हेटौडा । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष एवम् रोजगारदाता परिषद्का सभापति चन्द्रप्रसाद ढकालले नयाँ श्रम र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी ऐनले श्रमिकहरूको भविष्यको प्रत्याभूति गरेको बताएका छन्। 

‘ श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन ’ विषयक तीन नम्बर प्रदेशस्तरीय कार्यशाला गोष्ठीलाई मंगलबार प्रदेश नम्बर तीनको राजधानी हेटौंडामा सम्बोधन गर्दै ढकालले यी ऐनले श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि दरिलो आधार तयार पारेको बताए ।

श्रम र सामाजिक सुरक्षा ऐन स्वयम् श्रमिक संगठन, राज्य र उद्योग प्रतिष्ठानहरूवीचको त्रिपक्षीय समझदारीको दस्तावेज भएको उल्लेख गर्दै सभापति ढकालले भने– यसबाट तीनै पक्ष उत्तिकै लाभान्वित हुनेछन्, यो सबैको लागि राम्रो कुरा हो । 

श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन आफैंमा नयाँ ऐन भएको उल्लेख गर्दै सभापति ढकालले यसले श्रमिक र उद्योग प्रतिष्ठानबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न ठूलो भूमिका खेल्ने उल्लेख गरे।

स्थानीय उद्योगी व्यवसायीहरुको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा महासंघका उपाध्यक्ष ढकालले यस्ता कार्यशाला गोष्ठीहरूले सम्बन्धित सबै पक्षमा सचेतना प्रदान गर्ने वताउँदै प्रदेश स्तरमा संचालित यस विषयका गोष्ठीहरूलाई जिल्ला तहसम्म कसरी पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

सभापति ढकालले मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पनि प्रादेशिक संरचनामा गइसकेको जानकारी दिए । 

यसै सन्दर्भमा संघका प्रादेशिक कार्यालयहरूको पूर्वाधारहरूको थप व्यवस्थापनका लागि महासंघ रोजगारदाता परिषद्को आग्रहलाई स्वीकार गरेर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) ले संघका प्रादेशिक संरचनाहरूको कार्यालय व्यस्थापनका लागि आवश्यक आधारभूत सामाग्रीहरु जस्तो फर्निचर, कम्प्युटर लगायत सामाग्रीहरु प्रदानगरी सहयोग पुर्‍याउँदै आएको पनि उनले जानकारी दिएका थिए । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको रोजगारदाता परिषद र आइएलओ नेपालको पहलमा देशका सातै प्रदेशमा प्रादेशिक स्तरका कार्यशाला गोष्ठीहरू सम्पन्न भइसकेका छन् । 

ती गोष्ठीहरुमा ती प्रदेशका उद्योग वाणिज्य महासंघका नेता तथा प्रतिनिधि एवम् सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहने गरेको र सामाजिक सुरक्षा ऐन र श्रमिकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सुझाव र परामर्श पनि गर्ने गरेका छन् । उनीहरुले यी कानुनहरुको व्यववहारिक प्रयोग र कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारसँग महासंघले आवश्यक पहल र परामर्श गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् ।