काठमाडौं ।  बाढी, पहिरो र डुबानमा परी बेपत्ता भएकाको खोजी, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै राष्ट्रियसभाको बैठकले जरुरी सार्वजानिक महत्वको प्रस्ताव पारित गरेको छ । आजको बैठकले सो प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो ।

यही असार २६ गतेपछिका अविरल वर्षाले आएको बाढी, पहिरो र डुबानमा प्रदेश नम्बर २ का आठ जिल्लासहित देशका ३४ जिल्ला प्रभावित हुन पुगेका थिए । गृह मन्त्रालयको पछिल्लो विवरणअनुसार हालसम्म ९० जनाको मृत्यु, ४१ जना घाइते, २९ जना वेपत्तासहित १३ हजार घर परिवार विस्थापित भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । यस कार्यमा तीनैवटा सुरक्षा निकायका ४१ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका थिए । हालसम्म तीनहजार ३६६ जनाको सकुशल उद्धार भएको छ ।  कति क्षति भयो भन्ने प्रश्नमा प्रारम्भिक विवरण सङ्कलन कार्य जारी रहेको जनाइएको छ ।

बैठकले पारित प्रस्तावमा बाढी, पहिरो र डुबानमा परी बेपत्ता भएकाको खोजी, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको उचित व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउन सम्पूर्ण सरोकारवालासँग अनुरोधसमेत गरेको छ । प्रस्तावमा भनिएको छ, “अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न भागमा हालै आएको बाढी, पहिरो र डुबानबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति राष्ट्रियसभाको यो बैठक गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछ । यस प्राकृतिक प्रकोपमा ज्यान गुमाउनेहरुको आत्माको चिरशान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछ ।”
 
“विपत्तिको घडीमा दैवीप्रकोपबाट प्रभावितका उद्धार, राहत, पुनःस्थापनाका साथै विपत्तिबाट क्षतिग्रस्त सरंचना निर्माणका लागि राहतस्वरुप सङ्घीय संसद्का सम्बन्धित संसदीय दलहरुले प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा आ–आफ्नो तर्फबाट रकम जम्मा गरिसकेको र राष्ट्रियसभाका सदस्यबाट एक दिनको तलव बारबरको रकम उक्त कोषमा जम्मा गर्ने”, प्रस्तावमा थप भनिएको छ ।
 
अविरल वर्षात्बाट मुलुकभर भएको जनधनको क्षति, घाइतेको उपचार र त्यसबाट आहत भएका सर्वसाधारणलाई अल्पकालीन र दीर्धकालीन उचित राहतसहित आवश्यक निर्देश सरकारलाई दिन सत्तारुढ पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा), प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी नेपालले संयुक्त रुपमा जरुरी सार्वजानिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएकाम थिए ।  

सो प्रस्तावकमा सांसद खिमलाल भट्टराई, बद्रीप्रसाद पाण्डे, वृषेशचन्द्र लाल र प्रमिला कुमारी रहुनुभएको थियो । यसैगरी समर्थकमा जीवन बुढा र अनिता देवकोटा रहेका थिए ।
 
जरुरी सार्वजानिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद भट्टराईले अविरल वर्षाका कारण तराई मधेश र पहाडका जिल्लामा आएका बाढी, पहिरो तथा ढुबानले धैरै असर पारेको चर्चा गर्दै प्राकृतिक विपद्मा परी हराइरहेका खोज, उद्धार तथा राहत पुर्‍याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
 
अर्का सांसद पाण्डेले विपद् पूर्वतयारीमा ध्यान नदिँदा प्राकृतिक प्रकोपका घटना बर्सेनि दोहोरिने गरेको उल्लेख गर्दै विपद् व्यवस्थापनका लागि ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न माग गरे ।

सांसद लालले तराई मधेशका बाढी डुबान क्षेत्रमा राहत वितरणका नाममा प्रभावितसित बसेर तस्बिर खिचाउने बाहेक काम नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै राहत वितरणका कार्य सञ्चालन गर्न माग गरे ।
 
यसैगरी प्रस्तावक सांसद प्रमिला कुमारीले तराई मेधशमा बर्सेनि बाढी र ढुवानबाट क्षति हुँदा सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै ढुबान रोक्न प्राधिकरण स्थापना गरी काम गर्न आग्रह गरे ।
 
प्रस्तावका समर्थक सांसद बुढाले अविरल वर्षात्बाट आहत भएका सर्वसाधारणलाई तीनैतहका सरकारबाट समन्वयात्मक रुपमा राहत तथा पुनःस्थापनाको कार्य हुन नसकेको गुनासो गरे ।  

यसैगरी देवकोटाले विपद् परेपछि मात्र विपद् व्यवस्थापनका बारेमा कुरा उठ्ने परम्परालाई अन्त्य गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै भू–उपयोग नीति उपयोग गर्न र सुरक्षितबस्ती बसाल्नमा ध्यान जानुपर्छ भने।

प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद रामनारायण विडारीले बर्सेनि बाढी, पहिरो तथा डुबान हुन्छ भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै किन विपद् व्यवस्थापनमा ध्यान दिइएन भन्ने प्रश्न गरे । सांसद धनकुमारी खतिवडाले अविरल वर्षाले ललितपुर जिल्लाका शहरी क्षेत्रसहित दूर्गम क्षेत्र प्रभावित भएको ध्यानाकर्षण गराउँदै राहत पुर्‍याउन माग गरे ।
 
छलफलमा सांसद खेमराज नेपाली, रामलखन चमार, कोमल ओली, दुर्गाप्रसाद उपाध्याय, रामप्रित पासवान, विन्दादेवी आलेमगर, रमेशप्रसाद यादवले विपद् व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरण स्थापना, दीर्धकालीन योजना ल्याउन, प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानीलगायत स्वास्थ्यका समस्या आउन नदिन ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । रासस