काठमाडौं । वाङ्यमय क्षेत्रमा पहिलो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअनुकूल सातै प्रदेश र समग्र देशको अद्यावधिक इतिहास ग्रन्थ प्रकाशन हुने भएको छ ।

देशको मानवीय मूल्य र संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्न सातै प्रदेश र समग्र देशको लेखन यस महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई सरकारले अतिरिक्त बजेट दिने भएको हो । हालसम्म विकास निर्माणका क्षेत्रमा मात्रै यस्तो आयोजना चल्दै आएको छ ।

प्रतिष्ठानको ३४ औँ प्राज्ञसभा बैठकमा आज शुभकामना सन्देश पठाइ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हरेक व्यक्ति र प्रतिभाका लागि स्वतन्त्रता र अवसर सुनिश्चित गर्न लामो समयको त्याग र बलिदानबाट स्थापित व्यवस्थानुकूल इतिहास लेखनको प्राज्ञिक पहल र अग्रसरता राष्ट्रले अपेक्षा गरेकाले सो योजनाका लागि रकम प्रबन्ध हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

प्रतिष्ठानले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा पाँच वर्षभित्र नेपालको सातै प्रदेशसँग सम्बन्धित र नेपाललाई अन्तरराष्ट्रियस्तरमा चिनाउने खालको ग्रन्थ प्रकाशनको योजना अघि सारेको थियो । सोका लागि अतिरिक्त करीब रु १२ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिष्ठानको वार्षिक नियमित कूल बजेट रु १७ करोड छ । योजनाअन्तर्गत हरेक प्रदेशका भूगोल, जाति, परम्परा, सभ्यता, शिक्षा आदि विषयबारे खोज अनुसन्धानसहित सातवटा ग्रन्थ (प्रोफाइल) र त्यसको सारसहितको नेपाल दर्पण ग्रन्थ प्रकाशन गरी त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा पनि अनुवाद गर्ने लक्ष्य प्रतिष्ठानको छ ।

प्रतिष्ठानका प्रमुख संरक्षक प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वमै प्राचीन वैदिक सभ्यता, संस्कृति, चिकित्सा, धर्म, दर्शनलगायत ज्ञान, विज्ञानको उद्गम भूमिको गौरवप्राप्त नेपालको चिन्तन परम्परालाई यहाँको विद्यमान भौगोलिक प्राकृतिक विविधताका साथै समानता, स्वतन्त्रता, मानवता, भातृत्व, विश्वबन्धुत्व, सद्भावपूर्ण सहअस्तित्व, शान्ति, समृद्धि र सुखको स्पष्ट मार्गचित्र कोर्न वर्तमान पुस्तासँग परिचित गराउन आवश्यक भएको उल्लेख गरेका छन् ।

विश्वका समकालीन प्रवृत्तिसँग नेपाली प्राज्ञिक जगत्लाई अद्यावधिक चलाइराख्न चलिआएका प्रयत्नलाई अझै प्रभावकारी बनाउन पनि उनले आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री ओलीको लिखित सन्देश सदस्यसचिच प्रा जगतप्रसाद उपाध्यायले वाचन गरेका थिए ।

 उपाध्यायका अनुसार चालू आवदेखि नै उक्त राष्ट्रिय गौरवको योजना अघि बढाउन सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयसँग भएको छलफल सकारात्मक रहेको जानकारी दिए । सरकारले चालू आवको बजेट वक्तव्यमा ‘लोपोन्मुख भाषा, कला र संस्कृतिको संरक्षण गरिने’ उल्लेख गरेको छ ।

सभाको उद्घाटन गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले त्यस्तो गौरवपूर्ण योजनामा सरकारले बजेट दिने वचन दिँदै ठूला ठूला विकासका आयोजनामा सरकारले हात हालेपनि वाङ्यमय क्षेत्रलाई नबिर्सने जनाए । उनले नेपालीको सभ्यता, मित्रता र सामाजिक सद्भावलाई अराजकतामा लगेर दिग्भ्रमित बनाउने कोशिस भइरहेका बेला विद्वतवर्गले सबै जातजाति र भाषाभाषीले प्रतिष्ठानलाई अझ नजिकबाट चिन्ह सकुन् भन्ने आग्रह गरे ।

मन्त्री भट्टराईले भने, “नेपाली समाजलाई भड्काउने उच्छृङ्गलता र अराजकताले मुलुकलाई दिग्भ्रमित र विखण्डित गराउने कोशिस यदाकदा देख्छौँ । प्राज्ञिक संस्थाहरुले हाम्रो सभ्याताको विकास कसरी भयो ? साम्राज्यावादीसँग हाम्रा पूर्खाहरुले कसरी लडे भन्नेबारेमा नयाँ पुस्तामा चेतना जाग्रित गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि नयाँ–नयाँ र समाजलाई रुपान्तरण गराउने योजना ल्याउनुस् । हामी सघाउँछौँ ।”

प्रतिष्ठानका कुलपति गङ्गाप्रसाद उप्रेतीले वाङ्यमय क्षेत्रमा हालसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नभएको स्थितिमा प्रतिष्ठानले अघि सारेको ग्रन्थ प्रकाशनको योजनामा सरकारले सघाउने विश्वास दिएपछि काम गर्ने ऊर्जा मिलेको बताए । नेपालको बहुल्यताबीच रहेको एकताको तागतका आधारमा आफूहरुले कार्यक्रम अघि सारेको जानकारी दिए ।

उनले सरकारले दिएको जिम्मेवारीअनुसार महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको निवासलाई सङ्ग्रहालय बनाउन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिने र आगामी महीना हिमवत् खण्डका नौ मुलुकका प्राज्ञिक निकायको सहभागिता हुने गरी ‘चाइना साउथ एशिया लिटरेचर फोरम’ को दोस्रो सम्मेलन गरेर ज्ञानको साझा क्षेत्रमा सहकार्य बढाउने बताए ।

सभामाा वाङ्यमय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी, पूर्व कुलपति वैरागी काईला, नेपाल सङ्गीत नाट्य प्रज्ञाप्रतिष्ठानका कुलपति नारायणभक्त श्रेष्ठ (रायन), नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति केके कर्माचार्यलगतयले सभाको सफलताको कामना गरेका थिए।

सभामा चालू आवका लागि बजेट तथा कार्यक्रममा छलफल र प्राज्ञ परिषद्ले गरेको विभिन्न पुरस्कार तथा सम्मानका निर्णय अनुमोदन गर्ने कार्यसूची छ । विसं २०१४ मा स्थापित प्रतिष्ठानले भाषा, साहित्य, संस्कृति, सामाजिक शास्त्र र दर्शन शास्त्रका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । रासस