जनमतको मापन हुन्छ, मानापाथी र ढकतराजुले बस्तुहरुको नाप तौल गरेजस्तो नै । गोप्य मतदान, खुला जनप्रदर्शन, संसदमा सरकारले राखेका विषयमा सरकारी पक्षकै सांसदबाट सरकारका विपक्षमा प्रकट भएका मत तथा सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरुबाट समर्थन फिर्ता आदि सरकारको तत्कालको अवस्थाको हैसियत मापन गर्ने प्रमुख माध्यम हुन् । त्यसमा सामाजिक सञ्जाल र अन्य मिडियामा आएका टिप्पणी पनि त्यही मापन यन्त्रमै  पर्छन । यसमा पहिले सरकारको पक्षमा मत व्यक्त गर्नेहरु पछिल्लो समय कसरी विपक्षमा अर्थात सरकराको प्रखर आलोचकका रुपमा प्रकट भैरहेका छन् भन्नेले पनि त्यस्तो हैसियतलाई बुझाउँछ ।

यो सरकार खडा भएको केही समयसम्म मानिसको सानोठूलो जमघट हुने ठाउँमा केही शंका गरेर पनि यो सरकारको विपक्षमा बोल्न हुदैन थियो, मान्छे रिसाउँथे । अहिले त्यसको उल्टो, सरकारको पक्षमा झुक्किएर पनि बोलियो भने कुटाइ नभएपनि गाली त पाइन्छ नै ।

यी पंक्ति संयोजन भएका दिन त्यस्ता जनमत मापन यन्त्रहरुले प्रकट गरिरहेका संकेतका आधारमा मोटामोटी मात्रै अध्ययन हुँदाको निश्कर्ष हुन्छ यतिखेर सरकार संग दुईतिहाई त छाडौं सामान्य बहुमतबाट पनि खस्किएको अवस्था देखिन्छ । आरोप जस्तो लाग्छ भने अवस्था प्रकट भैरहेका विवरणका आधारमा  सरकार आफैँले पनि अध्ययन गरोस् ।

विभिन्न विवरणले देखाउँछन् यतिबेला सरकारसंग दुईतिहाईको संख्या छैन, छ भने त्यस्तो छ भन्ने दम्भमात्र । यो नापतौलबाट प्रकट भएको चित्र हो ।  यो सरकारलाई गठन हुँदा ताकाको प्रतिनिधिसभाको ७५ प्रतिशत भन्दा पनि बढी हुनेगरी सख्याको समर्थन थियो । प्रधानमन्त्रीले संयुक्तराष्ट्र संघको सभामा आफैँले भनेका हुन यो सख्या  । ०७४ फागुन २८ का दिन संसदमा सरकार प्रति विश्वास प्रकट गर्दाको रेकर्ड पनि हेर्न सकिन्छ ।

त्यस्तो समर्थनमा यतिबेला एउटा दलले पुरै फिर्ता लिएको र अर्कोदलले जो सरकारमै छ तर छाडने अल्टिमेटम दिइसकेको छ, जसले पनि संख्यानै घटाउँछ । यो विषय पछि आउला, यहाँ तत्कालै विवरणबाट मापन कार्यको सुरु गरौं ।

सरकार विरुद्ध सर्वसम्मत

असार १० गते संसदमा एउटा  राजनीतिक घटना भयो । त्यो थियो गुठी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७६ फिर्ता गर्ने काम । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले राखेको ‘गुठी विधेयक, २०७५ लाई फिर्ता गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भयो ।

सरकारको दुईतिहाईको डोरी चुडिएका धेरैमध्येको यो पनि एउटा ठाउँ हो यो बेलासम्मको सबैभन्दा पछिल्लो पटक प्रकट भएको ।

प्रश्न गरिएला, सरकारको प्रस्ताव  सर्वसम्मतले पारित भएको हो भने प्रतितिनिधिसभामा संख्या दुईतिहाईबाट बढेको देखिएको ठाउँमा कसरी घट्यो भन्ने ? झट्ट हेर्दा त्यस्तो लाग्छ पनि । उता सर्वसम्मत भएको छ यता चाहि संख्या घटेको देखाइनु आफैमा उल्टो जस्तो भएन ?

प्रश्न सहि होला ।  तर यहाँ ध्यानदिनुपर्ने कुरो  – यो प्रस्ताव  सरकार पछि हटेको सन्दर्भको हो जो हतपत्ती हुँदैन, भयोभने यसले सरकरालाई र कम्तीमा त सम्वन्धित मन्त्रीलाइनै लान्छ । संसारभरी त्यस्तै भएको देखिन्छ, भेटिन्छ । सरकराले प्रस्तुत गरेको कुनैपनि कुरा संसदमा पारित नहुनु वा वाह्यकारणले त्यसलाइ फिर्ता लिनु करिव करिव कुरा एउटै हो ।  यो विधेयक फिर्तालिँदाको समयमा मन्त्री अर्यालले दिएको मन्तव्यले पनि यो सरकारको आफनो इच्छाभन्दा बाह्य दवावका कारण हो भनी वताइएको छ । 

सरकारले विधिवत निर्णय गरेर संसदमा दर्ता भएको प्रस्ताव जो विधिवत छलफलमा पनि गैसकेको थियो त्यसलाई  पारित गरियोस् भनी सरकारले प्रस्ताव राखेको र यसरी नै विपक्षी सहितको सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो भने चाहिँ निश्चयनै सरकारको पक्षमा संख्या बढेको मानिने थियो ।

फिर्तालिएको यो प्रस्तावले आफै भन्छ – सरकार फिर्ता भयो । आफैले राखेको प्रस्ताव आफैले फिर्ता गर्नु भनेको संसदमा यसका वा भनौं आफना पक्षमा सामान्य बहुमत पनि नरहेको भन्ने सरकार आफैले बुझेको अवस्था हो । यस्ता विधेयक पारित हुन संसदमा दुइतिहाई चाहिँदैन । साधारण बहुमतले नै पारित हुने प्रकृतिका कुराहुन यी ।

प्रधानमन्त्रीको दावीले पनि त्यसैभन्छ  

प्रधानमन्त्रीले कम्वोडिया भ्रमणबाट फर्कने क्रममा विमानस्थलमा नै जेठ १ मा संसदमा सरकारले दर्ता गरेका विधेयक कस्ता हुन भनी वताएका कुरा यहाँपनि लागु हुन्छ । उनले त्यसबेला भनेका थिए – ‘कुनै पनि विधेयक पुराका पुरा सोचविचार गरेर नै संसदमा जान्छन् । सरकारले हचुवाका भरमा कुनैपनि काम गर्दैन ।’

त्यस्तो सोचविचार भएर गएको यो विधेयक किन फिर्ता भयो ? सरकरासंगै सोधौं । उसको जवाफ जे होस तर विवरणले चाहिँ पारित नहुने भएपछि फिर्ता लिइएको नै बुझाउँछ ।

फिर्ता लिँदापनि सरकारले यो विधेयकमा गल्ती थियो भनेन । फिर्ता गर्ने क्रममा आफ्ना भनाइ राख्दै सम्वन्धित मन्त्री पदमा अर्यालले भ्रम सिर्जना गर्दै विवादित बनाउने कोसिस भएको बताइन । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसतर्फ संकेत गर्दै उनले भनिन, ‘सनातन धर्म र परम्परा मास्ने भ्रमात्मक प्रचार गर्‍यो ।’ उनले गुठी परम्परा र सनातन धर्मको संरक्षणकै लागि विधेयक ल्याइएको समेत दाबी गर्दै भनेकी थिइन ‘चलेकै परम्परा सुव्यवस्थित गर्न यो विधेयक आएको हो ।’

चलेकै परम्परालाई अझ सुव्यवस्थित गर्न यो विधेयक ल्याइएको थियो भने किन फिर्ता भयो ? भन्ने प्रश्न त फेरी पनि उठछ र यहाँपनि त्यही उत्तर आउँछ –हारिने ठानेर फिर्ता भइयो ।

सरकार र सरोकार

यो विधेयक बारे संक्षिप्त यस्तो छ –बैसाख १७ गते विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता । बैसाख १९ गते सांसदहरूलाई वितरण ।जेठ ६ गते राष्ट्रियसभामा छलफलका लागि प्रस्तुत र जेठ १३ गते विधेयकमाथि राष्ट्रियसभा बैठकमा सामान्य छलफल ।

उता छलफल चल्न थाले पछि यता सरोकारवालाहरुबाट यसको विरोध हुनथाल्यो । जेठ १९ गते गुठी संरक्षण पुचःले विधेयक सम्पदा विरोधी भएको भन्दै यसमाथि पुनर्विचार गर्न माँग । जेठ २६ गते विधेयकको विरोधमा माइतीघर मण्डलामा पहिलो प्रदर्शनी । प्रदर्शनीमा प्रहरीद्वारा पानीको फोहरा र बुट प्रहार । त्यसपछि उपत्यकामा सरोकारवालाको दिनैपिच्छे आन्दोलन चर्कँदो ।

उपत्यका सासदको शून्य समर्थन

यही विधेयकमा दुईतिहाई चुडिएको अर्को ठाउँ पनि प्रकट भयो ।  त्यो थियो असार २ गते प्रधानमन्त्री ओलीबाट काठमाडौं उपत्यकाबाट निर्वाचित नेकपा सम्बद्ध सांसदहरूसँग बालुवाटारमा छलफलको आयोजना हुनु । त्यसबेलाका समाचार अनुसार  तीन घण्टासम्म चलेको त्यो छलफलमा  एकजनापनि त्यस्ता  प्रतिनिधिहरुले यो विधेयकका पक्षमा वकालत गरेनन् ।

यसमा यो दलका उपत्यकाका प्रतिनिधिसभा सदस्यको पुरै सख्या, १० सै जना उपस्थित थिए । यी भनेका यो विधेयकका संसदका मतदाता हुन । यो विधेयकको तराइमा झन ठूलो विरोध थियो । पहाडी भेगका बौद्ध धर्मालम्वीहरुपनि आन्दोलित नै थिए । यस्तो बेला उपत्यकाका सवै सांसदले विरोध जनाएको स्थितिले सरकारको झण्डै आधाउधी संख्या घट्ने अवस्था थियो मतदानमा गइएको भए ।   यसै भएर असार ३ गते सरकारद्वारा विधेयक फिर्ता लिने जानकारी आयो पत्रकार सम्मेलन मार्फत ।

सडकको प्रदर्शनी

दुईतिहाई भनेको संसदमा सदस्यहरुको संख्यामा मात्र हिसाव हँदैन वा हुनेकुरा होइन । त्यस्तो संख्या दिने त मतदाता हुन् । उनमा पनि त त्यस्तो दुईतिहाई कायम हुन पर्‍यो । अन्यत्र के होला तर उपत्यकामा चाहिँ सरकारको पक्षमा जनता देखिएनन् । असार ४ गतेको जनप्रदर्शनी त्यसको उदाहरण हो जसले सरकारले भन्ने गरेको दुईतिहाईको आफनो संख्या माथि व्यापक तहको शंका प्रकट गरायो र सरकारसंग रहेको त्यस्तो संख्यालाई कतिपय कारणले प्राविधिकमा परिणत गराइदियो ।

सरकारले ३ गते यो चर्चित विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा गरेपछि वातावरण शान्त हुनुपर्ने हो तर भएन, झनै चर्कियो । असार ४ को काठमाण्डौँ मण्डलाको प्रदर्शनी त्यसको उदाहरण हो । यो प्रदर्शनीमा जनताको उपस्थितिको संख्या कति थियो होला भन्ने अहिलेसम्म अनुमाननै भएको छैन तर यत्रो भीड यसअघि कहिल्यै नदेखेको वताइयो यहाँका वासिन्दाबाट । विहान १० बजेबाट सुरभएको प्रदर्शनी दिउँसो अवेरसम्म नै कायम थियो । एकप्रकारले चक्रवात जस्तो घुमेको घुम्यै भएका कारण पनि सख्याको अनुमान नभएको होला । क्यामराले पनि १० –१२ वटा कोणबाटमात्र फोटो खिच्न सकेका थिए ।

गुठी विधेयकको विरुद्धमा उत्रिएको यो मानव सागर सरकारका उसको हैसियत बुझाउन एउटा आधार हुनु पर्छ । सरकारले त्यो प्रदर्शनलाई मत्थर पार्नको लागि अघिल्लो दिन प्रक्रिया मिचेरै भएपनि गुठी विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा गरको थियो । त्यसलाइ अस्पष्ट र जालझेलपूर्ण भन्दै यो जनसागर सडकमा आएको हो । सरकारको दुईतिहाईको संख्यामा मत दिने नागरिक यही थियो । तर त्यसका कामकुरालाई जनताले पत्याएनन् । त्यसदिन मण्डलामा उत्रिएका नागरिक चार घण्टासम्म त्यही रहेको अध्ययनले देखाएका छन् ।

यी विषयमा जनमत गर्दा के होला ?

एउटा अनुमान गरौं सरकारका बारे कुनै मतप्रकट हुन यो ठाउँमा आजभोलीकै समयमा कुनै विषयमा जनमत प्रकटहुन मतपेटिका राखियो भने परिणाम कस्तो आउला ?

जस्तो त्यसदिन ‘समस्या गुठी होइन समस्या भ्रष्ट र देश विरोधी चरित्र हो’ भन्दै प्लेकार्ड बोकिएका थिए । यसले बुझाउँछ  विधेयक एउटा निहु हो, विषय त दर्जनौ रहेछन् नागरिक यसरी सडकमा आउनै पर्ने गरी थुप्रिएका  । त्यसका विरुद्धको यो प्रदर्शन गोप्य मतदान भन्दा अचूक हो जनमत बुझ्नका लागि । आफना विरुद्ध यहाँ कस्ताकस्ता अनुहार आए भनेर सरकारले पहिचाननै गर्न पाउने भयो जस्तो गोप्यमतनादमा त्यो अवसर हुँदैन ।

जनमत संकलन गर्ने हो भने यी विषय महत्वका होलान । जस्तो, भष्टाचार बढ्यो कि घट्यो ? कुनै पनि विषयमा माफियाकरण बढेको छ कि घटेको छ ? करको व्यवस्था जनताले धान्ने खालको छ कि छैन ? सरकारमा दम्भ छ कि नम्रता ? राज्यको स्रोतसाधन दुरुपयोग हुँदै छ कि सदुपयोग ? नागरिकका हक अधिकार खोसिँदै छन कि जोगाइँदैछन ? आदिआदि ।

राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक डा. लोकराज बराल भन्छन् –‘सरकार चलाउने नेता र उनका सहयोगीको काम फितलो या अपत्यारिलो भयो भने दुईतिहाई या स्थिरताको केही अर्थ रहँदैन । आज सरकारको दिशा कता हो त्यो पनि अत्तोपत्तो छैन । हालसालै गुठीको विरोधमा भन्दै गरिएको सभा र जुलुस सरकारका अनेक असफलता र चिन्तन विहीन तरिकाले ल्याइएको विधेयकको विरोध हो । यसमा भावना र असन्तुष्टि दुवैले काम गरेका छन । एकातिर सरकारका प्राथमिकतामा परेका केही चर्चित परियोजना अलपत्र परेका छन् भने अर्कातिर जनतामुखी काम भने केही भएका छैनन् । षड्यन्त्र मात्रका रूपमा अर्थाएर गालीमा उत्रिए सरकार अप्ठ्यारोमा पर्दै जान्छ । त्यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड बहुमतले काम गर्दैन, न त अन्तिम अवस्थामा गरिने निर्णयले ।’

प्रचण्ड बहुमतले पनि काम गर्दैन भन्ने यो कुरा ठ्याक्कै मिल्न गयो यो ठाउँमा । अघिल्लो दिनसम्म सरकारी प्रवक्ता भनिरहेक थिए –‘गुठी भनेको सामन्तवादी अवशेष हो, त्यसलाई निर्मूलपार्न नै यो विधेयक ल्याएको हो ।‘ यसो भनिरहँदाकै समयमा त्यसलाई आफैले फिर्ता गर्न पर्‍यो, सरकाले भन्नेगरेको प्रचण्ड बहुमतको कुनै अर्थ रहेन ।

संसदमा कस्तो ?

‘गृहमन्त्री थापालाई सात दिने अल्टिमेटम !

संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विप्लव समूहका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको हत्याबारे सत्य तथ्य छानबीन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको छ । गत असार ५ गते सर्लाहीमा प्रहरीको गोली लागि मृत्यु भएका विप्लव इन्चार्ज पौडेलको मृत्यु पछि संघीय संसदमा प्रश्न उठेको थियो ।

आइतबार बसेको संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सत्तारुढ दलका सांसद तथा पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले दोहोरो भिडन्तका नाममा नेत्र विक्रम चन्द (विप्लव) समूहका इन्चार्ज कुमार पौडेलको हत्या गरिएको भन्ने समाचार र जनआवाज उठेको भन्दै गृहमन्त्रीको जवाफ माग गरेका थिए । शर्माले हातखुट्टा भाचेर टाउकाम गोली हानेको अवस्था कस्तो मूठभेड हो भनी प्रश्न गरेका थिए ।

पौडेललाई पक्राउ गरि गोली हानी हत्या गरेको आशंका भन्दै समितिले गृहमन्त्री थापालाई एक हप्ता भित्र सत्यतथ्य छानबीन गर्न अल्टिमेटम दिएको हो । मृत्यु शंकास्पद देखिएकाले घटनाको छानबीन सहित एक हप्ता भित्र सत्यतथ्य रिपोर्ट बुझाउन निर्देशन दिइएको समितिले जनाएको छ ।’

यो समाचार अंशले पनि सरकरा संसदभित्र सत्तापक्षकै सांसदको समर्थन गुमाइसेको अवस्थामा पुगेको जनाउँछ । यो समिति सत्तापक्षका दुईतिहाई सांसदको र सभापति पनि सत्तापक्षकै रहेको अवस्थाको हो । गृमन्त्री भनेको सरकारको प्रतिनिधि । यी प्रतिनिधिले भनेको कुरो त्यो समितिले मानेन । छानविन गरी प्रतिवेदन दिन भनी गरेको निर्देशनले पनि त्यही बुझाउँछ । यस्तो बेला अनुमान गरौं यो कुरा संसदमा प्रस्तुत भएर मतदानबाट निर्णय गर्नुपर्ने भयो भने कम्तीमा जनार्दन जस्ता सांसदले कता मतदान  गर्लान ? कडा ह्वीपले रोकियो भनेपनि मनलेत मान्दैन ।

दर्जनौं विषयमा असहमति

यहाँ चर्चा भएको गुठी जस्तै दर्जनौ त्यस्ता विषय सरकराले संसदमा दर्ता गराएको छ जसका विरुद्ध त्यो दलको आधाभन्दा बढी संख्याका सदस्यहरुले सार्वजनिक रुपमानै विरोध प्रकट गरिहेका छन । नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै सार्वजनिक स्थलबाटै गुठी जस्तै हुनुपर्छ मिडिया काउन्सिल पनि भन्दै प्रतिकृया दिइसकेका छन । 

प्रचण्ड माओवादी पक्षका हुन उनका साथमा मात्रै ५३ जना सांसद छन । सरकारले अहिले प्रस्ताव गरेजसरी नै जाने भन्ने ढीपी कसेमा र प्रचण्डले त्यसका विरुद्ध आफना सांसदलाइ आँखा मात्रै सन्काइदिए भने त्यो दुइतिहाई कहापुग्ला ?

संसदको एउटा अर्को समितिमा यसको प्रयोग भैसकेको छ । सरकारको प्रस्ताव र अनुमतिबाट लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापनलाइ राज्यव्यवस्था समितिले रोकिदियो । यो समितिमा प्रचण्ड आफैपनि सदस्य छन् र उनकै पक्षका सदस्य यसका सभापति हुन । यतिबेला यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको हुँदा स्थिति समान्य जस्तो देखिन्छ तर यदि सरकारले यसमा समितिले गरेको निर्देशन विपरीत हुनेगरी काम गरेका भए त्यो दुइतिहाइको डोरी यही नेरको अर्कोठाउँमा चुडिइसक्ने थियो होला । 

प्रेसको स्वतन्त्रता र मानव अधिकारका बारेमा पहिलेका एमालेका वरिष्ठ नेताहरुले नै सरकारी प्रस्तावको सार्वजनिक रुपले विरोध गरिसकेका छन । आज भोली यी विधेयकलाई सरकाले छलफलमा लानथालेपछि  दुइतिहाईको यो डोरी कतिठाउँमा चुडिने हो भन्ने तत्कालका लागि अनुमान मात्र गरौं ।