काठमाडौं। नेपालको बैंकिङ इतिहासमा नै पहिलो पटक नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल विकास बैंकलाई खारेज गरेको घटनाले बैंकिङ क्षेत्रमा त्यतिबेला नयाँ तरङ्ग सिर्जना गर्‍यो। ठूलै हिम्मत गरेर नेपाल विकास बैंकलाई खारेजी गर्ने बेलामा गभर्नर थिए योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री।

राष्ट्र बैंकले २०६६ साल फागुन ११ गते नयाँ इतिहास रच्दै नेपाल विकास बैंकलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। बैंक खारेजी गर्ने निर्णयपछि प्रक्रिया अनुसार राष्ट्र बैंक पहिले अदालत गयो र सो निर्णयलाई झण्डै एक वर्षपछि तात्कालिन पुनरावेदन अदालत पाटनले समेत सदर गर्‍यो। त्योसँगै वि सं २०६८ साल बैशाखमा बैंक खारेज गर्ने राष्ट्र बैंकको निर्णयलाई अदालतले सदर गर्यो। यद्यपि अदालतबाट समेत स्वीकृति पाएको ६ वर्षसम्म पनि बैंकको खारेजीले पूर्णता भने पाउन सकेन।

यसको एउटै कारण थियो विलयको लागि साझेदारहरुको अभाव। जतिबेलासम्म संकटमा रहेको बैंकको सम्पत्ति सकारेर लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिने साझेदारहरु भेटिँदैन। त्यतिबेलासम्म खारेजीमा परेको बैंकको खारेजी प्रक्रिया समेत पूरा हुन सक्ने गरेको छैन। यही अवस्था ६ वर्षसम्म नेपाल विकास बैंकले भोग्यो। अन्तमा अहिलेको प्रभु बैंक लिमिटेडले नेपाल विकास बैंकको स्वामित्व स्वीकार्ने निर्णय गरेसँगै त्यसको खारेजी प्रक्रिया पूरा भएको थियो।

नेपाल विकास बैंकको जस्तै हालत त्यसपछि पनि विभिन्न वित्तीय संस्थाहरुले भोग्न पुगे। अहिले प्रक्रिया पूरा भइसकेका र प्रक्रियामा रहेका गरी ५ वटा कम्पनीहरु राष्ट्र बैंकले खारेजी गरेको सूचीमा छन्। तर, यसमध्ये पनि केही प्रक्रिया पूरा नभएका बैंकहरुको समस्या नेपाल विकास बैंकको भन्दा जटिल रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म नेपाल विकास बैंक सहित कूल ५ वटा वित्तीय संस्थाहरुलाई खारेजीको लागि अदालतले आदेश दिइसकेकोमा एउटा फाइनान्सको भने अदालतबाट पूर्णपाठ नआएकोले त्यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

बाँकी २ संस्थाहरुको भने सम्पत्ति स्वीकार्ने साझेदार नभेटिँदा खारेजी प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो। बाँकी एउटा फाइनान्सको खारेजी प्रक्रियामा सिटिजन्स बैंकले साथ दिएपछि यो प्रक्रिया सम्पन्न भएको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको जानकारी अनुसार नेपाल विकास बैंक, सम्झना फाइनान्स, हिमालयन फाईनान्स, युनाईटेड फाईनान्स र क्रिष्टल फाइनान्स गरी कूल ५ वित्तीय संस्थाहरुको खारेजीको लागि निर्णय भइसकेको छ। यसमध्ये सबै कम्पनीहरुको खारेजीकालागि अदालतले स्वीकृति पनि दिइसकेको छ। तर, यसमा एउटै समस्या खारेजीमा पर्ने संस्थाको सम्पत्ति सकारेर लगानीकर्तालाई आवश्यक फरफारक गर्ने अर्को वित्तीय संस्था नपाउँदा यो खारेजी प्रक्रिया बीचैमा अड्किँदै आएको छ।

जसमध्ये नेपाल विकास बैंकबाहेक अर्को युनाइटेड फाइनान्सको खारेजी प्रक्रियामा सिटिजन्स बैंकले सम्पत्ति स्वीकारेर लगानीकर्तालाई आवश्यक पुँजी दिन मानेकोले उसको पनि खारेजी प्रक्रिया पूरा भएको हो। बाँकी रहेका मध्ये क्रिष्टलको पूर्णपाठ नआएको र अन्य २ ओटा संस्थाले आफ्नो सम्पत्ति सकार्ने संस्था नपाएका कारण पनि खारेजी प्रक्रियालाई पूर्णता दिन नसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकका कानून महाशाखाका सहायक निर्देशक रेशमराज रेग्मीले जानकारी दिए।

रेग्मीले हाम्राकुरासँगको कुराकानीका क्रममा भने 'कानूनी व्यक्तिको रुपमा परिभाषित हुने कम्पनीहरुको स्थापना प्रक्रिया जति सजिलो छ, खारेजी प्रक्रिया त्यति नै गाह्रो छ। कुनै प्राकृतिक व्यक्ति वा त्यस्ता व्यक्तिहरुको समूहले जुनसुकै बेला त्यस्ता कम्पनी स्थापना गर्नसक्छन्, तर त्यसलाई बन्द गर्ने प्रक्रिया निकै झन्झटिलो र लामो हुने गरेको छ।

त्यसैले सम्पत्ति सकार्ने संस्था नपाउँदा २०६९ सालमा खारेजी सुरु भएको सम्झना २०७२ सालमा खारेजी प्रक्रिया सुरु भएको हिमालय फाइनान्सको पनि खारेजी प्रक्रिया अझै चलिरहेको छ।' उनले क्रिस्टलको भने अदालतबाट पूर्ण फैसला नआएकोले प्रक्रिया अघि नबढेको बताए।

कस्तो छ वित्तीय संस्था खारेजीको प्रक्रिया ?
कम्पनी ऐन अनुसार खुलेपनि नेपाल सरकार मातहतको कुनै नियामक निकाय अन्तर्गतका कम्पनीको हकमा नियामक निकायले सो कम्पनी राखेज गर्ने निर्णय गरेको खण्डमा त्यसलाई अदालतले सदर गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। तर, नियामक निकायको जिम्मेवारी कुनै कम्पनी खारेज गर्दैमा पूरा हुँदैन। त्यस संस्थाको नाममा रहेका सम्पत्तिहरुको फरफारक गरेर लगानीकर्ताहरुको लगानी समेत चुक्ता गराएपछि मात्रै नियामकको जिम्मेवारी पूरा हुन्छ। यसरी नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको निर्णयमा अदालतले समेत स्वीकृति दिएपनि सम्पत्ति स्वीकार्ने संस्थाहरु नपाउँदा दुई कम्पनीहरुको खारेजी वर्षौंसम्म पनि पूरा हुन नसकेको हो।

विदेशमा रातारात हुने कामलाई नेपालमा झण्झट 
वित्तीय संस्थाको प्रक्रिया नेपालको मात्रै नभएर विदेशतिर समेत चलिरहने प्रक्रिया हो। तर, नेपालको र विदेशमा हुने यो प्रक्रियामा भने केही भिन्नता पाईन्छ। अन्य देशहरुमा कुनैपनि बैंकको खारेजी गर्नुपूर्व सबै दायित्व हस्तान्तरण लगायतका प्राविधिक विषयहरु पूरा गरेर मात्रै यसबारेमा अन्य प्रक्रिया अघि बढाइन्छ। जतिबेला राष्ट्र बैंकले कुनै वित्तीय संस्थालाई खारेज गरेपछि त्यसको सम्पत्ति र अन्य स्वामित्त्व अर्को कम्पनीमा हस्तान्तरण हुन्छ। त्यसपछि अर्को बैंकको बोर्ड रातारात परिवर्तन हुन्छ। अर्को बैंकको नामबाट बैंकको कारोबार हुने भएपनि निक्षेपकर्ता या सेवाग्राहीहरुले सो बारेमा अरु टाउको दुखाईरहनै पर्दैन। यस्तो सुविधा विशेषगरी अमेरिका जस्ता विकसित देशहरुमा पाउन सकिन्छ।

वित्तीय संस्थाको खारेजीमा ढिलाइ हुनुको समस्या के हो ?
वित्तीय संस्थाहरुको खारेजीमा ढिलाई हुनुको पछि केही समस्याहरु रहेका छन्। बैंकले लिलाम गरेका जग्गाहरु समयमा विक्रि नहुने, सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नको लागि सरकारी कम्पनीको अभाव, जमानत जफतको सामान तथा जग्गाहरु समयमा खरीद नहुने जस्ता समस्याका कारण खारेजी हुनलागेको सम्पत्तिको स्वामित्त्व स्वीकार्ने संस्थाको अभाव नै अहिलेको मूल समस्या हो।

बैंकहरुमा मौलाउँदै आएको धितोको अधिक मूल्यांकन, कतिपय अवस्थामा विवादित जग्गाहरुको धितो कबोल गर्ने जस्ता कारणले पनि बैंकहरु समस्यामा पर्दछन् यसरी समस्यामा परेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको स्वामित्त्व स्वकार्न कसैले पनि नमान्ने भएकोले पनि खारेजी प्रक्रियाले पूर्णता पाउन नसकेको हो।

यो प्रक्रियामा कर्जा दिँदाको धितोलाई स्वामित्व ग्रहण गर्ने नयाँ संस्थाले स्वीकार गर्छ र पछि समय अनुसार सोही धितो बेचेर लगानीकर्ताको लगानी फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता नयाँ कम्पनीको हुन्छ। त्यसमा धितोको मूल्य नै कमजोर हुँदा वित्तीय संस्थाहरुले उसको स्वामित्व स्वीकार्नै मान्दैनन्। यसमा कतिपय अवस्थामा खारेजीमा पर्न लागेका वित्तीय संस्थाको नेतृत्वको कुशलतामाले पनि समस्या सुल्झाउने गरेको छ। यसको उदाहरणको रुपमा युनाईटेड विकास बैंकको सम्पत्ति सिटिजन्स बैंकले लिएको विषयलाई पनि मान्न सकिन्छ।

विकल्पमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी 
सहायक निर्देशक रेग्मी एउटा सरकारी स्तरको सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी हुने हो भने अहिलेको समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुने बताउँछन्। बैंकले लिलाम गरेका जग्गाहरु समयमा विक्रि गर्ने, लिलाम नउठेका सम्पत्तिहरु सरकारले नै खरीद गरिदिने र सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने एउटा कम्पनी हुने हो भने यसले विद्यमान समस्यालाई धेरैहदसम्म समाधान गर्नसक्ने उनको बुझाइ छ। यस्तो कम्पनीको अवधारणा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा समेत अभ्यासको रुपमा रहेको छ।

सधैंभरी खारेजीको झण्झटमा बस्न बाध्य भएका वित्तीय संस्था र राष्ट्रबैंकलाई पनि मौद्रिक नीति मार्फत् यस्ता विषयमा नीति बनाएरै अघि बढ्ने हो भने यस्तो समस्याको समाधान हुने बुझाइ छ।