काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेलले बैदेशिक लगानी र सहयोग खर्च गर्न नसक्दा विदेशीहरुले नेपाल सरकारलाई पत्याउनै छाडेको बताएका छन् । मंगलबार राजधानीमा नेपाल आर्थिक संघले आयोजना गरेको प्रि बजेट छलफल तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष कँडेलले सरकारले जति सक्दो गर्दा गर्दै पनि अपेक्षा अनुसार सरकारी खर्च गर्न नसकेको कारण सरकारलाई विदेशीहरुले पत्याउनै छाडेको बताएका हुन् । 

'अब त विदेशीहरुले पनि पत्याउनै छाडिसके' उपाध्यक्ष कँडेलले भने 'तिमीहरु पैसा माग्छौं खर्च गर्न सक्दैनौ भनेर भन्ने गर्न थालेका छन्। यो हाम्रोलागि दुखद् कुरा हो ।' विशेषगरी तीनै तहका सरकारकाहरुको खर्चमा केही नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको भन्दै उनले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरुले आफ्नो बाटोबाट विचलित भएको हो कि भन्ने पनि अनुभव भएको बताए । केन्द्र सरकारकै खर्च प्रणालीमा पनि व्यापक सुधार नगर्ने हो भने केही समयपछि ठूला बजेट बनाउन नै समस्या हुनसक्ने चिन्ता पनि कँडेलले व्यक्त गरे । उनले भने 'अहिले रेमिट्यान्सको डिभिडेन्ट आउन्जाल त जेनतेन चल्छ । त्यसको पनि कहिलेसम्म होला र दायित्व ? त्यसपछि समस्या हुनसक्छ अहिले नै हामीले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।'

उपाध्यक्ष कँडेलले निजी क्षेत्रलाई अघि नबढाई विदेशी लगानी आउन मुस्किल रहेको भन्दै अहिलेको सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि विभिन्न प्रयासहरु गरिरहेको बताए । लगानी सम्मेलनमा भएको प्रतिबद्धता र लगानीको विषयमा बोल्दै उपाध्यक्ष कँडेलले अन्य देशहरुमा समेत लगानी सम्मेलनमा धेरै प्रतिवद्धता आउने र लगानी भने कम आउने गरेको सुनाए। सुरुमा प्रतिवद्धता जनाउनेहरुले पनि पैसा लगानी गर्नेबेलामा प्रतिफल र सुरक्षालाई मूलरुपमा हेर्न थाल्दा भनेजति लगानी नआउने गरेको उनले बताए।

केही सीमित कारणहरुले गर्दा नेपालमा वैदेशिक लगानी आउन नसकिरहेको भन्दै कँडेलले भारत र चीनको तुलनामा हामीसँग रहेको सानो बजार र यही बजार पनि एकीकृत नभएर छरिएर रहेकोले यहाँ विदेशीहरुले मुनाफाको हिसावले सम्भावना नदेखेको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरे । यसका साथै प्रतिव्यक्ति आय पनि एकदमै कमि भएको र यस अघिका केही नीतिहरु धेरै उदार भएको कारणले पनि विदेशी सामानहरुको प्रवाह बढी भएको तर लगानी भित्रिन नसकेको हुनसक्ने उनको बुझाई छ । 

निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न अघिल्ला सरकारहरुले पनि निकै प्रयास गरेको भन्दै उपाध्यक्ष कँडेलले अहिलेको सरकारले निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विकास परिषद्को सदस्यको रुपमा नै राख्ने प्रावधान गरेर योजना निर्माणदेखि नै निजी क्षेत्रको सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको बताए । 

पछिल्लो समयमा नेपालमा विकासका केही सम्भावनाहरु पनि बढिरहेको भन्दै उनले यी सम्भावनाहरुलाई यथार्थमा उतार्ने निकायलाई दबाव दिनकै लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ९ दशमलव ६ प्रतिशतको समग्र आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य राखिएको पनि उनले बताए । यसले सरकारलाई थप दबाब पर्ने र केही हदसम्म भएपनि आर्थिक बृद्धि होस् भन्ने योजना रहेको पनि उनले बताए ।