काठमाडौं । संघीय सरकार र संघीय संरचना मातहतका निकायको लागि अहिले ४८ हजार ४ सय ३ जना कर्मचारी दरबन्दी कायम गरिएको छ । तर त्यो दरबन्दी पनि अपूग भएको भन्दै संघीय सरकारले केन्द्रमा अरु दरबन्दी थप्न गृहकार्य अघि बढाएको छ ।

विज्ञहरु भने संघमा राखिएको ४८ हजारको दबरन्दी ज्यादै नै बढी भएको टिप्पनी गर्छन । संघमा ३० हजार दरबन्दी भए पुग्ने उनीहरुको विश्लेषण छ । संघीय मन्त्रालय भने केन्द्रमा कर्मचारी थोपर्न संघमा दरबन्दी थपेको थप्यै गर्दै छ ।जुन संघीयताको ममर्त र भावना विपरित हो ।

विज्ञहरु भन्छन, संघमा राखिएको दरबन्दी घटाउनु पर्ने छ । यस्तो बेला दरबन्दी बढाउनु भनेको कर्मचारीको तलब भत्तामै राज्यको व्ययभार बढाउनु हो । संघीय मामिला मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएएनएम)पुनरावोलकन गरी गरी संघमा दरवन्दी थप्न गृहकार्य थालेको छ । मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन ऐनमा राखिएको एउटा दफाको दुरुपयोग गर्दै संघमा दबरन्दी थप्न लागेको हो ।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५को दफा २५मा ‘तत्काल संगठन संरचना तथा दरबन्दी पुनरावोलकन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा प्रचलित कानुन बमोजिम संगठन संरचना तथा दरबन्दी पुनरावोलन गर्न बाधा पर्ने छैन’ भनी व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्था अनुसार संघीय मन्त्रालयले केन्द्रमा दरबन्दी पुनरावोलकन गर्ने तयारी गरेको हो ।

संघीय मालिा मन्त्रालयका एक सहसचिव ८-९ वटा मन्त्रालय तथा केही निकायबाट दरबन्दी पुनरावोलकन गर्न मन्त्रालयमा चिठी आाएको जानकारी गराउदै दरबन्दी थप्न गृहकार्य अघि बढेको बताए । यसरी दरबन्दीमा पुनराावोलकन गर्ने हो भने संघमा करिब १० देखि १२ हजार दरवन्दी बढाउनु पर्ने उनको विश्लेषण छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गृहमा  १९ सहसचिव सहित करिव १सय ३० दरवन्दी थप्न गृहबाट संघीय मन्त्रालयमा प्रस्ताव गएको छ । ओएनएम कमिटिबाट सो प्रस्ताव हाल संघीय मामिला मन्त्री लालबाबु पण्डितको टेबुलमा पुगेको छ । हिमाली जिल्ला बााहेक सबै जिल्लामा सहसचिव तहका सिडिओ राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । हिमाली बाहेक सबै जिल्लामा सहसचिव तहका कर्मचारी सिडिओ राख्दा सहसचिवमा १९ दरवरन्दी थप्न आवश्यक रहेको प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय तहका प्रमुखभन्दा सिडिओको मर्यादाक्रम माथि राख्न  सिडिओ  सहसचिव तहको हुनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको स्रोतका भनाइ छ । हाल कायम गरिएको मयार्दाक्रम अनुसार उपसचिवको मयार्दाक्रम स्थानीय तहका प्रमुखभन्दा मुनि छ ।

मन्त्रालयका  अनुसार समावेशी आयोग, खानेपानी विभाग, महिला मन्त्रालय, उद्योग मन्त्राल, रक्षा मन्त्रालय, शहरी विकास विभाग, वाािणज्य मन्त्रालय लगयतका कार्यालयबाट आरेएनएम दरबन्दी पुनारावोलकन गर्न संघीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गन संगठन विकाश महाशाखामा प्रस्ताव गएको छ  । प्रस्तावमा  हाल कायम गरिएको दरबन्दी संख्या अपर्याप्त रहेको जनाउदै दरबन्दी थप्न दबरन्दी थप्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको स्रोतको भनाइ छ । परराष्ट्रले पनि माथिल्लो तहका दरबन्दी बढाउन संघीय मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ । परराष्ट्रले उपसचिवमा ४ वटा दरबन्दी थप्न मन्त्रालयलाई प्रस्ताव पठाएको हो । सो प्रस्ताव अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रीको टेबेलमा पुगेको छ । स्रोत भन्छ, दरबन्दी बढाउन सबैभन्दा पहिलो प्रस्ताव परराष्ट्रबाट पुगेको हो ।

संघमा कुनै पनि अवस्थामा दरबन्दी थप्न आवश्यक नभएको विज्ञहरु बताउछन् ।  काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा गठित प्रशासन सुधार सुझाव आयोगले गत वर्ष सरकारलाई बुझाइएको रिपोर्टमा संघमा हाल कायम गरिएको दरबन्दीमा एक चौथाइ दरबन्दी घटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । दाहाल अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा विज्ञको रुपमा नियुक्त पाएका छन्। त्यसैले अहिले उनी दरबन्दी बढाउन लागेकोमा विरोध गरेका छैनन् । भित्र भित्रै मन्त्रालयको कामलाई समर्थन नै गरेका छन् । मन्त्रालयले भने हरेक पटक ओएनएम सर्भे रिपोर्टमा परिमार्जन गर्दै संघमा दरबन्दी बढाउने गरेको छ ।

सुरुमा संघमा करिब ३० हजार दरबन्दी कायम गरिएको थियो । त्यस पछि हरेक पटक संघमा दरबन्दी थपिदै गएको छ । पछिल्लो पटक संघमा ४८ हजार ४सय ९ दरबन्दी कायम गरिएको थियो । त्यो भन्दा पहिले ४७ हजार ९ सय २० दरबन्दी कायम गरिएको थियो । त्यो भन्दा अघि संघमा करिब ४५ हजार दरबन्दी  राखिएको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार समायोजन फाराममा अधिकांश कर्मचारीको रोजाइ संघमा रहेको छ ।  संघमा स्वीकृत भएको ४८ हजार ४सय ९ दरबन्दीमा ३९ हजार ९ सय ६० कर्मचारीको  समायोजनको काम पूरा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  मन्त्रालयका अनुसार  प्रदेशतर्फ स्वीकृत भएको २२हजार २सय ९७ दरबन्दीमा १३ हजार ८ सय २१ कर्मचारी समायोजन भएका छन् । त्यसैगरी स्थानीय तहतर्फ स्वीकृत भएको ६६ हजार ९सय ८ दरबन्दीमध्ये निजामती सेवाबाट ३१हजार ७सय १० कर्मचारीहरु समायोजन भएका छन् ।

 साविकका स्थानीय तहका १० हजार ५सय ४०, साविकका जिविसबाट १ हजार २सय ४१ र अन्य सेवाबाट ३ सय १६ कर्मचारी गरी १२ हजार ९७ कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा समायोजन भएका छन् । यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, अनुसार स्थानीय तहमा हाल कार्यरत रहेका करिब ७ हजार सय ६ सय ५० कर्मचारी गरी  ५१ हजार ४ सय ५७ स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका छन् ।  ओएनएम रिपोर्टमा संघको मातहतमा अधिकांश कार्यकारी पद राखिएको छ । यसकारण पनि धेरैजसो कर्मचारीको रोजाइ संघ भएको हुन सक्ने विश्लेषण मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीको छ ।

त्यसो त, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीहरूमध्ये धेरैजसो शाखा अधिकृत र शाखा अधिकृत मूनिकै कर्मचारी छन् । स्रोतका भन्छ, सकेसम्म काठमाडौंमा बस्न खोज्ने उच्च तहका कर्मचारीको चाहना र दबाबमा  दरबन्दी बढाउन थालिएको छ । जुन हचुवाको भरमा दबरन्दी बढाउन थालिएको छ । ओएनएम पछि प्रदेशको मातहतमा राख्नु पर्ने केही कार्यालय संघको मातहतमा राखिएका छन् ।