'मेगा मर्जर' राष्ट्रिय एजेण्डा हो भने सिसिडि रेसियो हटाईदिऔं 

सरकारले दबाब दिएर मर्जर गराउन के हाम्रो अर्थतन्त्र संकटोन्मुख छ ?

सुदर्शन अर्याल, प्रकाशित मिति : २०७६ जेठ २८ मंगलबार

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राष्ट्र बैंकसँगको परामर्श विना नै मेगा मर्जको कुरा जोडेको छ । बजेटमा सरकारले मेगा मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने आशयको व्यवस्था गरेसँगै बजारमा यो विषय तरङ्गित बनेको छ । यसले बैंकहरुलाई नयाँ टाउको दुखाई सुरु पनि भएको छ भने राष्ट्र बैंकलाई यो व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा राख्ने या नराख्ने भन्नेमा चिन्ता सुरु भएको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार मौद्रिक नीति तयार पार्ने अधिकार पाएका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपाल यो व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा राख्ने पक्षमा छैनन् । तर, पछिल्लो समय स्वायत्ततामा कमजोर बन्दै गएको राष्ट्र बैंकमा अर्थमन्त्रीको हस्तक्षेप कुन् अवस्थासम्म पुग्छ र त्यसलाई गभर्नरले कत्तिको अडान लिन सक्छन् ? सोही विषयले यो व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा आउने वा नआउने भन्ने निक्र्यौल गर्ने देखिएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाका अनुसार सरकारले बजेटमा समावेश गरेको मेगा मर्जर गराउने दुई स्वरुपहरु हुन्छन् । सिद्धान्ततः मार्केट ड्रिभन अर्थात् बजारले नै महसुस गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्ज हुने प्रक्रिया एउटा हो भने दोस्रोमा सरकारको दबाबमा परी गरिने मर्ज पर्दछ । यसमा सरकार भनेको नेपाल राष्ट्र बैंक पनि पर्छ । पहिलो स्वरुपको मर्जर प्रक्रिया स्वतन्त्र रुपमा हुने गर्दछ । जसमा सरकारलाई यसमा कुनै चासो पनि हुँदैन र बजारमा समस्या भएपछि बैंकहरु आफैंले मर्जको लागि प्रक्रिया अघि बढाएर यसलाई टुंगो लगाउँछन् । दोस्रो किसिमको सरकारी दबाबमा गरिने मर्ज भनेको अर्थतन्त्र संकटोन्मुक बन्न लागेको अनुभूति भयो भने राष्ट्र बैंकले विभिन्न उपकरणहरुको प्रयोग गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जको लागि दबाब दिने गर्दछ । अहिले सरकारले बजेटमा समावेश गरेको मर्जरको स्वरुप दोस्रो प्रकारको हो । 

के के हुन्छ मेगा मर्जरका उपकरणहरु ?
पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापाका अनुसार सरकारले बजेटमा उल्लेख गरे अनुसार राष्ट्र बैंकले तयार पार्ने मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गर्ने हो भने राष्ट्र बैंक सामु विभिन्न उपकरणहरु प्रयोग गर्ने अधिकार छ । जसमध्येको पहिलो उपकरण हो चुक्ता पुँजीमा बृद्धि । राष्ट्र बैंकले तोकेको ८ अर्बको चुक्ता पुँजीको सीमा अझै पनि केही बैंकहरुले पूरा गर्न सकेका छैनन् । केही बैंकहरुले मुस्किलले चुक्ता पुँजीको सीमा टेकेका छन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत् फेरि बैंकहरुको न्यूनतम चुक्तापूँजीको सीमा बढाएर बैंकहरुलाई मर्जरको लागि बाध्य गराउन सक्छ । यस्तो बेलामा बैंकहरु मर्जरमा जानु अनिवार्य त हुन्छ । तर, मुस्किलले ८ अर्बको चुक्ता पुँजी पुगेका बैंकहरुलाई केही समय विश्राम समेत नदिई फेरि चुक्ता पुँजीको हाउगुजी थप्ने हो भने वित्तीय क्षेत्रको फेरि अर्को टाउकोदुखाई सुरु हुने देखिन्छ । 

मेगा मर्जरका लागि दोस्रो उपकरण अन्तर्गत् वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या भोगिरहेका केही बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले बोलाएर यस विषयमा सुधार गर्न समय दिनसक्नेछ । तोकिएको समयमा सुधार गर्न नसक्ने बैंकहरुलाई मर्जरको बाटोमा जानको लागि दबाब दिने र त्यसो पनि नगर्ने बैंकहरुलाई कारबाहीको चेतावनी दिएर उनीहरुलाई मर्जरमा दबाब दिन सक्छन् । वित्तीय व्यवस्थापनको पाटोमा विभिन्न समस्या भोगेका केही बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले मर्जरको लागि दबाब दिनसक्ने देखिएको छ । 

त्यस्तै, मेगा मर्जरकोलागि तेस्रो उपकरण हो विद्यमान नीतिलाई कडाईका साथ लागू गर्ने । जस्तो कि अहिले विद्यमान रहेको स्प्रेटदर, आधार दर, सिसिडि रेसियो आदि नियमहरु राष्ट्र बैंकले कडाईका साथ लागू गराएको छैन । यदि राष्ट्र बैंकले यी शीर्षकहरुमा विशेष कडाई गर्ने र पूरा नगर्नेलाई निक्षेप संकलनमा रोक लगाउनेगरी प्रभावकारी रुपमा लाग्ने हो भने बैंकहरुको स्थिति यस्तो अवस्थामा पुग्छ कि उनीहरु त्यो कडा नियम पूरा गर्नको लागि पनि आफैं मर्जर प्रक्रियामा जाने सम्भावना देखिन्छ । यसरी अहिलेकै अवस्थामा मेगा मर्जर आवश्यक नै हो भने राष्ट्र बैंकले यस्ता विभिन्न उपकरणहरु प्रयोग गरी बैंकहरुलाई मर्जर प्रक्रियामा बाध्यकारी बनाउन सक्दछ ।  

मेगा मर्जर केकालागि ?

मेगा मर्जरबारे  ‘सरकारी बैंकलाई ध्वस्त पार्ने षड्यन्त्र’ भन्नेसम्मका टिप्पणीहरु पनि आउने गरेका छन् । तर, यो मुद्दामा बहस गर्दा के नेपालको लागि मेगा मर्जरको आवश्यकता छ ? भन्ने प्रश्न समेत खडा हुने गरेको छ। हाम्रो अर्थतन्त्र विस्तार हुने क्रममा रहेको बेलामा वित्तीय क्षेत्रलाई भने संकुचित बनाउने हाम्रो आर्थिक मोडल कस्तो हुँदैछ ? भन्ने प्रश्न समेत यसले उत्पत्ति गराएको छ । 

पछिल्ला दिनहरुमा हाम्रो अर्थतन्त्र विस्तार हुँदै गरेको तथ्यांकहरुले देखाएको छ । दीर्घकालीन योजना सहितको पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना यहि साउनदेखि सुरु हुँदैछ । आगामी आर्थिक वर्षमा मुलुकले साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा समेत वित्तीय क्षेत्रको सकारात्मक योगदानका कारण ६.८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हाँसिल भएको छ । दीर्घकालीन योजना सहितको आगामी योजनाले ९२४६ अर्बको लगानीको आवश्यकता देखाएको छ । यसको अर्थ हाम्रो अर्थतन्त्रको विस्तार भईरहेको बुझ्न सकिन्छ । तर, अर्थतन्त्रको विस्तार हुँदै जाँदा वित्तीय क्षेत्रलाई भने सरकारले किन संकुचित गराउने प्रयास गर्दैछ ? भन्ने प्रश्न सोचनीय विषय हो ।

वित्तीय क्षेत्रको मर्जरको लागि बजारले नै चाहेको स्वरुपमा गरिने मर्जरलाई उत्कृष्ठ मानिन्छ । सरकारले दबाब दिएर गराउने मर्जर आर्थिक संकटको संकेत देखेपछि मात्रै गर्ने गरिन्छ । तर, आजको दिनसम्मको आर्थिक परिसूचकहरुले भने नेपालको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहेको देखाउँदैन । मेगा मर्जमा जान बाध्य पार्ने गरी सरकारले नीति ल्याउनुले के हामी ठूलो आर्थिक संकटमा जाँदैछौं ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । तर, यसको उत्तरमा हामी संकटको स्थिति देख्दैनौं । अहिले कर्जा विस्तार २२ प्रतिशतले भएको, मुनाफाको पनि स्थिति राम्रो रहेको, आरओई १० देखि ३० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको, नाफाको बृद्धि आदि परिसूचकहरुलाई हेर्दा अर्थतन्त्रको स्थिति सवल रुपमा चलिरहेको देख्न सकिन्छ । 

मेगा मर्जर राष्ट्रिय एजेण्डा हो भने सिसिडि रेसियो हटाईदिऔं 
सरकारले मेगा मर्जरलाई राष्ट्रिय एजेण्डा जस्तो प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । नेपालमा मेगा मर्जरको आवश्यकता छ वा छैन भन्ने विषयमा सबैको आ आफ्नै मत देखिने गरेको छ । आवश्यक छ भन्ने पक्षले एउटै आयोजनामा लगानी गर्न पनि धेरै बैंकहरुको संलग्नता आवश्यक पर्दा झण्झट भएकोले पुँजी बढाएर बैंकको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने तर्क राख्छन् । त्यस्तै उनीहरुले बैंकको अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्न पनि वित्तीय क्षेत्र धेरै हुँदा समस्या सिर्जना भएकोले यसलाई घटाउनु पर्ने तर्क राख्छन् । अर्कोतर्फ यो आवश्यक छैन भन्नेहरुले अर्थतन्त्र विस्तार हुँदै गएको अवस्थामा वित्तीय क्षेत्र संकुचित हुन नहुने तर्क राख्छन् । नयाँ खुल्ने बैंकको चुक्ता पुँजीको सीमा धेरै राख्ने हो भने बजारले विस्तारै ठूला क्षमतामा पुग्नको लागि बैंकहरुबीच मर्जरको आवश्यकता महसुस गर्दैजाने तर्क मेगा मर्जरको विपक्षमा मत राख्नेहरुको छ । तर, यदि यस्तो पनि नगर्ने हो भने चुनौतिपूर्ण रुपमा राष्ट्र बैंकले एउटा नयाँ हिम्मत गर्न सक्ने देखिन्छ ।  

सिसिडि रेसियो हटाउने हो भने २ देखि ३ सय अर्ब रुपैयाँ वित्तीय क्षेत्रबाट नै लगानी योग्य पुँजी प्राप्त हुने  बैंकरहरुले बताउँदै आएका छन् । बैकर्स संघले विगतदेखि नै सीसीडी हटाउन माग गर्दै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तयार पार्ने क्रममा संघले लिखित रुपमा नै सिसिडी रेसियोको ८० प्रतिशतको सीमा हटाउन माग गरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले जनाएका छन् । अघिल्लो वर्ष पनि मौद्रिक नीतिको सुझाव माग्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा गत असार महिनामा नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले सिसिडि रेसियो हटाउन आग्रह गरेका थिए ।

पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापा अहिलेको अवस्थामा ३ सय अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ क्षेत्रबाट नै प्राप्त भयो भने लगानीको लागि तत्काल बैंकहरु विदेशीलाई गुहार्न जानु नपर्ने तर्क राख्छन् । यदि सिसिडि रेसियो हटाउने हो भने बजार विस्तारको लागि बैंकहरुले पूरै कर्जा प्रवाह गर्दछन् । त्यसरी कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जाको जोखिम पनि त्यही अनुसार बढ्न थाल्छ । यस्तो अवस्था समग्र अर्थतन्त्र पनि चुनौतिपूर्ण अवस्थामा पुग्दछ । बजार विस्तारको क्रममा आक्रामक हुने बैंकहरुलाई एक दुई बर्षमा तरलताको संकट पर्न थाल्छ । त्यसपछि बाध्य भएर उनीहरु आफैं मर्जरको बाटो खोज्न थाल्छन् भन्ने जानकारहरुको तर्क छ। त्यसैले अहिले वित्तीय संस्थाहरु माथि मेगा मर्जरको झण्झट भिराईरहनु पनि आवश्यक देखिँदैन । तर, यदि मेगा मर्जर राष्ट्रिय एजेण्डा नै हो र यसलाई जसरी पनि लागू गराउने हो भने अर्थतन्त्रमा संकटको सूचना दिने सरकारी दबाबको मर्जर प्रक्रिया भन्दा बजारबाट निर्देशित मर्जरको स्वरुपलाई नै प्राथमिकता दिँदा राम्रो हुने देखिन्छ ।
 

नयाँ