- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौं । भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले जम्मू–कश्मीर पुनर्गठन बिल लोकसभामा पेश गरेका छन् ।
मंगलबार बिहान उनले लोकसभा बैठकमा अनुच्छेद ३७० हटाउने प्रस्ताव पेश गरेका हुन् ।
यो विधेयक सोमबार राज्यसभामा पास भइसकेको छ । लोकसभामा पनि पेश भएको थियो तर विपक्षी दलहरुको वाकआउटका कारण चर्चा हुन सकेको थिएन ।
दुवै सदनमा विधेयक पास भएपछि राष्ट्रपतिको पास मन्जुरीका लागि पठाइने छ । राष्ट्रपतिको हस्ताक्षरपछि जम्मू–कश्मीर र लद्दाख अलग अलग केन्द्र शासित प्रदेश हुनेछन् ।
लोकसभामा अमित शाहले स्पष्ट पारिरहँदा चर्को विरोध भएको छ । काँग्रेस सांसद अधिर रंजन चौधरीले कडा विरोध जनाएका हुन् ।
उनले रातारात नियम तोडेर फुटाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन् । राज्यसभामा पनि सोमबार हंगामा भएको थियो ।
सन् १९४८ मै जम्मू–कश्मीर मामला संयुक्त राष्ट्रसंघमा पुगेको थियो । अमित शाहले भनेका छन् –जम्मू–कश्मीर भारतको अभिन्न अंग हो । कश्मीरको मामला राजनीतिक मात्र नभई कानुनी पनि भएको उनको भनाइ छ ।