काठमाडौं । बैंक र वित्तीय संस्थाको समस्याबारे चिन्ता लिएर ठूला मर्जरमा सहुलियत दिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवसायीको पक्षमा भने कुनै वास्ता नगरेको गुनासो व्यवसायीहरुले गरेका छन् । बैंकको सेवाबाट पीडित भएकाहरुलाई सुनुवाई गर्ने कुनैपनि ठाउँ नहुँदा बैंकहरुबाट नै व्यवसायीले समस्या भोग्नुपरेको गुनासो उनीहरुले गरेका हुन् । बिहीबार राजधानीमा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ सेजन र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको गरेको कार्यक्रममा बोल्दै व्यवसायीहरुले बैंकलाई दिएको सुविधाले राज्यले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरेको आरोप समेत लगाएका छन् । 

कार्यक्रममा बोल्ने व्यवसायीहरुले बैंकलाई मर्जरको लागि दिएको सुविधाप्रति समेत आपत्ति जनाएका छन् । एकातिर लगानी योग्य पुँजीको अभावमा बैंकबाट सधैं रित्तोहात फर्किनु परेका व्यवसायीहरुले बैंकले लिने व्याजदरको अस्थिरता र कालोसूचीको सन्त्रासबारे सो कार्यक्रममा गुनासो गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले अहिलेको दुई मुख्य समस्या भनेको नै कष्ट अफ फण्ड र कर्जाको प्राप्ति रहेको बताएका छन् । उनले सरकारले लिएको साढे आठ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि लक्ष्य पूरा गर्नको लागि बैंकबाट सधैं व्यवसायीहरु रित्तो हात फर्किएर सम्भव नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले मौद्रिक नीतिले स्प्रेड घटाउन सकेको भए त्यसले व्याजदर समेत घटेर व्यवसायीहरुले पनि यसको लाभ उठाउन सक्ने तर्क प्रस्तुत गरे ।

महासंघको प्रदेश नं ३ का अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बैंकलाई मर्जरको लागि सरकारले सुविधाहरु दिएर भेदभावको शैली अपनाएको आरोप लगाए । उनले बैंक र व्यवसायीहरु राज्यको लागि समान रहेको भन्दै व्यवसायीहरु मर्ज भएको खण्डमा पनि सरकारले कर छुट दिन्छ ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । 

सरकारले व्यवसाय गर्नको लागि स्वतन्त्र छाडेपछि मर्जमा जाने वा नजाने, व्यवसायिक कार्यक्रमहरु कसरी चलाउने भन्ने विषय स्वयं बैंक सञ्चालकहरुकै रहने भन्दै मर्जमा गएदेखि थप सुविधा दिन्छु भन्नुले बैंकलाई सरकारले काखी च्यापेको अनुभूति हुने उनको बुझाई छ । व्यवसायीहरु पनि बैंकको उपभोक्ता रहेको भन्दै संसदले बनाएको ऐनमा बैंकका उपभोक्ताहरुको लागि के उल्लेख भएको छ ? भन्दै उनले सांसदहरुसँग प्रतिप्रश्न गरेका छन् ।

बैंकबाट पैसा लिएपछि नतिर्नेहरुको लागि ऋण असुली न्यायाधीकरण जस्ता कैयौं संस्थाहरु रहेका छन् । तर, कर्जा लिने व्यक्तिलाई बैंकले दिएको दुख सुनाउने कुनैपनि निकाय अहिलेसम्म नरहेको भन्दै उनले गुनासो गरे । श्रेष्ठले बैंकहरुले अनेक बाहाना बनाएर व्यवसायीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने गरेको भन्दै एक भन्दा बढी व्यवसाय हुनेहरुको हकमा एउटा व्यक्ति कालोसूचीमा पर्यो भने उसलाई अरु कुनैपनि व्यवसायका लागि ऋण नदिईनु न्याय संगत नरहेको उनको बुझाई छ । श्रेष्ठले प्राईभेट र पब्लिक कम्पनी गरी कम्पनीको भिन्न भिन्न कानून बनाएको भएपनि कालोसूचीको कानून एउटै हुने र बैंकको एउटा फोनको आधारमा व्यवसायीहरुको व्यवसाय नै चौपट हुने अवस्था रहेको गुनासो गरे ।