कुनै निश्चित अवधिका लागि राज्यलाई आवश्यक पर्ने कुल बजेटको अनुमान आय आधारको खोजी, विभिन्न शीर्षकहरुमा गरिने विनियोजन र खर्चको लेखाजोखा लगायत सम्पूर्ण पक्षमा लैङ्गिक समानताको लक्ष्य प्राप्तीलाई केन्द्रमा राखेर योजनावद्ध ढंगले तर्जुमा गरिने बजेटलाई नै लैङ्गिक बजेट भनिन्छ। लैङ्गिक समानताको लागि बजेटको सुनिश्चिता, बजेटका सबै प्रक्रिया, लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरण र उपलब्धिको समानतामूलक वितरणका साथै उपभोगको पनि लैङ्गिक दृष्टि हुन जरुरी छ । त्यसैले जुनसुकै सरकारले पनि वर्षैपिच्छे बजेट प्रस्तुत गर्दा लैङ्गिक दृष्टिकोणले उत्तरदायी वा महिला वा पुरुषबीच विद्यमान शक्ति बाँडफाँडमा भएको अन्तरलाई कम गर्न कति केन्द्रित छ भनि त्यसलाई जनाउँदछ ।

नेपालको सन्दर्भ हेर्ने हो भने लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट छैंटौ योजना (२०३७–२०४२) महिला विकासका विषयलाई विकास योजनामा समावेश गर्ने परिपाटीको प्रारम्भ भएबाट मानिन्छ भने लैङ्गिक समानताको संस्थागत प्रयास २०५२ सालमा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको स्थापना भएपछि भएको हो। नवौँ अवधिक योजना देखि (२०५४–२०५९) लैङ्गिक समानता र सशक्तिकरणको नीति अवलम्वन गर्दै आएको पाइन्छ। यो नीतिको कार्यान्वयनमा (२०५९–६०) मा पहिलोपटक महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयमा लैङ्गिक बजेटको थालानी गरेको पाइन्छ । नेपालमा गणतन्त्र प्राप्ती भएपछि बनेको सरकारले ल्याएको बजेटलाई हेर्ने हो भने (२०६४–६५) देखि नै सरकारले सम्पूर्ण बजेटलाई प्रत्यक्ष लैङ्गिक उत्तरदायी बनाउने गरेको पाइन्छ । अहिलेको वर्तमान दुई तिहाइको सरकारले भर्खरै (२०७६–७७) को बजेट प्रस्तुत गरेको छ । यसलाई समग्रमा हेर्दा वितरणमूखी, महत्वाकांक्षी, परम्परागत, वास्तविकता भन्दा पनि टाढा काम चलाउने खालको देखिन्छ । लैङ्गिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने यस बजेटमा महिलाका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु दिएको छ । 

जस्तो राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनाइने, हिंसा पिडित महिलाको लागि पुनस्थापना केन्द्रहरु विस्तार गरिने भनिएको छ । जबसम्म यस्ता महिलाहरु उपर दुख दिने पिडकलाई कार्वाही गरिदैन एवं दण्डहिनताको अन्त्य गरिदैन, पिडित महिलाहरुलाई आम्दानीको नियमित स्रोतको व्यवस्था गरिदैन तबसम्म यस्ता अपुरा र महत्वाकांक्षी कार्यक्रमले खासै महत्व राख्दैन। त्यसैले महिलाको सशक्तिकरण र सवलीकरणमा यस बजेटले खासै छोएको पाइदैन । 

दुर्गमका गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाइ उद्धार गरिने भनिएको छ । यो अत्यन्त अस्थायी र पपुलिष्ट कुरा हो । आपतकालिन परिस्थितिका लागि रकम छुट्याउनु नराम्रो होइन तर यस अन्तर्गत छुट्याइएको बजेटले पहुँचवालाहरुलाई मात्र लाभान्वित हुने तर दुरदराजकाले भने जोखिम उठाइरहनुपर्ने खतरा त्यत्तिकै छ। पहुँच नभएका गरिब, अनि पिछाडिएका समुदयका महिलाहरु त हेलिकप्टर कुर्दै मरिरहेको हुन्छन भने सिमित महिलाका लागि हेलिकप्टर उद्धारमा खर्च हुने रकमले दुर्गमका गर्भवती र सुत्केरी महिलाको सुरक्षित प्रजननको लागि साँच्चिकै महत्व राख्ने दक्ष स्वास्थ्यकर्मीलाई गाउँगाउँमा पठाउने र स्वास्थ्य संस्थाहरुको क्षमता बढाउने आदि जस्ता कार्यक्रम लगानी गर्दा  पैसाको मूल्यको सदुपयोग हुन जान्थ्यो । तर सो कुरा यो बजेटमा लक्षित भएको पाइँदैन ।

महिला विरुद्ध हुने हिंसाको लागि सचेतना अभियान भनि कामचलाउ कार्यक्रम बजेटमा राखिएको छ । महिला हिंसा अपराध हो गर्नु हुँदैन भनेर मात्र रोकिने भए आजसम्म रोकि सक्थ्यो । तर मुख्य कुरा के हो भने हाम्रो राज्य, समाज तथा परिवारमा महिलाको स्थानलाई लिएर कहिले पनि सकारात्मक सोच आएको पाइँदैन । राज्य नै संस्थागत रुपमा महिलामाथि विभेद गर्न लागिरहेको अवस्थामा केहि प्रचार, पम्प्लेट, रेडियो, टिभीमा आउने कार्यक्रमबाट हिंसालाई रोक्न सकिदैन । यसका लागि  महिलाको आर्थिक हैसियत उकास्ने, सम्पत्तिमाथिको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यमा महिलाको समान अवसरको सुनिश्चितता गर्ने जस्ता कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा नाम मात्र कार्यक्रमहरु ल्याएर महिलाको नाममा पनि बजेट छुट्याएको छ भनि  कर्मकाण्डीको काम सरकारले गरेको छ ।

वादी महिलाहरुको सशक्तिकरणको आवश्यक विकास योजना, महिला उद्यामशीलताको विकास, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट, स्थानीय र प्रदेश तहमा संस्थागत गर्ने, सरभाइकल र स्तन क्यान्सरको पहिचानको लागि निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र खोप कार्यक्रम यस बजेटमा महिलाको लागि छुट्याइएको छ । तर स्वास्थ्य परीक्षण पछि रोगको पहिचान भएको महिलाहरुको लागि के गर्ने, महिलाको स्वास्थ्यमा राज्यले गर्न सक्ने लगानी के यत्ति मात्रै हो । गरिब, असाहय महिलाहरुको उपचार कसले गरिदिने आजको समयमा महिला हिंसाको एक मुख्य कारण उनीहरुमा रहेको दीर्घरोग देखिएको छ। यस्तो रोग लागेको  थाहा पाएमा उपचार खर्चको अभाव, लोभ र अभिरुचिले महिलाहरु घरपरिवारको नजरमा घाडो हुन पुगेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा सरकारको यो अपुरो कार्यक्रमको सकारात्मक भन्दा नकारात्मक असर ज्यादा देखिन्छ । 

एकल महिलालाई भत्ता एक हजारले वृद्धि गर्ने भनिएको छ । के यत्तिले मात्र प्रयाप्त छ । एकल महिलाको जीवन सहज बनाउन, उनका जिम्मेवारीहरु हल्का गर्न, रोजगारी एवं अन्य सामाजिक सुरक्षाको प्रवर्धन र छोराछोरीको शिक्षा, दिक्षा आदिमा सहयोग गर्ने व्यवस्था गरिदिएको भए प्रभावकारी हुन्थ्यो होला । तर यो बजेट  सामानको भाउ बढाउला भनेर बसेका व्यापारीहरुको लागि सामानको भाउ बढाउने निउ बाहेक केही पनि देखिएन । 

हिंसा पिडित महिला, एकल महिलालाई निशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने भनिएको छ। तर हाम्रा वैतनिक वकिलहरुको उपलब्धता, क्षमता र महिलाको केशलाई गम्भिरताका साथ चाहि कहिले काम गर्ने, कानुनी सहायताको प्रक्रिया र गुणस्तर आफैमा यत्ति धेरै बदनाम छ कि हिंसापिडित महिलाहरु बरु गैरसरकारी संस्थालाई भरोसा गर्छन तर सरकारी संयन्त्रलाई गर्दैनन्। यस्तै सेवा हो भने निशुल्क भनिरहनुको औचित्य के हो ?

बालबालिकालाई दिवा खाजाको रकम आमा मार्फत उपलब्ध गराउने, सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरुलाई सेनेटरी प्याड निशुल्क उपलब्ध गराउने, सेनेटरी प्याडमा भन्सार महसुल घटाइएको छ। यो सराहनीय प्रयास हो तर प्याड वितरण रजस्वलासँग कैयौ समस्याहरुको निकै सतही समाधान हो । 

समग्रमा यो बजेट वितरणमुखी, पपुलिष्ट र सतही छ । लैङ्गिक दृष्टिकोणमा झनै कमजोर र पपुलिष्ट देखिन्छ । समस्याको चुरोलाई पहिचान गरेर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने खालका कार्यक्रम भन्दापनि जनतालाई क्षणिकरुपमा खुसी बनाउन खालका कार्यक्रमहरु ल्याइएका छ । जसको अल्पकालिन प्रभाव त राम्रै देखिएला तर महिलाको दीर्घकालीन समस्याको समाधान गर्न, उनीहरुको जीवनस्तर उकास्न, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा अन्य हिंसाबाट उनीहरुको सशक्तिकरण गरेर सवल बनाउन कुनै ठोस कदम चाल्न सक्ने देखिदैन।