ओखलढुंगा । संविधान र ऐन कानुनले क्षेत्रधिकार नै प्रदान नगरेको बिषयमा चम्पादेवी गाउँपालिकाको एक मुद्दामा उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजालस ओखलढुंगाका न्याधिशद्धय शालिग्राम कोइराला र गणेश बरालले जारी गरेको आदेशमा स्थानीयले आश्चर्य प्रकट गरेका छन ।

संविधानत प्राप्त अधिकारको प्रयोग गरि गाउँसभाबाट ऐन कानुन र कार्यविधि पारित गरि गाउँपालिकाले गरेका कामकाजमा अवरोध गर्ने राजनैतिक र व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ण आदेशको स्थानियले बिरोध समेत गरेका छन् ।

२०७५ पौष १९ गते उच्च अदालतले निवेदक कमलबहादुर खड्कालाई मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ९१ उपा दफा २ बमोजीम फिराद पत्र दर्ता गर्न भन्दै सोही ऐनको दफा २५ विपरित अनुमति दिई जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने फिराद पत्र उच्च अदालतमा दर्ता गराएका थिए। खड्काले पेश गरेको फिराद पत्रमा उत्प्रेषण परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने माग गरेपछि उच्च अदालतका न्यायाधीशले फिराद पत्रको सुनुवाई गर्दै कामकाज रोक्न अन्तरिम अदेश समेत दिएका थिए।

मुद्दाको सुनुवाईका क्रममा गाउँपालिकाको तर्फबाट बहस गर्दै कानुन व्यवसायी ऋषीराम घिमिरे र मेघहरी आचार्यले पटक पटक क्षेत्राधिकारको विषय उठाएपनि सो कुराको वेवास्ता गर्दै न्यायाधीशद्धय कोइराला र बरालले त्रुटीपूर्ण आदेश जारी गरेको पिडित पक्षको भनाई छ।

यो आदेशसँगै चम्पादेवी गाउँपालिकाले करारमा कामकाज लगाएका शिक्षक कर्मचारीहरुको नियुक्ति बदर भई गाउँपलिकाका कामकाज ठप्प अवस्था सृजना भएको छ । संघिय गणतन्त्र नेपालको संविधानले तीन तहका सरकारहरुले निर्माण गरेका ऐन कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक अदालतलाई दिएको भएता पनि उच्च अदालतले भने गाउँपालिकाले बनाएका कानुन संघिय स्थानिय तह सञ्चालन ऐन र शिक्षा ऐनसँग बाझिएकाले भन्दै आफ्नो क्षेत्रधिकार विपरित आदेश जारी गरेको टिप्पणी न्याय क्षेत्रका व्यक्तिहरूले बताएका छ्न्।

कतिपय कानुन व्यवसायीले न्याय मार्ने काम न्यायाधीशद्धयले गरेकोले सो कुराको छानविन न्यायपरिषदले गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । अदालत जस्तो पवित्र ठाउँलाई पनि राजनैतिक प्रतिशोधका आधारमा केन्द्रित भएर निर्णय गर्दा सर्वसाधारणले न्याय माग्न कहाँ जाने भन्ने ठूलो प्रश्न खडा भएको गुनासो गरिएको छ ।

स्थानीय निकायले आफुले प्रक्रिया पुर्याएर गरेका कामलाई राजनीतिक दुस्मनी साँध्न गरिएको उजुरीलाई नै अदालतले साथ दिन्छ भने त्यो कति सम्म जायज हो भन्ने प्रश्न उठाउँदै स्थानीयहरुले आफ्नो आक्रोशलाई सामाजिक संजाल मार्फत समेत व्यक्त गरेका छन्।

लिखु र चम्पादेबी दुबैको एउटै प्रकृतिका मुद्दा भए पनि चम्पादेबी हार्ने लिखु जित्ने कुरा असम्भव भएको स्थानियको भनाइ छ । लिखुमा नेकपाको स्थानीय सरकार भएकोले र चम्पादेबीमा कांग्रेसको स्थानीय सरकार भएकाले कानुन अलग अलग लागु भएको उनीहरुको भनाई छ ।