आर्थिक बर्ष ०७६–०७७ को अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणमा अपाङ्गताको सवाललाई केही हदसम्म समेटेकोमा सन्तोष मान्नु पर्दछ । गत बर्षको बजेट अपाङ्गताको क्षेत्रमा आलोचित बन्न पुग्यो र देउवा सरकारले गरेको निर्णयलाई कटौती गरिएकोमा आन्दोलित अपाङ्गता भएका नागरिकसंग अर्थमन्त्रीले अघिल्लो सरकार चिन्दिन भन्ने जवाफ दिँदै बीमा गर्नु उपयुक्त भए पनि त्यस्तो नहोस् भन्ने उद्देष्यले बीमा गर्नुपर्ने तर हुन सक्तैन भनेका थिए । 

पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्रले आफ्नो घोषणापत्रमा ज्येष्ठ नागरिक लगायत अपाङ्गता भएका नागरिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गराउने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहार र कार्यान्वयनमा नारामा मात्र सीमित रह्यो । अपाङ्गता भएका व्यक्ति, संघसंस्था, भातृ संस्थाहरु, प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको निरन्तर दवाबका कारण लाज छोप्नकै लागि भए पनि यो पटक सरकारले केही कार्यक्रम ल्याउन बाध्य भएको छ । त्यसको लागि धन्यबाद दिनु न्यायोचित देखिन्छ । 

यद्यपि झट्ट हेर्दा राम्रो देखिएता पनि विश्वब्यापी मान्यता पाएको स्वाबलम्बन जिवन पद्धति अवधारणाको संस्थागत विकासमा सघाउ पुग्ने सहायक सामग्री, सहयोगी सेवा, जीवन निर्वाह हुनेसम्मको सामाजिक भत्ता, पहुंचयुक्त सवारीसाधनको ब्यवस्था, रोजगारीको सुनिश्चितता, उपयुक्त स्थानमा पहुंचयुक्त आवासको प्रबन्ध भने संबोधन हुन सकेन । यो नै दुःखको कुरो हो ।

बजेट भाषणमा रोजगारीको ब्यबस्था गरिएको कुरा आए पनि लोकसेवाले स्थानिय निकायमा ९ हजार कर्मचारीको माग भएकोमा जम्मा ३ जनाको मात्र कोटा आरक्षण गरेर समाबेशी अवधारणाको उपहास गरेको छ ।

अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरुका लागि आवासीय अध्ययन गर्न सरकारले दिने गरेको छात्रवृत्ति पर्याप्त हुन्न । घरभाडा तिर्न समेत पुग्दैन । खाना, खाजा र कापी कलम र किताब किन्न त परै जावस ! होष्टेल बस्दा कम्तीमा पनि ७५०० रुपैयाँ खर्च हुन्छ । अनि कसरी पढ्ने ? सहायक सामग्रीको साथै सहयोगीको प्रबन्ध अपर्याप्त रहँंदा पठन पाठनमा अझै बिद्यालयबाट बञ्चित हुनपर्ने बाध्यता ज्यूँका त्यूँ रहनेमा शंका छैन । 

रोजगारमुलक तालिम दिने कुरा आएको छ । तालिम लिइसकेपछि प्राप्त सीप र ज्ञानलाई उपयोग गर्न पूँजीको अभाब, बजार ब्यबस्थापनको अभाबमा बालुवामा पानी हाले झैं उपलब्धी नभएको तीतो यथार्थता हामीसंग छर्लङ्ग छ । फेरि हिजोका अभ्यासले कतिले तालिम लिए र कतिले रोजगार पाए भन्ने यकिन न सरकारलाई  थाहा छ, न अन्य सरोकार निकायलाई ! 

अपाङ्गता परिचय पत्र बनाउन पहिले निःशुल्क जस्तै थियो।तर अहिले वडा र स्वास्थ्य परिक्षण गर्दा नै करिब ५०० रुपैयाँ शुल्क तिर्नु पर्दा करिब २५ करोड राजस्व संकलन गर्न सरकार सफल देखिएको छ । हो,सामान्य अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाई रोजगारीको सुनिश्चितता गरेर पूर्ण र अति अशक्त अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुका लागि भने जीवन निर्वाह भत्ताको ब्यवस्थासहित दिवा सेवा स्थापना गर्ने र त्यसका लागि बजेट बिनियोजन हुन सकेको भए राम्रो हुने थियो । यो हुन सकेन । फेरि पूर्ण र अति अशक्त अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुले प्राप्त सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपयोग गर्न सकेको छ कि छैन जसको उपयोगले जीवनमा सुधार आएको छ कि छैन ? अनुगमन अति आवश्यक छ र थियो । न त्यो सुबिधा टाठा बाठाले दुरुपयोग गरि लक्षित ब्यक्तिले नपाएको पनि हुन सक्छ !  

त्यता पट्टि सरकारको ध्यान पुगेको देखिएन । अपाङ्गता भएका ब्यक्तिका छोराछोरीलाई निःशुल्क शिक्षा दिने कुरा स्वागतयोग्य छ । छात्रवृत्तिको लागि भने ऐनमा ब्यवस्था छैन । अपाङ्गता परिचयपत्रले मात्र नपुगेर बिपन्नताको परिचय समेत पेश गर्नु पर्ने झंझटिलो नीतिले झन् अप्ठेरो परिस्थिती सिर्जना गरेको छ । समावेसी आरक्षणमा ५५ कोटालाई घटाएर ३५ मा झार्नु, अस्थायी शिक्षकहरु निस्कासित हुनु, स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएका ब्यक्तिहरुका लागि दिने निर्णय भएको मासिक ५००० रुपैयाँ कटौती गर्नु बर्तमान सरकारको कमजोरी हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, अभिसन्धि र नीति नियम र सरकारले गरेको प्रतिबद्धतालाई ढाकछोप गर्न पनि केही कुरो संवोधन भएको हो र कार्यान्वयनमा भने चुनौती रहेको छ । एकल महिला र अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई समान दृष्टिकोणले भत्ता बढाउन न्यायोचित हुन्न । फेरि अति अशक्त अपाङ्गता भएका नागरिक भनिएको छ । पूर्ण अशक्त भनिएन । सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ८ ले पूर्ण अशक्तलाई मात्र २००० भत्ता दिने भनेको छ । अति अशक्तका लागि ऐनमा ब्यवस्था छैन । केबल बिरोध आएपछि मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेर मासिक ६०० रुपैयाँ कटौती रोकेको मात्र हो ।

पहिलेको बजेटमा ७ प्रदेशमा १–१ वटा अपाङ्गता विद्यार्थीका लागि आवासीय विद्यालय, सहायक सामग्री उत्पादन र वितरण थियो । अहिले छैन । नयाँ कुरो अपाङ्गता भएका नागरिकका छोराछोरीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ । पूर्ण अशक्त र अति अशक्त, अटिजम, बौद्धिक अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थालाई अनुदान दिने कुरा भने राम्रो छ ।