काठमाडौं । निजामती सेवामा जस्तै प्रहरीमा ३० बर्षे सेवाअवधि हटाउने खेल पुनः सुरु भएको छ । नेपाल प्रहरीमा दुई किसिमले अवकाश हुने प्रावधान छ । 

५८ बर्ष उमेर हद र ३० बर्षे सेवावधिका आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था प्रहरीमा छ । ३० बर्ष सेवाअवधि हटाई ५८ बर्ष उमेरहदका आधारमा मात्र अवकाश हुने ब्यवस्था संघीय प्रहरी ऐनमा गर्ने कसरत भइरहेको छ । 

निजामतिदेखि अरु सरकारी सेवामा उमेर हदका आधारमा अवकाश हुने ब्यवस्था छ । तर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा मात्रै सेवाअवधिको आधारमा अवकाश हुने ब्यवस्था छ । 

संघीय प्रहरी ऐनमा सेवावधिका आधारमा अवकाश हुने प्रावधान नराख्ने पक्षमा प्रहरी नेतृत्वले पहल गर्दैआएको छ । सेवावधिको प्रावधान नराख्न वर्तमान आइजीपी सर्वेन्द्र खनालसहित एआइजी र केही डीआइजी पनि लागेका छन् । 

३० बर्षे सेवावधि हटेमा आइजीपी खनालको जागिर लम्बिनसक्ने भएकाले उनी लागेका छन् । आइजीपीको पदावधि ३ बर्षको भएकाले ३० बर्षे हटेमा खनालको १ बर्ष थप जागिर लम्बिनेछ । 

३० बर्षे प्रावधान यथावत रहेमा उनी करिब २ बर्षको कार्यकाल पूरा गरी २०७६ माघ २८ मा अवकाश हुँदैछन् । अब उनको ५ महिनामात्र बाँकी छ । नेकपाका शीर्षनेतासँग कनेक्सन भएकाले डीआइजी केदार रिजाल पनि ३० बर्षे हटाउने दौडमा लागिरहेका छन् । उनी ३० बर्ष हटाउन सके आइजीपी हुने सपना देखिरहेका छन् । 

नेपाली सेनामा ६० बर्षसम्म पनि म्यादथप गर्दै जागिर खान सक्छन् । तर नेपाल प्रहरी र सशस्त्रमा भने ३० बर्ष सेवा अवधिमा अवकाश हुने प्रावधान छ । 

यसरी सरकारी सेवामा अवकाशसम्बन्धी ब्यवस्थामा विभेद भएकाले हटाउने पक्षमा प्रहरी नेतृत्व छ । तर आइजीपीका दाबेदार डीआइजीहरु भने ३० बर्षे सेवाअवधिको प्रावधान ऐनबाट हटाउनु नहुने पक्षमा छन् । 

३० बर्षे सेवाअवधिको ब्यवस्था हटेमा आइजीपी हुने रोलक्रममा रहेकाहरुको भाग खोसिने भएकाले उनीहरु सेवावधि राखिराख्ने पक्षमा लाग्ने क्रम विगतदेखि नै चल्दैआएको छ । 

२०४८ मा तत्कालीन आइजीपी रत्नशमशेर राणालाई छोराको विवाहको निम्ताकार्ड बाँडिसकेपछि जबर्जस्ती अपमानपूर्वक हटाएर मोतिलाल बोहरालाई आइजीपी बनाएपछि नेपाल प्रहरी राजनीतिकरणको शिकार भयो । 

त्यसपछि क्रमशः ३० बर्षे सेवावधि राजनीति दलको लागि प्रहरीमा राजनीतिक सुँड घुसार्ने औजार बन्यो । ३० बर्षे सेवाअवधि सरकारले चाहेमा २ बर्ष थप गर्नसक्ने प्रावधान राखी मोतिलाल बोहराले लाभ लिए ।

उनी थप २ बर्ष आइजीपी भए । २ बर्ष अवधि थप गर्ने प्रावधानको चरम दुरुपयोग भयो । २०६४ मा आएर ३० बर्ष सेवाअवधिमा सरकारले चाहेमा थप गर्न नसकिने प्रावधान राखिएपछि राजनीतिक हस्तक्षेप कम भएको थियो ।

देशलाई फाइदा हुन्छ – नवराज सिलवाल

यसैबीच नेकपा सांसद एवं पूर्व प्रहरी डीआईजी नवराज सिलवालले ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउनु नै राम्रो हुने बताउँछन् । हाम्राकुरासंगको कुराकानीमा उनले भने, ‘३० वर्षे सेवाअवधि हटाउनु पर्छ । यसले सरकारलाई पनि राम्रो हुन्छ र प्रहरी विभागलाई पनि राम्रो हुन्छ ।’

उनको तर्क छ – सरकारले जतिसक्यो बढी फाइदा लिन सकोस् र जनतालाई सेवा पुर्याउन सकोस् । मुलुकले गरेको लगानीको सदुपयोग होस् । 

सांसद सिलवालले यो नियम कहिलेदेखि लगाउने भन्नेमा भने अन्योल रहेको बताएका छन् । 

उनले भने, ‘सरकारले प्रहरी विधेयक संसदमा ल्याउँछ  अनि छलफल हुन्छ । त्यसपछि मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । जारी अधिवेशनमा सम्भव नहोला तर अर्को अधिवेशनमा यो संसदमा पुग्छ ।’