काठमाडौं। भारत सरकारले गरेको संविधानको धारा ३७० हटाउने निर्णयको समर्थन गोरखा समुदायले गरेको छ। यससँगै उनीहरुले अब जम्मु कश्मीरमा स्थायी बासिन्दाको मान्यता पाउने र आफ्ना सन्तानले पनि सो मान्यताका साथै रोजगारीका साथै अन्य व्यावसायिक क्षेत्रमा हिस्सेदारी पाउने भन्दै गोरखा समुदायले यो निर्णयको स्वागत गरेको हो।
नेपालबाट डोग्रा आर्मीको रुपमा जम्मु कश्मीर पुगेका पुर्खाका सन्तानले अझै पनि विभिन्न किसिमको चुनौतीको सामना गर्दै आएका छन्। उनीहरुले स्थायी बसोवासको प्रमाणपत्रको माग गर्दै आएका छन्। साथै, उनीहरुले संसदमा आफ्नो मनोनयन र सैनिक स्कुलमा आफ्ना बच्चालाई पाँच प्रतिशतको आरक्षणको माग गर्दै आएका छन्।
केन्द्रीय सरकारको निर्णयले गोरखा समुदायलाई केही मात्रामा भए पनि राहत पुगेको गोरखा समुदायको ठहर छ। जम्मु कश्मीरमा रहेको गोरखा कोलोनीमा २ हजार नेपाली समुदाय बस्ने गरेका छन्। अन्य पाँच सय गोरखा परिवार जम्मु र कश्मीरको विभिन्न भागमा छरिएर रहेका छन्। अझै पनि उनीहरु नेपाली बोल्छन् र उनीहरु भारतको संविधानमा अटाउने आशामा छन्।
महाराजा हरि सिंहको नेपालसँगको सम्बन्ध राम्रो थियो। त्यसैले युद्धको लागि उनले नेपाली सेना बोलाउने गर्थे। पछिल्लो समय आतंकवाद बढेसँगै धेरै नेपालीले कश्मीर छाडेका थिए। अहिलेसम्म गोरखा समुदायले स्थायी नागरिकता पाउन सकेको थिएन। गोरखा समुदायका मानिसहरुले आगामी दिनमा भारतमा बसोवास आफ्ना लागि सुरक्षित बन्नसक्ने आशा व्यक्त गरेका छन्।
जम्मु कश्मीरमा रहेका अधिकांश नेपाली परिवारका कम्तीमा एकजना पुर्खा सेनामा छन्। भारतको जम्मु कश्मीरमा एक लाखभन्दा बढी नेपाली छन्। अहिलेसम्म उनीहरुले स्थानीय निर्वाचनमा मतदान गर्ने र सामाजिक सुविधाबाट बञ्चित रहँदै आएका छन्।
