काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को राजनीतिक प्रतिवेदनमा जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने मदन भण्डारीको नीतिलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्याग्न तयार भएका छन् । 

पहिलेदेखि नै तत्कालीन नेकपा एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादलाई अंगीकार गरे पनि आफ्नो सत्ता बचाउन ओलीले मदन भण्डारीको मर्ममा प्रहार गर्दै नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने विषयमा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच सहमति जुटाएका हुन् । 

सचिवालयको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन परिमार्जन गरेर जनताको बहुदलीय जनवाद राख्नुपर्ने विषय प्रवेश भएपछि विवाद सुरु भएको थियो । राजनीतिक प्रतिवेदनमा अब ‘जनताको जनवाद’ लेखिनेछ, बीचमा ‘बहुदलीय’ लेखिने छैन ।

पार्टी एकीकरण भएको १३ महिनापछि राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित हुन लागेको हो । पार्टीको विधान र नियमावली लगायतका दस्तावेज प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा पुगेपनि विवादकै कारण राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित हुन सकेको थिएन । 

पार्टी एकता हुनुपूर्व नै भएको सहमति विथोल्ने गरी सचिवालय बैठकमा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि पार्टीभित्र विवाद सुरु भएको थियो । जनताको बहुदलीय जनवाद एवं जनयुद्धजस्ता शब्द र कतिपय राजनीतिक कार्यदिशाका विषयमा सहमति जुटेको थिएन ।

अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच आइतबार बालुवाटारमा भएको छलफलपछि राजनीतिक प्रतिवेदनका विवादित विषयमा सहमति जुटेको छ । एक वर्षअघि नै राजनीतिक प्रतिवेदन, विधानलगायतका दस्तावेज अध्ययन गरेर सम्पादन गर्ने जिम्मा अध्यक्षद्वयलाई दिइएको थियो । तर यस विषयमा दुई अध्यक्षबीच छलफल भएपनि सहमति जुट्न सकेको थिएन ।

नेकपामा पार्टीको तत्कालीन कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवाद कि जनताको जनवाद भन्ने बहससमेत चलेको थियो । पछिल्लो पटक मदन भण्डारी जयन्तीका अवसरमा अध्यक्ष ओलीले जनताको बहुदलीय जनवाद नै अब जनताको जनवाद भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

सोही आधारमा राजनीतिक प्रतिवेदनमा सहमति जुटेको नेताहरुले बताएका छन् । सचिवालय बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि विवाद सुरु भएपछि बहुमत सदस्यहरुले पूर्व सहमतिअनुसार नै राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए ।

ईश्वर पोखरेलले प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । तर अध्यक्षद्धय नै मिलेपछि पोखरेलको के जोर चल्नु ? ओलीले नै पोखरेललाई विचार सम्प्रेषण गर्न अगाडि बढाएका थिए । 

अहिले भने निहित स्वार्थका लागि ओलीले बहुदलीय शब्द हटाउन तयार भएका थिए । पोखरेल ‘पेन्डुलम’ भएका छन् । 

त्यसो त यो सहमतिमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष असन्तुष्ट छ । पार्टी भागबण्डा गर्दा ६०–४० देखि ७०–३० सम्म गरे पनि अहिले भने ओलीले आफ्नो अडानलाई कायम राख्न नसक्दा तत्कालीन माओवादी केन्द्रको पक्षमै सहमति भएको हो ।