सरकारको दावी छ वितेको वर्ष ०७५ समृद्धिका लागि आधार वर्ष हो तर घटना विवरणले बताउँछन् यो भ्रष्टाचारको आधार वर्ष थियो । यो वर्ष संस्थागत भ्रष्टाचार हुने क्रममा विगतलाई उछिन्यो, अन्तरराष्ट्रिय अध्ययनहरुले नै यस्तो देखाए । बितेको यो वर्ष संसदबाट कानुन बनाएर अर्वौ अंकमा हुने भ्रष्टाचारलाई बाटो खोलियो जो संस्थागत भ्रष्टाचारको उच्च रुप थियो । यो वर्ष धेरै काण्ड चर्चामा आए तर ती फेरी आफै ओझेलमा परे वा पारियो । सुन तस्करी काण्ड किनारा लागेको छैन । साढे ४ अर्वको वाइडबडी काण्ड सरकारले नै कथित आयोगका नाममा ‘डिसमिस’ गरायो । ह्यात होटलको घोटाला सरकारको नजरमानै परेन । बालुवाटार जग्गा कब्जा काण्डलाई प्रधानमत्रीले नै आफनो दल र सरकालाई बदनाम गर्न खोजेको रुपमा लिए, यसबारे छानविन गरिरहेका प्रहरी दूर्गममा सरुवा भए । स्व. राजपरिवारको अर्वौ अर्वको सम्पत्ति कार्यकर्तालाई बाडन मिल्नेगरी कानुन नै संसोधन गरियो । पछिल्लो समय गुठीका खर्वौं मूल्य पर्ने जमीन सजिलै व्यक्तिमा हस्तानतरण हुनो गरी कानुन बनाउन प्रस्ताव भएको छ । यी सबैले वितेको वर्ष के को वर्ष रह्यो भन्ने प्रश्न खडा गर्छन नै ।
प्रधानमन्त्रीको दावी:
‘गएको साल, बेथिति र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानको वर्ष पनि रह्यो । एकपटक सोचौं त– सुशासनकै संयन्त्रभित्र रहेर अवाञ्छित कार्यमा संलग्न कुनै ओहोदावाल यसभन्दा अघि यस तह र व्यापकतामा कहिल्यै छानविनको दायरामा आएका थिए ? एक वर्ष अघिसम्म पनि,पहिलो रोजाइमा पर्ने स्थानहरु आज किन रोजाईमा परिरहेका छैनन् ? शंकाको घेरामा परेका र विगतमा अवाञ्छित कार्यमा संलग्न भनि गन्हाएकाहरु अहिले किन छट्पटिएका छन् ? अनपेक्षित ढंगमा तिनीहरु बुरुक-बुरुक उफ्रिंदै किन क्रिया-प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ?
‘नयाँ वर्षको आजको दिन म भन्न चाहन्छु, मेरो नेतृत्वको सरकारले सुशासनका लागि चालेका कदमले नतिजा दिंदैछ । घरजग्गा कारोवार होस् वा संगठित तस्करी, भन्सार-अध्यागमनको विषय होस् वा हुण्डी कारोबार तथा विदेशी विनिमय अपचलन, नक्कली भ्याट बिल प्रकरणदेखि सबै प्रकृतिका अवाञ्छित-अनुचित कामको छानबिन जारी छ । जालझेल गरेर कब्जा गरिएका सरकारी जग्गाहरू धमाधम फिर्ता गरिँदै छन, गरिँदै जाने छन् । राज्यको सम्पत्तिमाथि अनधिकृत दोहनलाई सरकारले छुट दिने छैन । ती कार्यको परिणामबाट परेको सकारात्मक असर सार्वजनिक नै छ ।’ (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रकानाममा सम्वोधन २०७६ बैशाख १)
भ्रष्टाचारको रिपोर्ट:
गएको माघ सरकारको १२ औं महिना थियो । त्यसको ५ (१९ जनवरी २०१९) गते देशमा भ्रष्टाचारको अवस्था जनिने प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो अन्तरराष्ट्रिय संस्था ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेशलका नामबाट । त्यसले प्रधानमन्त्रीको ‘गएको साल, बेथिति र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानको वर्ष पनि रह्यो’ भन्ने यस्तो भनाइलाइ पुरै खण्डन गर्छ । यो प्रतिवेदनले नेपालमा अघिल्लो वर्षभन्दा २०७५ को यो वर्ष भ्रष्टाचार बढेको निश्कर्ष दिएको थियो ।
उक्त प्रतिवेदन विश्व बैंक, वल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्टको सर्वेक्षणमा आधारित थियो । यी कसैप्रति आग्रह राख्ने संस्था होइनन् । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले भनेको भन्दा यिनका प्रतिवेदन वस्तुपरक मानिन्छन् ।
त्यो प्रतिवेदनले निर्वाचनपछि नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार, व्यापार व्यवसायमा घुस, सार्वजनिक पद र अधिकारको दुरुपयोग, अनुगमन र कारबाहीमा कमी, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी, राजनीतिमा भ्रष्टाचार जस्ता दीर्घकालीन समस्या विद्यमान रहेको देखाएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्दा धेरै मुलुकको लोकतन्त्र संकटमा पर्न थालेको भन्ने ट्रान्सपरेन्सीले औंल्याएको वस्तुसत्य यही वर्षका घटनाहरुले देखाए । प्रतिवेदन अनुसार कानुनी शासन, स्वतन्त्र नियमनकारी निकाय, स्वतन्त्र प्रेस र खुला नागरिक समाज रहेको मुलुकमा भ्रष्टाचार कम छ ।
त्यसो भए के नेपाल २०७५ मा कानुनी शासन, स्वतन्त्र नियमनकारी निकाय, स्वतन्त्र प्रेस र खुला नागरिक समाजको भूमिका कम भएको देशमा परेको हो त ? यो प्रश्नको उत्तर त्यति सहज छैन ।
यतिबेला त प्रेसमाथि पुरै नियन्त्रण गर्न कानुन नै प्रस्ताव भएको छ ।
प्रेसमाथि नियन्त्रण भएको अवस्थामा भ्रष्टाचार संथागतरुपले बढेको पाइएको भन्ने अध्ययन निश्कर्ष आफैले धेरैकुरा बताउँछन् । यस्तो परिस्थितिमा बितेको वर्षका बारे प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो दावी कसरी पत्याउँदो होला ?
यो प्रतिवेदन सन् २०१८ को वर्षको हो जो २०७४ पुस मध्यदेखि २०७५ पुस मध्यसम्मको हो । केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएको दिन हो २०७५ फागुन ३ । यसको अर्थ हो यस्तो अध्ययन भएको वर्षको डेढमहिना मात्रै यो सरकारको भागमा परेन ।
नेपालमा भ्रष्टाचारको स्थिति गत वर्षको भन्दा बढेको अवस्थामा रहेको भन्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन आएको समय त्यसकारण ओलीसरकारकै भागमा पर्छ । प्रतिवेदनमा नै भनिएको छ –निर्वाचन पछि भ्रष्टाचारले झनै संस्थागत आकार लियो ।
अन्तराष्ट्रिय स्तरका यस्ता संस्थाले गरेका अध्ययनमा अन्यथा होला भनी मान्न सकिन्न । त्यो प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल १ सय २४ औँ स्थानमा देखाएयो । सर्वेक्षण गरिएका एक सय ८० मुलुकमध्ये नेपालले सय पूर्णांकमा सुशासनमा ३१ अंक मात्र पायो । यो अत्यन्त न्यून हो । सूचांकले अफ्रिकी मुलुक सोमालियालाई सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुक भनेको छ भने डेनमार्क सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार रहेको मुलुक बनेको छ । डेनमार्कले ८८ अंक पाएको छ । सोमालियाले भने जम्मा १० अंक मात्र पाएको छ । गत वर्ष उति नै अंक पाए पनि भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपाल १ सय २२ औँ स्थानमा थियो । यो वर्ष भने १ सय २४ औँ स्थानमा पुगेको देखियो । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रयास प्रभावकारी नभएको भन्ने यो वर्षको प्रतिवेदनको आसय हो ।
भ्रष्टाचारको अंक अर्वमा उक्लियो
वितेको वर्षको भ्रष्टाचार सम्वन्धमा रकमको अंकमा बढोत्तरी भएका विवरणहरु विभिन्न अध्ययन र सार्वजनिक भएका तथ्यांकले देखाइरहे । जस्तो पहिले भ्रष्टाचारको अंक लाखमा हुथ्यो, सविधान सभाको कालमा त्यो बढेर करोडमा पुग्यो । संविधान जारी भएर सो अनुसारको निर्वाचित सरकार खडा भएपछि यसको अंक सामान्यतया पनि अर्वमा पुग्यो कतिपय घटनामा त खर्वमै पनि हिसाव गर्नु पर्ने गरी । माथि उल्लेख भएका विश्व बैक सहितका ती आधादर्जन जति अन्तरराष्ट्रिय संस्थाले गरेका अध्ययनमा नै ‘निर्वाचन पछि’ भ्रष्टाचार बढेको जनाइएको छ । निर्वाचन भनेको ०७४ मंसिरमा सम्पन्न कामलाई जनाउछ । त्यसको परिणाम अनुसार नै त्यही वर्षको फागुनको पहिलो सातामा नयाँ संविधान अनुसारको पहिलो सरकार गठन भयो ।
उदाहरण नै हेर्ने हो भने त्यो पनि हाजिर हुन्छ तर यहाँ एउटा समस्या खडा हुन्छ पहिले कुन विवरणको प्रस्तुती गर्ने । मन्त्रिपरिषदले प्रस्ताव गरेर भ्रष्टाचारका लागि वनाएको वातावरणलाई पहिले चर्चा गर्ने कि संसदले कानुननै बनाइदिएर भष्टाचारलाई संस्थागत गर्न खोजेको कुरा उल्लेख गर्ने ? कुरा जेहोस् भ्रष्टाचारको अंक चाहिँ अर्वमा नै हिसाव गर्नु पर्ने हुन्छ ।
नीतिगत भ्रष्टाचारको नमूना
सत्तारुढदलको दुइतिहाइ रहेको संसदले आफनो तेस्रो अधिवेशन सम्पन्न हुनलाग्दा एउटा यस्तो कानुन बनाइदियो, पहिले जस्तो थियो, त्यसमा शंसोधन गरेर खासगरी सार्वजनिक जमिन कव्जा गर्ने जस्तो बाटो बनाइदियो, त्यसलाई रकमको अंकमा परिणत गर्ने हो भने अर्व होइन खर्व मै पुग्छ । यो काम यस्तो बेला भयो जुन बेला बालुवाटारको त्यस्तै अर्वमा हिसाव हुने सरकरी जमिन हड्पिएको भन्ने समाचार छ्यापछ्याप्ती भएका थिए । त्यस्तो बेला अर्को त्यस्तै सार्वजनिक जमिनमा त्यस्ता कारोवारीहरुले सजिलै हातपार्न सक्ने गरी कानुन बनाइदिनु आफैमा एउटा ठूलो भ्रष्टाचार हो जसलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको नमूना मानियो ।
यो स्व. राजा वीरेन्द्र र उनका परिवारका नाममा रहेका देशै भरीका २१ हजार ५ सय रोपनी जीमनको सन्दर्भ । यो जमीन यतिबेलासम्म देशका महत्वपूर्ण ठाउँमा छन जसको मूल्य आंकलन नै गर्न सकिँदैन । अनुमान गरौं, नाराणयहिटी दरवार भित्रको जमीनको भाउ कति होला ? देशै भरीका यस्ता महत्वपूर्ण ठाउँका खाली वा केही निर्माण भएका जमीनलाई सरकारले आफना कुनै पनि कार्यकर्तालाई नाममात्रको पैसामा उपलव्ध गराउने कामका लागि यो कानुनले बाटो खोली दियो ।
आरोप जस्तो लाग्छ भने नेपाल ट्रष्ट ऐनका पहिले र अहिलेका दफा हेरौँ । त्यसमै नियत केहो भन्ने तस्वीर देखिने छ । यो ३ लाख ४४ हजार आनाको कुरा हो । यी जमिन जहाँछन ती ठाउँको किनबेच भैरहेको सरदरमूल्य प्रतिआना एक करोड रहेको कारोवारीहरुनै वताउछन । तर यो केही हजारमै स्वामित्व हस्तान्तर वा भोगचलनको अधिकार प्रतिस्थापन हुने क्रममा छ । यो कानुन जसरी आयो त्यसको योजनाले नै यो कुरा वताउछ ।
हालसम्मको विवरण अनुसार स्व. राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारका नाममा दर्ता भएको ११ जिल्लामा फैलिएका २१ हजार ५०० रोपनी जग्गा र तिनमा बनेका भवनको सन्दर्भ हो यो जुन नेपाल ट्रष्टमा ल्याइएका थिए । ऐनको यो संसोधनमा पहिले रहेको ‘सार्वजनिकहितको लागि मात्र’ भन्ने ठाउँमा ‘नीजी व्यापारी प्रयोजनका लागि पनि’ भनेर किटानी गरियो । यो संसोधनको ‘नीजी व्यापारी प्रयोजनका लागि पनि’ भन्ने शब्दले नै यति ठूलो क्षेत्रफलको विभिन्न तर अति नै महत्वपूर्ण ठाउँमा रहेका यी जग्गा वा भौतिक सम्पत्ति निजि र व्यापारी प्रयोजनमा जाने भए ।
२०५८ सालमा हत्या गरिएका पूर्व राजा वीरेन्द्र वा उनको परिवारको कुनै सदस्यको नाममा दर्ता भएका कुनै पनि सम्पत्ति २०६४ सालमा ट्रष्ट बनाएर राष्ट्र हितमा प्रयोग गर्ने लक्ष्य लिई तत्कालीन संसदबाट नेपाल ट्रष्ट ऐन– २०६४ पारित भएको थियो । त्यसपछि यी सबै जमीन ट्रष्टको सम्पत्तिमा परिणत भए ।
यो ऐनमा यी सम्पत्ति कसरी प्रयोग गर्ने भनी दुई पूर्वावस्थाको व्यवस्थापनि भयो । ती मध्ये पहिलो अवस्था –विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय जस्ता शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाहरू खडा गरी सञ्चालन गर्ने वा त्यस्तो संस्था सञ्चालनका लागि अनुदान प्रदान गर्ने । दोस्रो अवस्था– अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकी जस्ता सार्वजनिक प्रयोजनका चिकित्शालय खडा गरी तोकिए बमोजिम सञ्चालन गर्ने ।
यी दुइ बाहेक यी सम्पत्तिको उपभोग अन्य व्यवस्थाबाट हुने थिएन पहिलेको काननु अनुसार । ऐनको दफा १३ (१) ले ‘ट्रष्टको सम्पत्ति बिक्री–वितरण गर्न र भोगाधिकारमा प्रदान गर्न पाइने छैन’ भन्दै अपवादको रूपमा उपदफा (२) मा उपदफा (१) मा जुनसकै कुरा लेखिएको भएपनि दफा ५ को प्रयोजनका लागि माथि भनिएका दुई शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्थाका लागि ट्रष्ट सञ्चालक समितिले मन्त्रिपरिषदको स्वीकृति र दफा २४ सँग सम्बन्धित समितिको सहमतिमा ट्रष्टको सम्पत्ति बिक्री–वितरण गर्नसक्ने व्यवस्था छ तर यसरी विक्री वितरण बाट आएको सम्पत्ति कति कडा थियो भने ‘ट्रष्टको सम्पत्ति बिक्री–वितरणबाट प्राप्त रकम ट्रष्टको प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग गर्न पाइने छैन’ भनी बन्देज लगाएको थियो ।
अहिलेको संशोधनले नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति ‘राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा ट्रष्टलाई फाइदा हुनेगरी पर्यटकीय र व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न’ सकिने तुल्याइयो । यसमा भनिएको छ – ‘ट्रष्टको सम्पत्ति कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई ट्रष्टको सिफारिसमा सरकारले तोकेको अवधिका लागि लिजमा दिन सक्नेछ ।’ यसरी सम्पत्ति दिएर मात्र पुगेन । त्यसलाइ स्थाइनै गराइयो । ‘उपदफा (३ क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि अवधि तोकी लिजमा दिइएको सम्पत्तिको उपयोग गर्ने पक्षले थपपुँजी लगानी सहित विद्यमान संरचनालाई मर्मत–सम्भार गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा र सो बाट ट्रष्टलाई थप आर्थिक लाभहुने सुनिश्चित भएमा त्यस्तो अवधि समाप्त हुनुअघि नै आवश्यकता अनुसार ट्रष्टको सिफारिसमा सरकारले लिजको अवधि थप गर्न सक्नेछ’।
यसमा ट्रष्टको हातबाट अधिकार झिकेर सरकारले यी जग्गा वितरणको काम आफैबाट सम्पादन गर्न लागेको अवस्था बन्यो । पहिले सार्वजनिक हितका लागिमात्र प्रयोग हुने ठाउँमा शंसोधनबाट निजी व्यवसायीलाई घुसाइयो र त्यस्तो व्यवसायीले चाहेसम्म जतिवर्ष पनि भोगचलन गर्न पाउने गराइयो । अव भनौँ यस्ता सम्पत्ति कव्जा हुनबाट बाँकी के रहला ?
गुठीको लाखौं बिघामा पनि त्यस्तै
सरकराले हालै प्रस्ताव गरेको विधेयक त्यही रुपमा पारित भयो भने अव सबै गुठीका जग्गा नम्बरी बन्ने छन । गुठी संस्थान खारेज गरेर राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरणको अवधारणा ल्याएको सरकारले गुठी तैनाथी जग्गा व्यक्तिको नाम दर्ता गराउने बाटो ऐनमार्फत नै खुला गर्न लागेको अवस्था हो यो । गुठीसम्बन्धी कानुन एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा ५३ र ५६ जस्ताको त्यस्तै पारित भए गुठीको जग्गा सीधै व्यक्तिको नाममा ल्याउन सजिलो हुनेछ ।
यो काम प्रधानमन्त्रीले अतिक्रमित सरकारी र सार्वजनिक जग्गा खोजेर फिर्ता गराउने काममा लागेको भनी माथि उल्लेख भए जसरी दावी गरिएको केही दिनमै यस्तो विधेयक आएको हो जसले ट्रष्ट जस्तै गुठीको जग्गापनि कानुन बनाएरै सिध्याइन लागिएको बुझाउछ । प्रस्तावित ऐनमा भनिएको छ, ‘तैनाथी जग्गामा कसैले आफ्नै पुँजी लगाई घर बनाएर बसेको छ भने तोकेको समयभित्र विवरणसहित त्यस्तो जग्गा गुठी रैतानी नम्बरी परिणत गर्न प्राधिकरणले तोकेको कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । निवेदन दिएपछि घर र त्यसले चर्चेको जग्गा गुठी रैतानी नम्बरीमा परिणत गर्न सक्नेछ ।’
यो भनेको कस्तो हो ? विज्ञहरूको भनाइ अनुसार यहाँपनि भूमाफियाकै चलखेलमा सरकार प्रभावित भयो । प्रस्तावित ऐनले गुठीको जग्गा र मठमन्दिरको अस्तित्व नै समाप्त हुने संस्कृतिविद् डा. गोविन्दप्रसाद टण्डनले बताए । गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने बाटो खोलि दिएको उनको भनाइ छ । यो ऐन साह्रै प्रतिगामी छ, यसले गुठी नै समाप्त हुन्छ’, उनले जनकपुरदेखि देशभरका गुठीको जग्गा सरकारी कार्यालय र व्यक्तिको नाममा ल्याउन यो विधेयक ल्याइएको दाबी पनि गरेका छन । त्यो कति मिल्छ भन्ने चाहि पछि देखिएला । विधेयकको दफा ५३ र ५६ लाई संशोधन नगरे गुठी भन्ने कुरा एकादेशको कथा हुने गुठीका पूर्वसहप्रशासक दीपक पाण्डेको ठम्याइछ ।
प्रस्तावित ऐनमा गुठी अधीनस्थ जग्गालाई मोही कायम गर्दै व्यक्तिको नाममा लैजाने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ५६ मा गुठी संस्थान र मोहीबीच दोहोरो लिखत कबुलियत भई २०५३ साल पुस २४ अघिदेखि गुठी जग्गा भोगचलन गर्ने व्यक्तिले मोहियानी हक पाउने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा मोहियानी हक कायम गरिनेछ । गुठी संस्थान ऐन २०३३ बमोजिम सम्बन्धित भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिएको रहेछ भने निवेदनकलाई त्यस्तो गुठी अधीनस्थ जग्गामा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मोहियानी हक प्राप्त हुनेछ । मोही लागेको जग्गाको मोहियानी हक निजको शेषपछि हकवालालाई प्राप्त हुनेछ । मोही लागेको गुठी जग्गा मोही र गुठीलाई आधाआधा हुने गरी बाँटफाँट हुनेछ । यो पनि कुनै व्यक्ति विशेषलाई लाभहुनेगरी ल्याइएको भन्ने यी विवरणहरु आफैले वताउछन ।
