काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । बैंकले विभिन्न प्रकृतिका बैङ्किङ कसुर सम्बन्धी विद्यमान सजायहरुमा केही थप गरी ऐन संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको हो । राष्ट्र बैंकमा तयार पारिएको सो मस्यौदा अनुसार विभिन्न ५ वटा दफामा संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार अबको एक/दुई साता भित्रै मस्यौदा स्वीकृतिको लागि राष्ट्र बैंक बोर्डमा पठाउने तयारी भईरहेको छ । राष्ट्र बैंक बोर्डमा पहिलो मस्यौदा पठाएपछि केही संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सुधारको लागि बोर्डले कानून महाशाखामा फिर्ता गर्छ । त्यसमा संशोधन आवश्यक नदेखिएमा बोर्डले सो मस्यौदा सिधै अर्थमन्त्रालयमा पठाउनेछ । 

हाम्राकुरालाई प्राप्त विधेयकको मस्यौदाको तेस्रो दफा संशोधनको लागि प्रस्ताव गरिएको छ । जसको खण्ड (ग) मा एउटा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप्न प्रस्ताव गरिएको छ । सो ऐनको दफा ३ मा ‘अनधिकृत रुपमा खाता खोल्न वा रकम भुक्तानी माग गर्न नहुने’ व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । जस अन्तर्गतका उपदफाहरुमा ‘नक्कली कागजात पेश गरी खाता खोल्न वा त्यस्तो कागजात पेश गरी खाता खोल्न लागेको छ भन्ने जानी जानी खाता खोलिदिन वा त्यस्तो खातामा रकम जम्मा गर्न, गराउन वा त्यस्तो खाताबाट रकम निकाल्न वा सो कार्यमा सहयोग गर्न वा त्यसरी खाता खोली विद्युतीय कार्ड वा उपकरणको प्रयोग गरी रकम निकाल्न नमिल्ने’ व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । 

त्यसको चौथो खण्डमा ‘तर, खण्ड (ग) बमोजिम चेक काटी दिएको अवस्थामा सो चेक बैंकमा पेश भएपश्चात बैंकदाताको खातामा मौज्दात रकम नभएमा सम्बन्धित बैंकले चेकदातालाई खातामा रकम नभएको जानकारी सहित १५ दिन भित्र चेक बमोजिमको रकम खातामा जम्मा गर्नका लागि टेलिफोन या विद्युतीय माध्यमबाट सूचना गर्नुपर्नेछ ।’ भनिएको छ । सोही खण्डमा ‘सो सूचना दिएको व्यहोराको अभिलेख राखी सम्वन्धित बैंकको प्रमुखले अभिलेख प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।’ भन्ने वाक्यांश थप्न प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तो सूचना पाएको मितिले पन्ध्र दिन भित्र चेक बमोजिमको रकम चेकदाताले आफ्नो खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न समेत प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै अर्को तर्फ दफा १५ मा रहेको सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । सो दफाको उपदफा १ मा ‘कसैले दफा ३ बमोजिमको कुनै कसूर गरेमा बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिबाना र तीन महिनासम्म कैद वा दफा ११ बमोजिमको कुनै कसूर गरेमा बिगो भराई बिगो बमोजिमको जरिवाना हुनेछ ।’ भन्ने वाक्यांशलाई संशोधन गर्न लागिएको हो । जस अनुसार सो उपदफामा ‘कसैले दफा ३ को देहाय खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको कसुर गरेमा विगो बमोजिमको विगो भराई सोही अनुसारको जरिवाना र तीन महिनासम्म कैद हुनेछ । विगो नखुलेमा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।’ भन्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । दफा ११ बमोजिमको कसुरमा भने विगो बमोजिमको जरिवाना हुने उल्लेख गरिएको छ । 

त्यस्तै, सोही दफाको उपदफा (१) पछि उपदफा (२) मा पनि केही वाक्यांश थपिएको छ । जसमा  ‘कसैले दफा ३ को देहाय खण्ड (ग) बमोजिमको कसूर गरेमा विगो भराई कसुरको मात्रा अनुसार तल उल्लेख गरिए अनुसारको सजाय दिने उल्लेख गरेको छ । यस अघिको व्यवस्थाले विगो अनुसारको पैसा मात्रै लिने व्यवस्था रहेकोमा अहिले जरिवाना रकम समेत तोकिएको हो । 

जरिवानाको रकम प्रस्ताव यस्तो छ :
(क)तीन लाख रुपैयाँसम्म विगो भए तीस हजार रुपैयासम्म जरिवाना र एक महिनासम्म कैद 
(ख)तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढी दश लाख रुपैयासम्म विगो भए तीस हजार एक रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र एक महिनादेखि दुई महिनासम्म कैद ।
(ग) दश लाख रुपैया भन्दा बढी पचास लाख रुपैयासम्म विगो भए एक लाख एक रुपैयादेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र दुई महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद ।
(घ) पचास लाख रुपैयाँभन्दा माथि जतिसुकै विगो भए पनि पाँच लाख एक रुपैयाँदेखि विगो अंकको पचास प्रतिशतसम्म जरिवाना र तीन महिनादेखि छ महिनासम्म कैद ।

यसरी माथि उल्लेख गरे अनुसारको कसुर गरेको थाहा पाएमा थाहा पाएको मितिले १ वर्षभित्र जाहेरी दिन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यसरी जाहेरी दिएको छ महिना भित्र नेपाल सरकारले तोकिदिएको अदालत समक्ष सोको मुद्दा दायर गरिसक्नु पर्ने उल्लेख छ । यस बाहेक २६ नंको दफा थपेर दुई पक्षबीच मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरिएको छ । सरकारी वकिल मार्फत् यसरी मिलापत्रको लागि आग्रह गरिएमा अदालतबाट मिलापत्र हुनसक्ने प्रावधान राखिएको हो ।