चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङको नेपाल भ्रमण ‘कूटनीतिक रुपमा सफल’ भएर सम्पन्न भएको छ। यो भ्रमणसँगै नेपालमा प्राय उब्जिइरहने एउटा प्रश्नको जवाफ प्राप्त भएको छ। गएको एक दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपालको भ्रमणमा चिनियाँ राष्ट्रपति कहिले आउँछन् भन्ने प्रश्न मिडिया जगत र नागरिकबाट उठ्ने गर्दथ्यो। त्यसो त यस दशकमा नेपाल सरकारलाई चीन विषयमा उठान गरिने विषय राष्ट्रपति र रेल थियो। राष्ट्रपतिले त नेपालको भ्रमण गरिसकेका छन् तर रेलको विषयमा भने राष्ट्रपति सिले ढोका मात्र खोलिदिएका छन्।
रेलको ढोका मात्र खोल्ने काम यीनले गरेकोले अब त्यहाँ केसरी भित्र छिर्ने भन्ने काम बाँकी नै छ। जस्तो कि भ्रमणकै दिन आयोजित विशेष रात्रिभोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङले नेपाल हिमालयन सिमापार रेलमार्गका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनी प्रसंग छिराएका थिए। हुनत चीनजस्तो शक्तिराष्ट्रका राष्ट्रपतिले यति शब्द नै व्यक्त गर्नुपनि सामान्य उपलब्धि होइन।
तर यसैलाई अर्को पाटोबाट हेर्नेहरुले शक्ति र समृद्धिको विश्व बजारमा सकुसल प्रवेश गरिसकेको चीनजस्तो छिमेकीका राष्ट्रपतिले २३ वर्षपछि गरेको भ्रमण र त्यस क्रममा सम्पन्न भएका सम्झौतामा नेपालको यो चासो र उत्सुकताको जवाफ ‘बडी ल्याङ्ग्वेज’ बाट भन्दा शब्दमै दिनुपर्थ्यो भनेर विश्लेषण गरेका छन्। अर्को कुरा नेपालको वर्तमान सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको निर्वाचनको एजेण्डा नै थियो चिनियाँ रेल।
हाल त्यस दलको सरकार दुई तिहाई बहुमत नजिकै छ र प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसिन भएदेखि आजका दिनसम्म पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चिनियाँ रेलको प्रसंग भाषणमा कतै छुटाएका छैनन्। यता कम्युनिष्ट पार्टीले बहुमत हासिल गर्ने बाटोमा निर्वाचनका परिणामहरु आइरहँदा ओली भने आफ्ना केही निकटस्थहरु लिएर नेपालमा रेल कुन बाटो भित्र्याउने होला भनेर केरुङको वारिपट्टि दुरबिनले हेरिरहेका थिए। तर आज सत्ताको करिब दुई वर्ष पुग्नलाग्दा पनि रेल परियोजनाको ‘सम्भाव्यता अध्ययनमै’ शब्दहरु सीमित रहेकोले यो भ्रमणलाई कसरी लिने भन्नेहरु पनि थोरै छैनन्।
किनभने नेपालमा चिनियाँ रेल भनेको नेकपाको एकमात्र एजेण्डा र भारतीय नाकाबन्दीका समयमा नेपाली नागरिकले विकल्पका रुपमा हेरेको भावना थियो। अनि रेललाई नेकपाले नेपालको समृद्धि बोक्ने बाकसका रुपमा व्याख्या गरि नै रहेकोले धेरैको रेलमा चासो हुनु स्वाभाविकै हो। तर भ्रमणलाई लेनदेनको हिसाबबाट हेर्न हुन्न भन्ने मत पनि नभएको होइन। छिमेकी देशमा हाम्रा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री गइरहने तर त्यहाँबाट भने नआउने गर्दा असन्तुलन देखिन्थ्यो नै। त्यो असन्तुलित खाडललाई यो भ्रमणले मेटाउने काम गरेको छ, त्यसैले कूटनीति हिसाबमा यो भ्रमण सफल भएको छ।
भ्रमण सकिएकोले यो भ्रमणपछिको समिक्षा (पोष्ट भिजिट एनालिसीस्) हो। नेपालको मात्र नभएर शक्ति राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुखले अर्को कुनै पनि देशको भ्रमणपछि यस्ता तरंगहरु जन्मिन्छन् र नेपालमा पनि अहिले यसैका केही वाछिटाहरुको विश्लेषण हुदैछ। तर यस आलेखको यतिखेरको आसय चाहिँ भ्रमणमा नेपालले लिएको लाभ अथवा यसको दीर्घकालीन आर्थिक प्रभाव भन्दा पनि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जबर्जस्त स्थापित गर्न खोजेको ‘नयाँ कूटनीतिक अभ्यास’ को हो। र यसलाई कतिपय विश्लेषकहरुले ‘स्ट्यान्ड बाई’ कूटनीति पनि भनेका छन्। यो कूटनीति राष्ट्रपति सि चिनफिङकै नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकारले स्थापना गरेको हो।
प्रसंग चिनियाँ राष्ट्रपति सिको नेपाल भ्रमणका क्रममा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँगको द्धिपक्षीय भेटका क्रममा गरिएको व्यवहारको हो। राष्ट्रपति सिलाई देउवाले भेट्ने कार्यक्रम सोल्टी होटलमै तय गरिएको थियो। त्यसो त उनका सबै औपचारिक कार्यक्रमहरु नै त्यहीँ भएका थिए। भ्रमणको पहिल्यै दिन साँझ उनिसँग भेट्ने कार्यक्रम थियो र सोही बमोजिम नै देउवा पनि सोल्टी पुगेका थिए। उनले भेटे पनि तर उठीउठी। किनभने
त्यहाँ बस्ने कुर्सी नै राखिएको थिएन। यो देखेर सिले त के महसुश गरे थाहा भएन तर त्यहाँ उपस्थित दोभासे र अन्य चिनियाँ प्रतिनिधिले भने निकै अप्ठेरो मानेका थिए। हुनत उनले भेट्ने समय थोरै थियो (करिब ८ मिनेट) को भनिएको छ। तर पनि त्यो शिष्टाचार भेट थियो । शिष्टाचार भेट यसरी उठिउठी हुँदैन। कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरु भन्छन्– यसलाई शिष्टाचार भेट भन्न सकिँदैन र परराष्ट्रले यस्तो किन गर्यो थाहा भएन। कतिपयले यसलाई सरकारको सत्ताको मात र चिनियाँ नेताले नेपालको परम्परागत प्रजातान्त्रिक शक्ति काँग्रेससँग सम्बन्ध नबनाओस भनेर खेलिएको खेलको रुपमा पनि लिएका छन्।
करिब दुई हप्ताअघि काठमाडौँमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको विदेश विभागका प्रमुख सङ ताओ आएका थिए। नेकपाको विदेश विभागको आमन्त्रणमा यहाँ आएका उनको उपस्थितिमा सि चिनफिङ विचारधाराको बारेमा छलफल भयो र त्यो छलफल केही विवादमा पनि पर्यो। नेपालमा संसदीय प्रतिश्पर्धात्मक शासन व्यवस्थामात्र वर्तमान संविधानले स्वीकार गरेकोले अरु कुनै विचारधाराका बारेमा सत्तारुढ दलले हस्ताक्षर गर्नु नहुने भनी काँग्रेसले विरोध पनि जनायो। तर त्यो विवाद सिर्जना हुनु अगावै नेता ताओले काँग्रेस सभापति देउवालाई भेट्न खोजेका थिए। त्यो भेटवार्ता हुने तय पनि भएको थियो। तर पछि उक्त कार्यक्रमका बारेमा विविध कुराहरु बजारमा आएपछि देउवालाई ताओसँग नभेट्न भनियो र भेटेनन् पनि।
आफू डडेल्धुरा जानुपर्ने काम परेकोले भेट्न नसकेको भनी पठाएको देउवाको खबरमा थियो– ताओप्रति मेरो सम्मान छ, तर म डडेल्धुरा जानुपर्ने भएकोले भेट्न सकिन। तर उनी डडेल्धुरा भने गएनन्।
तर यसपालि त्यही सुत्रले काम गरेको हो या होइन भन्दापनि चिनियाँ राष्ट्रपति सिले विपक्षी दलका नेतालाई प्राथमिकतामा भने राखेका हुन्। उनी आएकै दिन विपक्षी नेतालाई भेट्ने कार्यक्रम राखेका थिए । यो कुरा नेकपाको विदेश विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालको भनाइबाट पनि पुष्टि हुन्छ।
उनले आफ्नो फेसबुक अकाउन्टमा ‘चिनियाँ नेतृत्व सँधै प्रमुख शक्तिहरुसँगको सम्बन्धलाई कसरी सन्तुलन गर्ने भन्ने विषयमा सम्वेदनशिल हुन्छ, चिनियाँ राष्ट्रपति चिनफिङले आफू नेपाल आएकै दिन विपक्षी नेता देउवालाई महत्व दिएर भेट गरेको घटनाबाट यो प्रमाणित हुन्छ’ भनी लेखेका छन्। तर राष्ट्रपतिले दिएजस्तो महत्व र नेकपाका नेता रिजालले व्यक्त गरेको आसयजस्तो व्यवहार परराष्ट्रले भने गरिदिएन। भेटको समय राष्ट्रपतिको चाहनामा भए पनि कहाँ भेट्ने र कसरी भेट्ने भन्ने उनीहरुले कदापि गर्दैनन्।
यसको मतलब कुर्सी राख्ने काम विदेशीको होइन, हाम्रै प्रोटोकलको हो। तर यति महत्वको भ्रमणमा पनि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय किन परम्परागत तयारीमै रमाएको हो भन्ने चासो जनतामा बढेको छ। भ्रमण सकिएलगत्तै स्वागतमा राखिएका फूलका गमला सडकबाट उठाउने, तिनकुनेमा राखिएका दुबोका चपरी उप्काएर लाने काम जुन भइरहेको देखिएको छ यसले पनि यो पछिल्लो ऐतिहासिक भ्रमणमा पनि विरालो बाँध्ने काम धेरै भयो भन्ने स्पष्टै देखिन्छ।
