काठमाडौं। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदमा बारम्बार अपमानित बन्न थालेका छन्। गत बैशाख २४ गते आफ्नै कारण संसदमा अपमानित हुनु परेका ओलीले मंगलबारको संसदमा भने आफ्नो गल्ती नहुँदा पनि अपमानित हुनुपरेको छ।
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक महत्वको विषयमा संसदलाई सम्बोधन गर्ने तयारी भईरहेको थियो। संसद सुरु भएसँगै प्रधानमन्त्रीले गर्ने सम्बोधनमा गुठी विधेयकको विषयलाई लिएर आन्दोलनरत गुठियारहरु तथा आन्दोलनरत संस्कृतिप्रेमीहरुलाई सम्बोधन गर्ने तयारी हुँदै थियो।
उनीहरुले बुधबार उपत्यकामा विशाल प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिरहेकोले संसदमा सम्बोधन गरी आन्दोलन रोक्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी थियो। गुठी विधेयकबारे सरकारका प्रवक्ताले सामन्तवादी स्वरुप भनेको तथा संसदमा समेत सरकारसँग यसको बारेमा धेरै आशंका र प्रश्नहरु भएपछि प्रधानमन्त्रीले सो विषयमा बोल्ने तयारी गर्दै थिए।
साथै, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले पनि प्रधानमन्त्रीले बोल्नु भन्दा पहिले प्रतिपक्षी दलका नेताले बोल्न पाउनुपर्ने माग गर्यो। त्यो दुबै कार्यक्रम पूर्व निर्धारित रहेकोले सभामुखले कार्य व्यवस्था समितिमा नै सहमति जुटाएर प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको समय तय गर्नुपर्ने थियो। तर, सभामुख यसमा जिम्मेवार नबन्दा प्रधानमन्त्री ओली फेरि पनि संसदमा अपमानित बन्नु परेको छ।
लामो समय संसदीय मामला सम्बन्धी रिपोर्टिङ गरेका पत्रकार हरिबहादुर थापा यस्ता विषयहरु कार्य व्यवस्था समितिमा नै सहमति गरेर आउनुपर्ने बताउँछन्। उनले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन तत्काल गरिएको निर्णय नभई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हुने भएकोले दुबै पक्षसँग छलफल गरेर मात्रै सभामुखले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको समय मिलाउनुपर्ने बताए।
के भएको थियो प्रधानमन्त्रीको बैशाख २४ गते
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो दिन(बैशाख २४ गते) संसदमा गरेको संबोधनका क्रममा बोलेका केही आपत्तिजनक शब्दलाई लिएर नेपाली काँग्रसका सांसदहरुले संसदमा विरोध गरेका थिए। काँग्रेस सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा ओलीले संसदीय अभ्यासमा आपत्तिजनक लाग्ने शब्दहरु बोलेको भन्दै त्यो शब्द संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दै बेल घेराउ गरेका थिए।
सुरुको मन्तव्य सकेपछि विभिन्न सांसदहरुले प्रधानमन्त्री ओलीसामु प्रश्न राखेका थिए। प्रश्न नराख्न निर्देशन भएकोले त्यसमा सत्तापक्षका सांसदहरुले खासै प्रश्न सोधेनन्। अधिकांश प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए। सो प्रश्नको उत्तर दिन रोष्टममा पुग्ने वित्तिकै प्रधानमन्त्रीले ‘आक्रोश, कुण्ठा, पाखण्ड र निम्छरा अभिव्यक्तिहरुको वास्ता नगरेर प्रश्नहरुको जवाफ प्रस्तुत गर्छु’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए। यही अभिव्यक्तिले संसदमा हंगामा भयो र प्रधानमन्त्री आफ्नै शब्दका कारण आफैं अपमानित बन्नु पर्यो।
त्यो दिन पनि रोस्टममा पुगेका प्रधानमन्त्री आफ्नो भाषण रोकेर झण्डै १० मिनेटसम्म उभिईरहे। पछि काँग्रेस सांसदहरुको विरोधका कारण प्रधानमन्त्रीले हतार हतार मन्तव्य सकेर फर्किन बाध्य भए। पछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले सम्भवतः इतिहासमा नै पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीले बोलेका शब्द संसदको रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिएका थिए।
मंगलबारको संसदमा पनि त्यस्तै
यदि राज्य व्यवस्था समितिमा नै सभामुखले दैनिक कार्यतालिका बनाउने बेलामा प्रतिपक्षीलाई पनि केही भनेर कुरा मिलाउन सकेका थिए भने प्रधानमन्त्रीले रोस्टममा पुगेर केही पनि नबोली फर्किने अपमान सहनु पर्ने थिएन । तर, यसमा सभामुखले ध्यान नदिँदा झण्डै ६ मिनेट संसदको रोस्टममा पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले भाषण नै नगरी फर्किए।
सभामुख महराले संसद बैठक सुरु भएको घोषणा गरेसँगै काँग्रेसका सांसदहरुले उठेर विरोध गर्दै आएका छन्। विगतका केही दिनदेखि काँग्रेस दैनिक गुठी सम्बन्धी विधेयकको विषयमा उठेर विरोध गर्ने र एकजना प्रतिनिधिले बोलेपछि संसदको नियमित गतिविधि सञ्चालन गर्न दिँदै आएको थियो। त्यसैगरी मंगलबार पनि सभा सुरु भएसँगै उनीहरुले उठेर विरोध गरे।
उठेर विरोध गरीरहेका प्रतिपक्षीलाई वास्तै नगरी सभामुख महराले उठेर विरोध गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बोल्नको लागि समय दिए। काँग्रेस सांसदहरुले टेबुल ठटाएर त्यसको विरोध गरेपनि प्रधानमन्त्री केपी ओली मन्तव्यको लागि रोष्टममा पुगे। प्रधानमन्त्री रोष्ट्रममा पुग्दा नपुग्दै काँग्रेस सांसदहरुले बेल घेराउ गरेर संसदीय मर्यादा कायम गराउन माग गर्दै प्रदर्शन सुरु गरे। जसका कारण प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन नगरी बुधबारसम्मको लागि संसद अवरुद्ध भएको छ।
प्रधानमन्त्रीकै पार्टीले सुरु गरेथ्यो संसदमा हंगामा गर्ने संस्कार
पत्रकार थापाका अनुसार २०५६/५७ सालतिर प्रधानमन्त्री गएको मञ्चमा नबस्ने घोषणा गर्न तत्कालीन एमालेले नै सिकाएको हो। त्यही बेलातिर संसदमा हुटिङ गर्ने हंगामा गर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न नदिने काम अहिलेका प्रधानमन्त्रीकै पार्टीले सिकाएको र यो संसदीय मामलामा धेरै चलिरहने विषय रहेको थापाको भनाई छ। यस्ता दृष्यहरु अन्तराष्ट्रिय रुपमा समेत चलिरहने विषय भएपनि कुनै विवाद आएपछि कार्यव्यवस्था समितिले नै सल्टाएर जानु पर्ने भएपनि त्यो नहुनु कमजोरी रहेको बताए।
२०५७५८ तिर त प्रधानमन्त्री जाने कार्यक्रममा समेत नजाने भनेर तत्कालीन एमालेले घोषणा नै गरेको स्मरण गर्दै थापाले प्रधानमन्त्रीको पुत्ला दहन गर्नेसम्मको काम एमालेले गरेको बताए। संसदमै पनि यो भन्दा निकै ठूलो हंगामा समेत हुने गरेको भन्दै उनले यो सामान्य अवरोध रहेको बताएका हुन्।
