर रेजा बकिर आईएमएफको इजिप्ट र रोमानियाका प्रमुख अधिकारी हुन्। यस्तोमा नयाँ गभर्नरको सहयोगमा पाकिस्तानले महत्वपूर्ण मानिएको आईएमएफको सहयोग पाउनसक्ने अनुमान गरिएको छ। यसअघि पनि पाकिस्तानले आईएमएफसँग १२ पटक आर्थिक सहयोग लिइसकेको छ।

तर, विभिन्न कारण आईएमएफको प्याकेट आउनमा दुईपटक ढिलाइ भइसकेको छ। अहिले भने आईएमएफसँग पाकिस्तानको सम्झौता हुने सम्भावना निकै बलियो देखिएको छ। पाकिस्तानी विश्लेषकले नयाँ अर्थमन्त्रीले अहिलेको काम बुझ्न समय लाग्नसक्ने भएकोले आईएमएएफको आर्थिक सहयोगको प्याकेज आउनमा थप ढिलाइ हुनसक्ने विश्लेषकले बताएका छन्। यस्तोमा सहजरुपमा आईएमएफको आर्थिक सहायता लिएर आर्थिक सुधार हासिल गर्नु पाकिस्तानको नयाँ आर्थिक टोलीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ।