देशको कायापलट गराउने मानिएको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा पछिल्लो समय पाँचजना प्रधानमन्त्रीले कहिले  के कहिले के भनेर यताउता पल्टाउँदा र सबैले कमिसनमात्र हेरेका कारण विकासको विनास कसरी भयो भन्ने उदाहरण कायम भयो ।

पछिल्लो समय अव त बन्ला भन्दाभन्दै अति राजनीतिक हस्तक्षेप र  त्यसमाथि अति उच्च तहकै कमिसन लोभका कारण अझै यो कहिले र कसरी बन्ने हे भन्ने अनुमान समेत हुन छाडेको छ । १२ सय मेगाको यो आयोजनामा यस्ता कमिसनका खेलबाडले गर्दा यसबाट हुने वार्षिक ६५ अर्व आमदानी यता गुम्दै गएको छ भने उता कुनै विदेशीलाई दिएर  केही कमिसनको लोभमा यस्तो आमदानी अर्को देशलाई गराइन लागेको निर्णय यथावत रहेको अवस्थाले त विकासको विनास कसरी हुँदैछ भन्ने नै देखाउँछ ।

२०६७ सालको साउनतिर यतिबेलाका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारमा खडा हुँदा उनको पक्षमा माहोल बनाउन पचास करोड रुपैया चिनीयाँ लगानी भएको विषय त्यसबेला सार्वजनिक भएको थियो लिनेदिने बीचको स्वरसहित  । संविधानसभाको दोस्रो कार्यकालमा उनी प्रधानमन्त्री भए । त्यो कालको अन्तिममा उनले सवैभन्दा अस्वाभाविक एउटा काम गरे यही बुढीगण्डकीका सन्दर्भमा । आफुले राजीनामा दिइसकेपछि र बालुवाटारबाट सामान निकाल्न थालेपछिको समयमा यो आयोजना कुनै बोलकवोल नगरी सोझै एउटा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने काम भयो । त्यसपछि त्यो पचास करोड कुन चिनियाँ कम्पनीले दिएको रहेछ भन्ने  पर्दा हट्यो ।

विकास निर्माणको काममा रकम कलमका बारे उच्चतहको प्रत्यक्ष संलग्नताको यो एउटा उदाहरण हो । अर्को उदाहरण अर्का प्रधानमनत्री केपीशर्मा ओलीबाट पनि यस्तै अतिरुची प्रकट गर्नुलाई मान्नु पर्छ जसले फेरी त्यही कम्पनिलाई यो आयोजना जिम्मा लगाउने काम भयो । ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला चिनको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । त्यसबेला एउटा चिनियाँ कम्पनीको कार्यालय निरीक्षणमा गए । यो कुरा त्यसबेलापनि धेरै आलोच्य भयो । यो कम्पनी नेपालमा निकै वदनाम भएको थियो । त्यसमाथि सरकारकै निकायले कार्वाही चलाइरहेका बेला देशको कार्यकारी त्यस्तो विदेशी कम्पनीको निरीक्षणमा गएको कुरा सामान्य नमानिनु स्वाभाविक थियो । त्यो निरीक्षणमै ओलीले यो आयोजना त्यो कम्पनीलाई दिने भनी वचननै दिएका कुरा त्यसबेला व्यापक रुपमानै आएका थिए ।  

ओली पछि दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका  प्रचण्डले गरेको यो काम अलिक अस्वाभाविक नै थियो । उनकै दलको प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराइले आफै निर्माण गर्ने भनी विकास समिति समेत खडागरेका अवस्थामा प्रचण्डको यो निर्णयले ती सबैलाई उल्टाइदियो । अर्थात नेपालमा निकै वदनामी रहेको गेजुवा नामको चिनिया कम्पनीले प्रचण्डको हातबाट दान पाएजसरी आयोजना हात पारेको थियो ।

बाबुराम पछि र प्रचण्ड अघिको एउटा समयमा अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्माओली प्रधानमन्त्री भएका थिए संविधान घोषणा लगत्तै । उनको सरकारले पनि यो आयोजना आफैँ निर्माण गर्ने भनी निर्णय गरेका थियो । उनकै त्यो पालामा हो इन्धनमा कर लगाएर रकम जुटाउन थालिएको जसको अंक  यतिबेलासम्म ३५ अर्व माथि पुगेको छ । ओलीको यो प्रथम कार्यकाल पछि प्रचण्ड आए । उनले यी केही व्यवस्था हेरेनन ।

 त्यसपछि शेरवहादुर देउबाको सरकार बन्यो । त्यसले प्रचण्डको निर्णय उल्टाएर बाबुराम र केपी ओलीले गरेका निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न खोजे । गेजुवाबाट आयोजना फिर्ताभयो । स्रोत जुटाउने सन्दर्भमा आयोग बन्यो । त्यसले लागत अनुसारको स्रोत देशभित्रैबाट जुटने प्रतिवेदन दियो र लगानीकर्ताको पहिचान पनि भयो । अव स्वदेशी स्रोतलेले निर्माण गर्नेकाम सुरु गर्न टेण्डर आह्वान हुन लागेको बेलामा सरकार परिवर्तन भयो । फेरी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । देश भित्रकै स्रोतबाट निर्माण सम्भव रहेको यो आयोजना ओलीले आफनो ठाडो प्रस्तावमा फेरी गेजुवालाइ दिए ।

यो २०७५ असोजको कुरा हो । ओलीले आफैले गरेका निर्णय करिव डेढवर्षकै अन्तरमा आफैले किन फेरवदल गरे भन्ने त्यसबेला धेरै चर्चा भयो  । उनले यस्तो निर्णय गर्दा करिव ५० देखि ७० अर्वको कमिसनको कुरा त्यसैबेला आएका हुन । त्यसबेला साढे दुइ खर्वको लागत अनुमान भएकोमा ओलीको पछिल्लो निर्णयले ३ खर्वको हाराहारीमा सम्झौता गर्न जलस्रोत मन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषदबाट निर्देशन भएको भनी यो वर्षको असोज ७ गते  पत्रकार सम्मेलनमा नै मन्त्री आफैले वताएका थिए । त्यसदिनको पत्रकार सम्मलेनमा  त्यो रेकर्ड हेर्न सकिन्छ ।

यो आयोजना आफैले निर्माणगर्दा वार्षिक ६५ अर्वको आम्दानी हुन्थ्यो । करिव १० वर्षमा सवै लागत उठेर नाफामा जान थाल्ने थियो । स्वाभाविक छ अरुलाई दिँदा त्यो रकम उतै जान्छ । वर्षको ३५ अर्वको यो नाफा थोरैमा ३०–४० वर्षसम्म अरुका हातमा पर्ने भयो ओलीका पछिल्लो निर्णयले ।

वातावरणपनि त्यसरी नै बनाइएको बुझ्न सकिन्छ । जस्तो ओली आफै पछिल्लो कार्यकालmमा पनि आफैले बनाउने निर्णगरे वजेट मार्फत । २०७५ सालको बजेटमा भनियो ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरण गरी काम सुरु गर्ने ।’ यो भनाइले नै बुझाउँछ सरकारले त्यो वर्ष बुढीगण्डकी आयोजनाको मुआब्जा वितरण सकेर निर्माण अघि बढाउने कामको सुरुवात नै गर्ने छ । यो भनेको आफैले बनाउने सन्दर्भको कुरा हो । गएको जेठमा यो आयोजनाबारे यसो भनिएको बजेट आयो । त्यसको चारमहिना पछि असोजमा मन्त्रिपरिषदबाट चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय भयो।

यसले के बुझायो भने प्रचण्डबाट प्राप्त गरेको र देउवाबाट खोसिएको यो आयोजना प्राप्त गर्न सम्वन्धित कम्पनीका लागि कठिन हुने भयो । बजेटमानै यस्तो कुरा लेखिनु सामान्य होइन, थिएन । त्यसलाई प्राप्त गर्ने हो भने  थप अभ्यास गर्नु पर्ने भयो । एउटा ठाडो निवेदनका भरमा प्राप्त भएको आयोजना  गुम्न नदिनु निर्माणकर्ताको धर्म पनि होला । त्यसैभएर यसमा चलखेल बढयो । एकपटक खोसिएको कुरा पुनः प्राप्ती गराइँदा यो त्यसै भयो होला भनी मान्न सकिन्न । यसले कमिसन रकमको आकार पनि बढायो नै । यो विषयमा स्वतन्त्र रुपले वा संसदीय छानविन गरियो भने अझ धेरैकुरा प्रकट होलान ।   

त्यसकारण पनि २०७५ असोज ५ लाई देशले नै नोटमा राख्नुपर्ने भयो । खासगरी बिकास निर्माणसँग सम्वन्धित आयोजनाहरु सञ्चालनका सन्दर्भमा त्यसदिन जे भयो त्यसलाई एकप्रकारले कमिसनले विनास गरेका विकास भनिएको । यो परम्परा यसरी नै अघि बढ्यो भने देशमा सञ्चालित जस्तासुकै कार्यक्रमहरुको ठेक्कापट्टा प्रधानमन्त्रीको गोजीबाट वितरण हुने छन् । त्यसमा न प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने छ,न कुनैपनि प्रचलित नियम कानुनको अर्थ नै हुनेछ । एउटा निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले तोक लगाइदियो र त्यहीँ सबै कुरा भएर आयोजनाहरु कसैका हातमा पर्‍यो । त्यो असोज ५ को राती बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले देशकै अहिलेसम्मकै सवभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना एउटा विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसदिन प्रधानमन्त्रीले कोटको गोजीबाट एउटा निवेदन झिके । त्यसमा यो जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गर्न पाउँ भन्ने व्यहोरा थियो । त्यही विवरण मन्त्रिपरिषदको माइन्युटमा उतारियो र सो अनुसार गर्ने भन्ने व्यहोरा थपेर निर्णय गरियो । त्यसपछि जलस्रोत मन्त्रीलाई वार्ता गरेर सम्झौता गर्न निर्देशन दिँदै उनका हातमा निवेदन थमाइयो । कतिसम्म भने जलस्रोत मन्त्रीले यो के भएको हो भन्ने त्यो बेला भेउसमेत पाउन सकेका थिएनन्,  असोज ७ मा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्रीले यसको संकेत गरेका थिए । उनको आसय थियो – निवेदन लिनेदेखि प्रस्ताव आउने सवैकाम प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट नै सम्पन्न भयो ।

मन्त्रिपरिषदले पारित गर्ने कुनै पनि निर्णय एउटा प्रकृयाबाट सुरु भएर टुंगिने गर्छ । यसको कार्य सम्पादन नियमावली अनुसार कुनै पनि प्रस्ताव सम्वन्धित मन्त्रालयबाट जानुपर्छ व्यहोरामै लेखिएको हुन्छ– मन्त्री स्तरबाट निर्णय भए अनुसार..। सम्वन्धित मन्त्री बैठकमा उपस्थित छन् भने प्रस्ताव पनि उनैले लान्छन् । हो, त्यसमा छलफल भने सबैले गर्न पाउँछन् । अर्को प्रकृया हो प्रधानमन्त्री आफैंले पनि प्रस्ताव लानु जसलाई ठाडो प्रस्ताव भनिन्छ। यहाँ चर्चा भएको विवरण त्यही ठाडो अन्तर्गत आएको हो र ठाडै रुपमा पारित पनि भयो ।

यसो हुँदा करिव ३ खर्वको लागत हुने र राष्ट्रिय गौरवको मानिएको आयोजना एउटा विदेशी कम्पनीका हातमा गयो । यी पंक्ति लेखिएको यो बेलासम्म सम्झौता चाहिँ भैसकेको छैन । तर मन्त्रिपरिषदले पारित गरेपछि त्यसलाई असर पर्ने अर्को निर्णय नहुन्जेल यो सरकारको अन्तिम निर्णय नै मानिन्छ ।  

यो प्रसंग हो स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने भनिएको १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना पुनः चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुबा ग्रुप कम्पनी (सीजीजीसी) लाई दिने निर्णय गर्दाको क्षणको । त्यसबेलाको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजना ‘इन्जियिरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन फाइनान्सिङ (ईपीसीएफ) मोडेलमा निर्माण गर्ने भनेको छ । यो भनेको सबैकुरा उसैले गर्ने हो । आयोजनाको लागत निर्धारण, बनौट र त्यसका लागि लगानी खोज्नेकाम पनि । यसबाट यसको लागत जति बढाए भयो र जति व्याजदरमा ऋण लिएपनि भयो । उसले खोजेको ऋणमा सरकार जमानी बस्नेमात्र हो । प्रतिश्पर्धा नै नगराइएपछि जे गर्दा पनि हुने भयो । देशभित्रकै र केही करोडको  एउटा पुल बनाउन समेत पाउँदैनन् नेपालीले बिना प्रतिष्पर्धा । विदेशीले भने ठाडो निवेदनमा पाउने भए ।

अव देशका बिकास निर्माणमा कस्तो प्रयोग हुँदैछ भन्ने बुझ्न यति कुरा नै नै पर्याप्त होला । ठूलाठूला ठेक्का मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएमा नीतिगत निर्णय हुने र त्यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा नपर्ने भएपछि यस्ता ठाडा, तेर्सा र बांगा प्रस्ताव आइनै रहलान् ।

यसमा पनि त्यही कुरा भयो । समझदारीपत्र (एमओयू) मा आयोजना हात पार्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएको भदौ १ गते सम्बद्ध पक्षले ठाडो निवेदन दिएको थियो । यो निवेदन एक महिनासम्म प्रधानमन्त्रीकै खल्तीमा रह्यो । प्रधानमन्त्री जव पुरै दुइ हप्तासम्म विदेशमा रहने भए त्यही मौका छोपेर गोजीबाट यसरी बाहिर आयो र पारित हुने प्रस्तावमा परिणत भयो । यो बिषय असोज ७ को पत्रकार भेटमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले खुलाए ।

त्यही पत्रकार सम्मेलनमा नै बुढीगण्डकी जस्तो राष्ट्रिय महत्वको आयोजना विदेशी कम्पनीलाई दिँदा कम्तीमा प्रतिष्पर्धा गरेको भए लागतमा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म कमी आउन सक्थ्यो भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले अनौपचारिक जानकारी गराउँदा उर्जामन्त्री भने मौन रहन रुचाएका थिए त्यसबेला  ।

कमिसनको सोझो हिसाव
यसअघि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा बुढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी पूँजीमै बनाउनेबारे सुझाव दिन समिति बनाएको थियो । परामर्श दाता ट्र्याक्वेल नामक कम्पनीले अधिकतम २ खर्ब ५९ अर्व लागत अनुमान गरिएको १२ सय मेगावाटको यो आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउन सकिने सुझाव वाग्ले नेतृत्वको समितिले दिएको थियो ।

अहिले यही आयोजना निर्माणका लागि ३ खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको  अवस्था छ । यस्तो अनुमान पनि ठेक्का पाउने कम्पनीले आफ्नो निवेदनमा लेखेको भरमा तय हुने क्रममा छ । अवको वार्ता यही ३ खर्वलागतको आधारमा हुने बुझ्न सकिन्छ, यसको उठान र बैठानका यस्ता प्रकृयाले । प्रधानमन्त्रीलाई दिएको निवेदनमा नै यो कम्पनीले यो आयोजनाका लागि ३ सय अर्व लाग्ने वताएको थियो ।

असोज ७ को पत्रकार सम्मेलनमा जलस्रोत मन्त्रीले पनि लागतका बारे यही तीन खर्वकै अनुमान सुनाए पत्रकारलाई । विज्ञहरुले अनुमान गरेको लागत हो २ सय ६० अर्ब । यसमा अर्को १० अर्व थपिँदापनि २७० अर्वको हुनजान्छ । यसमा खुला प्रतिष्पर्धा गराइएको भए न्यूनतम १५ प्रतिशत कम हुँदा पनि जोगिने रकम हुन्छ मोटामोटी ४० अर्व । यस्तो पहिले र यही कम्पनीले पनि गरेको थियो । अपर तामाकोशी त्यसको उदाहरण हो ।  बुढीगण्डकी कै लागत अनुमान गर्ने ट्रयाक्वेल कम्पनीले तामाकोशीमा ४५ अर्वको अनुमान गरेको थियो । पछि टेण्डर हुँदा ३५ अर्वमा बन्ने भयो । प्रतिष्पर्धा हुँदा अनुमान भन्दा घट्छ नै चिनियाँ कम्पनीका मिलेमतो बाहेक । त्यो सहति अहिले बढाउन खोजिएको अर्को ३० अर्व जोड्दा आयोजनालाई घाटाहुने रकमको अंक ७० अर्वको हिसाव आउँछ एकमुष्टमै  । यही अंक हो किन यहाँ यस्तो गरियो भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि । आयोजनालाई घाटापरेको रकम नै कसैलाई फाइदा भएको हुन्छ त्यो काम गर्नेलाई होस कि काम दिनेलाई । कुरो एउटै हो ।

जलस्रोतविद् रत्नसंसार श्रेष्ठका अनुसार सबैकुरा सम्झौता भैसकेकपछि यो कम्पनिले व्याजको दर २०–२५ प्रतिशत देखायो भने अनुमान गरौं यसको लागत वा आयोजनालाई नोक्सान पुग्ने रकम कति होला ? यतिबेला जुन प्रकृयाबाट यो कम्पनी रोजियो त्यसलेनै बुझाउँछ यस्तो व्याजदर पनि स्वीकार गरिने छ । त्यसैपनि चीन संसारभरीको व्याजदर बढी भएको देश मानिन्छ  ऋणमै प्रतिष्पर्धा गराउने हो भने यस्ता आयोजनाका लागि एकडेढ प्रतिशतमा ऋण पाइन्छ । चिनियाँ बैंकको व्याजदर ६ – ७ प्रतिशत नै छ ।  (बाँकी अर्कोभागमा)