काठमाडौं । सरकारले राजश्व चुहावट शीर्षकमा सजायको दर भारी मात्रामा बढाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटसँगै संघीय संसदमा पेश गरेको आर्थिक विधेयकमा सरकारले यस्तो प्रस्ताव पेश गरेको हो । जस अनुसार राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा दफा २३ को उपदफा ४ लाई संशोधन गर्दै सरकारले दण्डको शुल्क बढाएको हो । 

ऐनको दफा २३ मा दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको पहिलो ३ वटा उपदफा मध्ये पहिलो उपदफामा राजस्व चुहावटको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई विगोको दोब्बरसम्म जरिवाना गरी कसुरको मात्रा हेरी तीन वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, राजस्व चुहावटको कसुरको मतियारलाई मुख्य अभियुक्तलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने उल्लेख छ । त्यस्तै, उपदफा (३)ले उपदफा (१) बमोजिम बुझाउनु पर्ने राजस्व रकममा राजस्व सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा उल्लेख भए बमोजिमको व्याज समेत लाग्ने समेत उल्लेख गरेको छ । 

ऐनको चौथो उपदफामा त्यस अघिका उपदफाहरु (१), (२) वा (३) मा उल्लेखित व्यवस्थाको विपरित कार्य गर्ने सम्बन्धित ढुवानी साधनको धनी वा त्यसको प्रयोगकर्तालाई अनुसन्धान अधिकृतले प्रथम पटकको लागि दुई हजार रुपैयाँ र त्यसपछि पटकै पिच्छे पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने उल्लेख गरिएकोमा यसलाई यो आर्थिक विधेयक मार्फत् संशोधनको प्रस्ताव गरिएको हो ।

बुधबार पेश गरिएको आर्थिक विधेयकमा दफा २३ को उपदफा ४ मा रहेको अनुसन्धान अधिकृतले प्रथमपटकका लागि २ हजार रुपैयाँ भन्ने शब्दहरुको सट्टा महानिर्देशकले प्रथम पटकको लागि पचास हजार रुपैयाँसम्म र त्यसपछि पटकै पिच्छे एक लाख रुपैयाँसम्म भन्ने शब्द राखिएको छ । 

यो वर्ष राजश्व चुहावट सम्बन्धी ऐनमा जम्मा दुई बुँदा मात्रै संशोधन गरिएको छ । पहिलो दफा १३ ग लाई संशोधन गरी त्यसमा रहेको एक जिल्लाबाट अर्काे जिल्ला भन्ने शब्दको सट्टा एक स्थानबाट अर्को स्थान भन्ने शब्द राखिएको छ । 

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अर्थमन्त्रालय मार्फत् रहेको राजश्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मार्फत् लैजानको लागि विभिन्न प्रक्रियागत सुधारहरु गरिएको भएपनि जरिवाना र दण्ड सजायमा संशोधन भएको थिएन ।