कर्मचारीको समायोजन पछि पदस्थापनाको काम अहिले अन्तिम चरणको पुगेको छ । असार मसान्तसम्म पदस्थापनाको सबै काम टुंग्याउने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको दावी छ । यता सामान्य प्रशासन मन्त्रीले विश्वले गर्न नसकेको कर्मचारी समायोजनको काम नेपालमा पूरा भएको छ भन्दै जस लिने गरेका छन् । तर समायोजनको प्रक्रियासँग सुरु भएसँगै कर्मचारी क्षेत्रभित्र एउटा बृतले असन्तुष्ठि जनाउदै आएको छ । खासगरी राजनीतिक पुर्वाग्रह राखी समायोजन गरिएको सो बृतको भनाइ छ । यसै सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन(संघ)का केन्द्रीय उपाध्यक्ष उत्तम कटुवाललको भनाइ यहाँ राखिएको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानी

०कर्मचारी समायोजन र कर्मचारी पदस्थापनाको काम सामान्य प्रशासन मन्त्रीले निष्पक्ष र वैज्ञानिक छ भनी दावी गर्नु भएको छ । तपाईहलाई त्यस्तो लागेको छ कि छैन ?
० कर्मचारी समयोजन र पदस्थपानको काम वैज्ञानिक र निष्पक्ष छैन । र  ऐन,कानुन विपरित पनि छ । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५मा संघमा समायोजन भएका कर्मचारीको हकमा जुन जुन कर्मचारी जुन कार्यालयमा कार्यरत छन,ती कर्मचारीलाई कार्यारत कार्यालयमै पदस्थपाना गर्ने भनिएको छ तर अहिले त्यस्ता कर्मचारीलाई सामान्यमा अतिरिक्त समुहमा दरबन्दी राखी पछि हटाउने गरी काजमा खटाइएको छ । स्वास्थ्य सेवामा तथ्याकं विनै समायोजन गरिएको छ । प्रशासन सेवाका टाइपिष्टलाई  सुब्बा,खरिदारसँग राखेर समायोजन गरिएको छैन । यसरी विभेदपूर्ण किसिमले समायोजन गरिएको छ । समाग्रमा यो समायोजन विदेभकारी छ ।

० विभेदकारी के मा छ ?राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभेद गरिएको हो ?
० राजनीतिक आस्थाको आधारमा पनि समायोजन गरिएको देखिएको छ । पदस्थापनाको काममा पनि यस्ता उदाहरण छन् ।  आफू निकट कर्मचारीलाई राम्रो र आकर्षक ठाउँमा राखिखएको छ । ठूला र महत्वपुर्ण कार्यालयमा पनि राजनीतिक विभेदको आधारमा पदस्थापना भइरहेको छ । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)सँग आबद्ध कर्मचारीलाई छानी छानी पेल्ने काम भइरहेको छ । कर्मचारी समायोजन मापदण्ड २०७५ अनुसार,समाायोजको मर्म र भावना अनुसार समायोजन गरिएको छैन ।

०भने पछि कर्मचारी समायोजनमा सामान्य प्रशासन मन्त्री सफल भएका हुन कि असफल भएका हुन ?
० हेर्नुहोस, बाहिर हेदा सफल भएको देखिन्छ र यथार्थमा सामान्य प्रशासन मन्त्री असफल    भएको देखिन्छ ।
 
०अससफल भएको आधार के हो ?
०जस्तो कि, स्वास्थ्य सेवाका २७ हजार कर्मचारी मध्ये समायोजनप्रति असन्तुष्ठि जनाउदै १३ हजार कर्मचारीले संशोधनकोलागि निबेदन दिएका छन् । यो एउटा असफलताको आधार हो । स्वास्थ्य सेवा कर्मचारीको तथ्याकं काही पनि छैन । विभाग,मन्त्रालय काँही पनि छैन । आफना मान्छेलाई छानी छानी राम्रो ठाउँमा पठाउने र आफूसँग निकट नभएका मान्छेहरुलाई आफना मान्छेले छाडेको ठाउमा पठाउने काम भइरहेको छ । समायोजनको भावना अनुसार समायजन गर्ने हो भने जुन कर्मचारी सिनियर छ, त्यो सिनियर कर्मचारीले छान्न पाउनु पर्छ । चाहे, संघमा होस, चाहे प्रदेश र स्थानीयमा हो,जो सिनियर छ, उसले छान्न पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो संगठनको भनाइ हो । त्यसलाई नजिर राख्नु पर्नेमा सिनियर कर्मचारीहरु, सिनियरको आधारमा २, ३ या १३ औ नम्बरमा परेकाहरुलाई समेत निकै विकट ठाउँमा पठाइएका उदाहरणहरु छन् । सरकारले वरिष्ठतालाई ख्याल नगरी पदस्थापना गरीरहेको छ ।

० ओली सरकारले कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकारलाई खुम्च्याउन खोजेको हो ?
० हो,सरकारले ट्रेड युनियन अधिकारलाई खुम्च्याउने प्रयास गरीरहेको छ । कर्मचारीलाई तीन वटा तहमा  समायोजन गरेसँगै सरकारले कसैलाई श्रेणीगत रुपमा राखेको छ भने कसैलाई तहगत रुपमा राखेको छ । संघमा रहने श्रेणीगत र प्रदेश र स्थानीय तहमा रहनेहरुलाई तह गत रुपमा राखिएको छ । ट्रेड युनियन अधिकारलाई कमजोर बनाउने सरकारको रणनीति रहेको प्रष्ट्र देखिन्छ । हिजो जसरी टेृ«ड युनियनहरु चलायामान थिए, त्यसरी चलायामान गराउन नदिने सरकारको रणनीति हो तर सरकारले कुनै पनि अवस्थामा ट्रेड युनियन अधिकार खोस्न सक्दैन । हिजो गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला उहाँले कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको अधिकार दिनु भएको हो । त्यो बेला अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि सरकारमा थियो । यस वर्ष निजामती सेवा दिवसको दिन गरिएको कार्यक्रमा प्रधानमन्त्रीले ट्रेड युनियन अधिकार रहन्छ भन्नु भएको छ । यही जेठमा ट्रेड युनियको तेश्रो वर्ष प्रवेश अवसरमा गरिएको कार्यक्रमा पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रीले ट्रेड युनियन अधिकार रहन्छ भन्नु भएको छ ।  ट्रेड युनियन अधिकार हामीले मागेर पाएको अधिकार होइन, लडेर पाएको अधिकार हो । यो अधिकार कसैले खोस्न चाहदैमा खोस्न सक्दैन । यदि सरकारले ट्रेड युनियन अधिकारले खोस्न खोज्यो भने त्यस विरुद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संघ(युनियन)ले जस्तो सुकै आन्दोलको अगुवाई गर्न तयार छ ।

० तर अब  ट्रेड युनियन अधिकरा प्रदेश र स्थानीय तहमा छैन, होइन ?
०त्यो कुरा अहिले नै भन्न मिल्दैन । किनभने अहिले संघको हकमा मात्र संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा बनेको छ । अरुको हकमा बनेको छैन । प्रदेश र स्थानीयमा कस्तो आउछ । ट्रेड युनियन अधिकार रहन्छ कि रहन्न त्यो हेर्न बाँकि नै छ ।

०जस्तो कि राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन संगठनमा तथा आधिकारिक ट्रेड युनियनमा आबद्ध  केन्द्रीय तहका केही कर्मचारी नेताहरु  प्रदेश र स्थानीय तह समायोजन गरिएका छन् । केन्द्रमा अब उनीहरुको ट्रेड युनियन पद रहन्छ कि रहन्न ?
० हिजोको अवस्थामा विधान बनेको हो । ती विधानको आधारमा ट्रेड युनियन संगठनहरु चलेका छन् ।  सरकारले हामीवीचमै खण्डित गर्न खोजेको छ । ट्रेड युनियनमा रहेका केही कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको छ । सरकारले हामीवीचमै फुटाउन खोजेको देखिन्छ । राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरु र आधिकारिक ट्रेड युनियनले आफनो विधान संशोधन नगरेसम्म अहिलेकै विधान अनुसार चल्छन । प्रदेश र स्थानीय तहको हकमा सरकारले कस्तो रणनीति अपाउछ,त्यो हेर्न बाकि छ । स्थानीय र प्रदेशमा गएका कर्मचारीको विषयमा स्थानीय सेवा ऐन र प्रदेश सेवा ऐन अझै बनेको छैन । यसमा अन्यौल उत्पन्न भएको छ । यस्ता अन्यौल हटाउन सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनु पर्छ ।

०सरकारमा बसेकाहरुले जहिले पनि कर्मचारी तन्त्र (व्यरोक्रसी) सहयोग पाएनौ भन्ने गर्छन । व्यरोक्रेसीले सरकारलाई सहयोग गर्दैन ?
०यो सरासर गलत कुरा हो । एउटा ट्रेड युनियनकर्मीको हैसियतले भन्नु पर्दा यो पूरै गलत कुरा हो । २०७३मा आधिकारिक ट्रेड युनियको चुनाव भए पछि आधिकारिक ट्रेड युनियन मार्फत राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरुले सरकारसँग समाजिक सौदावाजी गर्ने गरेका छन् । हिजो र आज परिस्थिति फरक छ । उदण्ड किसिमबाट कर्मचारी प्रस्तुत भएका छैनन् । निकै संयम किसिमले कर्मचारीले आफना हक र बृति विकासकोलागि ट्रेड युनियनमार्फत् लडेका छन् । सबै कर्मचारीले काम गरेका छन् । कर्मचारीले काम गर्र्दैनन भन्ने सरासर गलत कुरा हो ।

०कर्मचारीले पार्टीको राजनीति गर्नु हँदैन भनी ऐनमा प्रष्ट्र व्यवस्था छ तर पनि कर्मचारीहरु पार्टीको राजनीतिमा लागेका हुन्छन । यस्तो मिल्छ ?
० हिजोको चलन ट्रेड युनियनमा आबद्ध भएका कर्मचारीहरु पार्टीमा आवद्ध  भए झै गरी काम गरेको जस्तो देखिन्थ्यो । तर आज परिस्थिति फरक छ ।  कर्मचारीहरु निजामती ऐन अनुसार निर्देशित हुन्छन् । नेपाल निजामती ऐन २०४९ले कर्मचारीहरुलाई निर्देशित गरेको हुन्छ । उक्त ऐन  अनुसार कर्मचारी निर्देशित हुनु पर्छ । पार्टीको कार्यक्रममा खुलेयाम  कर्मचारी हिडेको जस्तो मलाई लाग्दैन । केही साथीहरुले त्यस्तो गर्न सक्छन् । सबैलाई भन्न सकिन्न । तर म आफू त्यस्तो गतिविधिमा संलग्न छैन ।

०भने पछि कर्मचारी सरकारप्रति प्रतिबद्ध हुनु पर्छ ?
०सरकारप्रति प्रतिबद्धता भन्नु भन्दा पनि राष्ट्र सेवा, निष्पक्षता, तटस्थता, सेवाग्राहीसँग उत्तरदायी रही कर्मचारीले काम गर्नु पर्छ । हामी राष्ट्रसेवक हौ । त्यसैले सधैं राष्ट्रसेवा गर्नु पर्छ । जुन सरकार आए पनि कर्मचारी स्थायी सरकार हो । स्थायी सरकारले आफनो भुमिका सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढाउनु पर्छ ।

० अन्त्यतमा वैशाखको अन्तिम साता तपाईहरुको संगठन नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)को जुम्लामा गरिएको केन्द्रीय समितिको बैठक विवादस्त बन्यो । उक्त विवादस्त बन्नु पर्ने कारण के थियो ?
०तपाईंले भनेको यथार्थ होइन । जुम्ला बैठक विवादस्त बनेन । जुम्लामा निकै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)को बैठक बसेको हो । बैठकमा अधिकांश पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यको उपस्थिति थियो । आधिकारिक ट्रेड युनियनको महासचिवको उपस्थिति पनि त्यहाँ थियो । तर केही मिडियामा गलत किसिमबाट आयो । केही साथीहरु अस्वस्थ्यता कारण, केही साथीहरु पारिवारिक कामले जुम्ला बैठकमा जान सक्नु भएन । जुम्ला बैठक पछि हामीले पत्रकार सम्मेलन गर्‍यौ । अत्यन्त राम्रो वातावरणमा बैठक गर्‍यौ । वैठकमा कुनै विवाद भएन । जुम्ला घोषणा पत्र पनि जारी गर्‍यौ । जुम्ला बैठक पछि काठमाडौमा रिपोर्टर्स क्लबमा आइ अर्को पत्रकार सम्मेलन गर्‍यौ । कर्मचारीको तलब बृद्धि सेवा शर्त सुविधाको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयमा माग बुझाउने निर्णय जुम्ला बैठकमा गरिएको थियो । यदि युनियन (संघ)मा विवाद भएको भए त्यो कुरा बैठकमा उठ्थ्यो । बैठकमा उपस्थित कसैले पनि विवाद उठाउनु भएन । जुम्लाको चन्दननाथमा वााणिज्य संघको हलमा सौहार्दपूर्ण किसिमबाट बैठक सम्पन्न भएको छ । युनियन(संघ)मा  कुनै धार छैन । संगठन एक जुट छ । भोली सरकारले हामीप्रति पुर्वाग्रह राख्न खोज्यो भने हामी एक जुट भइ त्यसको प्रतिबाद्ध गर्छौ ।