काठमाडौ। लामो समय देखि वनका कारण रोकिएका ठुला आयोजनाहरु मन्त्रीपरिषदको निणर्यले खोल्ने निर्देशन दिएपछि सुचारु हुने देखिएका छन्। सरकारले उच्च प्राथिमिक्ताका साथ राखे पनि वन क्षेत्र भित्रबाट जाने आयोजनाहरु वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले स्वीकृत नदिदा ठेक्का भैसकेर वातवरणीय प्रभावको समेत अध्ययन भैसकेका अधिकाशं आयोजनाहरुले काम गर्न सकेका थिएएन्।
यस अघि पनि उच्च प्राथमिक्तामा रहेका ठुला आयोजनाहरुमा देखिएका समस्याहरु समाधान गरी काम बढाउन बनेको पूर्वाधार आयोजना अनुगमन तथा निर्देशन उच्चस्तरीय समितिले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वय गर्न बन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले बिभिन्न बहाना देखाउदै बनक्षेत्र भित्र काम गर्न स्वीकृत नदिदा भएको अवरोध घटाई काम गर्ने वातावरण बनाउन यस समितिले मन्त्रीपरिसदमा सिफारिस गरेको थियो। साथै मन्त्रीपरिसदको रुख नभएको तथा बन क्षेत्र भित्र परेका क्षेत्रमा आयोजना निमार्ण गर्नु पर्ने भइ आएमा तत्काल सहमति दिने निर्णयले धेरै आयोजनाहरुको काम तत्काल सुरु हुनेछ।
केही दिन अघि बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले चतरा हेटौडा सडक लगायतका आयोजनाहरुमा बन क्षेत्र नपरेको ठाँउमा काम सुचारु गर्ने गरी निर्णय गरेको हो। बन क्षेत्र परेको ठाँउमा समेत चाडो भन्दा चाडो काम गर्ने वातावरण बनाउन सम्बन्धीत निकाय तथा बन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रीपरिसदको यो निर्णयका कारण धरान-चतरा-गाईघाट-कटारी-सिन्धुली-हेटौडा लगायत बनका कारण रोकिएका अधिकाशं आयोजनाहरुको कारण मध्यपहाडि, मेलन्ची खानेपानी आयोजना, सिक्टा सिचाई, रानी जमरा सिचाई, पूर्व पश्चित रेल वे, हुलाकी रार्जमार्ग, निजगढ- काठमाडौ द्रृत मार्गको कामको अवरोध हटेर काम सूचारु हुने संकेत देखिएको छ।
सरकारको अधिकाशं बिकास बजेट समेत फ्रिज हुने अवस्था सृजना हुदा समेत वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय जिम्वेबार नबन्दा ठुलो आयोजनाहरुको निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको थिएन। मन्त्रीपरिसदको बैठकले सार्वजनिक तथा भोगाधिकार नेपाल सरकारबाट निणर्य गराई सडक बिभागलाई दिनको लागि सम्बन्धीत निकायले कारबाही स्रिघ्र प्रारम्भ गराउने निर्णय समेत छ।
नौ महिना बितिसक्दा पनि उर्जा मन्त्रालयको जम्मा ८ दशमलब ८५ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च भएको छ। सबै भन्दा बढी खर्च गरेको रक्षा मन्त्रालयले समेत जम्मा ५९ दशमलब ७५ प्रतिशत मात्रै रकम खर्चे गर्न सकेको छ। पूर्वाधारको जिम्मा लिएको भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जम्मा २० दशमलब ३ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ। भने शहरी विकास मन्त्रालयको विकास खर्च पनि जम्मा २३ दशमलब ६४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयको विकास खर्च पनि सन्तोषजनक छैन् ३४ दशमलब ४० प्रतिशत रहेको छ। यी आंकडाले बिकास खर्च कम भएकै कारण ठुलो धन राशी फ्रिज हुने देखिन्छ। फ्रिज हुनबाट बचाउन तथा मन्त्रालयहरुको प्रगति बिवरण देखाउन समेत अवको बाँकी महिनामा कामलाई रफ्तार नदिए सुख्खै छैन्।
प्रारम्भिक वातवरणीय मूल्याङकन ( IEE ) र वातावरण प्रभाव मूल्याङन (EIA ) भइसकेका आयोजनाहरुको हकमा समेत पूर्वाधार आयोजना अनुगमन तथा निर्देशन उच्चस्तरीय समितिले दिएको प्रतिवेदनले तोकेको वन क्षेत्र भित्रका काट्नु पर्ने रुखको संख्या एकिन गरी मन्त्रीपरिसदबाट स्वीकृत दिने समेत निर्णय गरेको छ।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर घोषणा गरे पनि अन्य आयोजना सरह नै ब्यवहार गर्दा अधिकाशं आयोजनाहरुले गति लिन सकेका छैनन्। संसदीय समितिहरुले समेत सरकारलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरुलाई सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन छुट्टै ब्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको भए पनि उल्लेख काम हुन सकेको थिएन।
