काठमाडौं । सरकारले विकास बजेटमा छुट्याएको केही रकम ‘ल्यापटप कम्प्युटर’ खरिदमा रकमान्तर गर्ने भएपछि संघीय संसद् सचिवालयले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
सचिवालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदका लागि ३ सय ३४ थान ल्यापटप खरिद गर्न प्रक्रिया सुरु गरेको हो। खरिदका लागि आइतबार बोलपत्र आह्वान भएको छ।
आर्थिक वर्षको अन्तिममा आइपुग्दा विकासका लागि छुट्याएको बजेट खर्च नभएपछि सांसदलाई ल्यापटप खरिद गर्न रकमान्तर गरिएको हो। संघीय संसदन्तर्गत प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ र राष्ट्रियसभाका ५९ जनालाई एक लाख रुपैयाँका दरले ल्यापटप खरिद गर्ने तयारी भएको स्रोतले बतायो। बोलपत्रमार्फत छनोट हुने कम्पनीले मापदण्डमा रहेर ‘ल्यापटप कम्प्युटर’ खरिद गरेपछि मात्र अर्थ मन्त्रालयले लागेको रकम निकासा दिने तयारी गरेको छ।
कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले विकास बजेटबाट नभई संसद सचिवालयको कुनै खर्च शीर्षकमा सांसदलाई ल्यापटपलगायतका सुविधा दिने व्यवस्था राख्न उचित हुने बताए। ‘संसद् प्रविधिमैत्री हुनु राम्रो हो। सांसदलाई ल्यापटप, कानुनको किताब, राजपत्र, एउटा कुर्सी दिने व्यवस्था राखेर क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरा राम्रो हो’, उनले भने।
आर्थिक वर्षको अन्तिममा आइपुग्दा विकासका लागि छुट्याएको बजेट खर्च नभएपछि सांसदलाई ल्यापटप किन्न रकमान्तर गरिएको छ। पहिलो संविधानसभा र दोस्रो संविधानसभामा संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकलाई मात्रै पछि फिर्ता गर्नेगरी आइएनजिओको रकमबाट ल्यापटप दिइएको थियो।
‘आइएनजिओबाट ल्यापटप दिइएकाले त्यसको विवरण संसद् सचिवालयमा राखिएको छैन। पछि फिर्ता गर्ने भनिएका ती ल्यापटप कता गायब भए, अत्तोपत्तो छैन’, संसद् सचिवालय स्रोतले भन्यो। यसपटक पनि पदावधि सकिएपछि फिर्ता गर्नेगरी सांसदलाई ल्यापटप बाँड्न लागिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। संघीय संसद्को अवधि चार वर्ष बाँकी छ।
पछिल्लो समय विकास बजेट रकमान्तर गरी भौतिक सुविधाका सामग्री खरिद गर्ने प्रक्रिया तीव्र बनेको छ। एक महिनाअघि मात्रै विकास बजेटमध्येको ६ करोड १६ लाख ११ वटा स्कोर्पियो गाडी खरिदका लागि रकमान्तर गरिएको थियो। एउटा स्कोर्पियोको मूल्य ५६ लाख रुपैयाँ पर्छ।
संसद् सचिवालयले गाडी खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ। गाडी खरिद प्रक्रियालाई अन्तिम रुप दिएको संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ। गत कात्तिकमा प्रदेश २ सरकारले पनि प्रदेशसभाका १ सय ७ सांसद्लाई एक लाख रुपैयाँ पर्ने ‘ल्यापटप’ दिने निर्णय गरेको थियो। त्यति बेला सो कार्यको आलोचना भएको थियो। (नागरिक दैनिकबाट)
