भदौ ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बैठक सञ्चालन कार्यविधि संशोधन गरी जहाँबाट पनि बैठक गर्न सक्ने प्रावधान राखेको थियो ।
संशोधित कार्यविधि र प्रविधि प्रयोग गर्दै ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट मन्त्रिपरिषद बैठक आयोजना गरेका हुन् । प्रविधिको प्रयोग गरी यसरी गरिएको कन्फरेन्सले पक्कै पनि सहज बनाएको छ ।
तर प्रश्न आउँछ कि यो प्रविधिको प्रयोग गरेर मन्त्रीपरिषद बैठक बस्नु कत्तिको सुरक्षित छ । यदि यस्ता बैठकका निर्णय अथवा बैठकका कुराहरु बाहिरिए भने त्यसले निम्त्याउने परिणाम के हुन्छ भन्ने बारे वर्तमान सरकार सचेत छ भनी ग्यारेन्टी गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
सूचना चुहावट नहोला भन्ने कुनै दावी गर्न सकिन्न । विश्वभर यो चुनौतीको विषय पनि बन्दै आएको छ ।
आइटी क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरु भिडियो कन्फरेन्सबाट बैठक गर्नु खतरा हुन सक्ने बताउँछन् । यदि कसैले चाह्यो भने यसको भिडियो बीचबाटै चुहिन सक्छ ।
यदि यो दुरुपयोग भयो भने के हुन्छ । सोमबार पनि भिडियो कन्फरेन्स भयो । तर यो भिडियो कन्फरेन्सको प्रत्यक्ष भिडियो खिच्न दिइएन । संचारमाध्यमले पहुँच पाएनन् ।
यसको मतलब यो निकै गोप्य हो । यही गोप्य भिडियो चोरी हुने सम्भावना बढी हुन्छ । प्राविधिकहरुका अनुसार सूचना चुहावटको सम्भावनाको मापन भिडियो कन्फरेन्समा प्रयोग गरिएको नेटवर्कमा भर पर्छ ।
नेटवर्क भरपर्दो छ भने त्यसबाट सूचना चोरी हुने सम्भावना कम हुन्छ । तर खराव नेटवर्कबाट काम भइरहेको छ भने पक्कै पनि चुहावट हुन्छ ।
नेटवर्क बलियो नबनाई भिडियो कन्फरेन्स गर्दा त्यसले मुलुकलाई नै हानी गर्ने देखिन्छ ।
यसै पनि अहिले विदेशबाट मन्त्रीपरिषद गर्नुपर्ने त्यस्तो कुन आपत्तिबाट मुलुक गुज्रिएको छ र भनी प्रश्न पनि खडा भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले यसबारे प्रश्न उठाइसकेका छन् ।
यसअघि पनि लामो समयका लागि प्रधानमन्त्री ओली विदेश भ्रमणमा गएका छन् । अहिले परिस्थिति उनको स्वास्थ्यले निम्त्याएको हो ।
उनी विदेश जाँदा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले कार्यबाहकको भूमिका खेल्दै आएका छन् । यसपटक पनि उनी कार्यबाहक छन् ।
प्राविधिकहरुको सावधान गराएको अवस्थाबीच पनि यदि बैठकको सूचना चुहावट भयो भने त्यसको जिम्मा ओली सरकारले लिने कि नलिने ?
सरकारको भने यस्तो छ दावी–
प्रधानमन्त्री ओलीका सूचना प्रविधि सल्लाहकार अस्गर अलीले भने यो प्रविधि सुरक्षित भएको दावी गरेका छन् । मंगलबार बिहान सामाजिक संजाल फेसबुकमार्फत जानकारी गराउँदै उनले प्रधानमन्त्रीले टेली प्रिजेन्सको माध्यमबाट मन्त्रिपरिषद् बैठक सञ्चालन गर्दा गोपनीयतामा खतरा नरहेको बताएका छन् ।
