काठमाडौं। भारतले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई उल्लेख्य सुधारको लागि अघि बढिरहेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सकिँदासम्म २०२४ मा भारतको अर्थतन्त्र ५० खर्ब अमेरिकी डलरमा पुर्याउने लक्ष्य राखेका छन्। त्यसका लागि उनले विभिन्न किसिमका योजना पनि अघि सारेका छन्।
भारतको लागि सन् २०२४ सम्म लक्ष्यअनुसारको आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्नु ठूलो चुनौती हो। यसका लागि धेरै किसिमका समस्या छन्। तर, भारत सरकार आफ्नो आर्थिक नीति तथा कूटनीतिको माध्यमबाट यो लक्ष्य पूरा गर्ने योजनामा अघि बढिरहेको छ। भारतका लागि यो लक्ष्य पूरा गर्न अबको पाँच वर्षमा लगातार ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु जरुरी रहेको विभिन्न सर्वेक्षणले जनाएको छ। तर, विश्वभर देखिएको विभिन्न किसिमका व्यापारिक तथा आर्थिक समस्याले भारतको लक्ष्य प्रभावित बन्न सक्ने उक्त सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
यस वर्षको लागि भारतको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा कमजोर रहनसक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। तर, आगामी वर्षदेखि भने भारतले आर्थिक सुधारको गति समात्ने बताइएको छ। एशियाली विकास बैंक ९एडीबी० ले आगामी वर्ष भारतको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा बढी रहने प्रक्षेपण गरेको छ। एडीबीले सन् २०१९ को आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण भने घटाएको थियो।
गत अप्रिलदेखि जुनसम्मको त्रैमासमा भारतको आर्थिक वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५ प्रतिशत थियो। यसले यस वर्ष भारतको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा पनि कमजोर रहनसक्ने आशंका देखिइसकेको छ।
प्रतिवेदनमा चालू आर्थिक वर्षमा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ५ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसअघि एडीबीले भारतीय अर्थतन्त्र ७ दशमलव २ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरेको थियो। एडीबीले अहिले भारतीय अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तीको मुख्य कारण आन्तरिक खपत, लगानी, उद्योग र सेवा क्षेत्र कमजोर रहेको उल्लेख गरेको छ।
भारतको प्रमुख उद्योगको मागमा देखिएको कमीले अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित बन्नसक्ने विश्लेषकहरुले बताएका छन्। अहिलेको गतिले भारतले तोकिएको समयमा ५० खर्ब डलरको अर्थतन्त्र बन्नसक्ने अवस्था भने देखिँदैन। तर, आगामी वर्षदेखिको लागि गरिएको प्रक्षेपणअनुसारको नतिजा हात पार्न सकेको खण्डमा यो भारतको लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ। भारतले अहिले राखेको लक्ष्य बराबरको अर्थतन्त्र विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र जापानको हो। यस्तोमा भारतको अहिलेको लक्ष्यलाई महत्वाकांक्षी मान्न सकिन्छ। तर, यो निर्णयको लागि मोदीले अघिल्लो कार्यकालमा हासिल गरेको आर्थिक सुधारले महत्वपूर्ण ऊर्जा दिने देखिएको छ।
मोदीले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा पनि भारतको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार गरेका थिए। साथै सो अवधि भित्रमा उनले नोटबन्दी तथा जीएसटीजस्ता महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारको कार्यक्रम ल्याए। यो कार्यकालमा मोदीलाई उक्त योजनाको प्रतिफल मिल्न सक्छ।
सरकारले पछिल्लो समय गरेको कर्पोरेट कर घटाउनेलगायतका केही निर्णयले अर्थतन्त्रमा सुधारको लागि थप सहयोग गर्नेछ। विश्लेषकहरुले पनि भारतको पछिल्ला निर्णयले वास्तवमा नै अर्थतन्त्रमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने बताउँदै आएका छन्। यस्तोमा पछिल्लो समय भारतले लगानीको लागि बाटो खोल्ने नयाँ योजनाको कारण भारतमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण पनि बढ्दो छ। यसले आर्थिक सुधारको लागि महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने अपेक्षा छ।
अहिले भारतको प्रमुख आर्थिक क्षेत्रमा पनि मोदी सरकारको योजना बुझेका र त्यसलाई सहयोग गर्ने अधिकारीहरु छन्। यसले योजना कार्यान्वयनमा थप सहयोग पुग्नसक्ने देखिन्छ। यसअघि भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्व बैंक अफ इन्डियाका गभर्नर र सरकारको बीचमा विवाद देखिएको थियो। त्यसपछि गभर्नरको रुपमा आएका शक्तिकान्त दासले सरकारको योजनालाई सहयोग गरिरहेका छन्। उनी गभर्नर बनेपछि आरबीआईले सरकारलाई उल्लेख्य मात्रामा लाभांश दिइसकेको छ।
विश्वका अन्य मुलुकको बीचमा देखिएको व्यापारिक द्वन्द्वको फाइदा पनि उठाउने योजनामा मोदी सरकार अघि बढिरहेको छ। अमेरिकासँगको व्यापारयुद्धको कारण चिनियाँ सामग्रीमा आयातकर बढेसँगै चीनमा काम गरिरहेका कम्पनी अर्को मुलुकमा सर्ने क्रममा छन्। यस्तोमा उनीहरुले भारतलाई राम्रो विकल्पको रुपमा हेरेका छन्। बजारको हिसाबमा पनि भारतमा असीमित क्षमता भएकाले उनीहरुको ध्यान भारतमा लगानी विस्तारमा केन्द्रित देखिएको छ।
भारतको अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्ने अर्को महत्वपूर्ण कारण मोदीको कूटनीति हो। मोदी अहिले विश्वका सबै मुलुकसँगको सम्बन्धमा सुधार गर्दै व्यापारिक तथा आर्थिक सम्बन्ध सुधारको खोजीमा अघि बढिरहेका छन्। त्यसका लागि उनले अमेरिका, फ्रान्स, चीन र रुसजस्ता मुलुकसँग बराबरीको सम्बन्ध कायम गराएका छन्। केही दिनअघि मात्र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले भारतको भ्रमण गरेका थिए। सो भ्रमणको क्रममा मोदीले सीमा विवाद भन्दा व्यापारका विषयमा जोड दिएका थिए। यसले पनि मोदीको चतुर्याँइलाई देखाउँछ।
अहिले चीन पनि अमेरिकाले बढाएको आयातकरको कारण समस्यामा छ। यस्तोमा भारतसँगको व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गर्दै अमेरिकाको आयातकरको समस्याबाट पार पाउने दाउ चीनको छ। भारतसँगको सहकार्य पनि उसका लागि महत्वपूर्ण हुनसक्छ। यसअघि पनि मासुद अजहरलाई अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी घोषणा गर्ने मामिलामा चीनले राष्ट्रसंघमा भारतलाई सहयोग गरेको थियो।
मोदीले रुससँग पनि मिसाइल सुरक्षा एस–४०० खरीद गर्नेजस्ता निर्णय गरेर सम्बन्ध कायम राखेका छन्। त्यस्तै अमेरिकासँग नयाँ व्यापार सम्झौताको वार्ता चलिरहेको छ। यस्तोमा मोदी अहिले आफ्नो कूटनीतिक कौशलको प्रयोग गर्दै आर्थिक हिसाबमा विकासको दिशामा अघि बढिरहेको स्पष्ट देखिन्छ। कुनै पनि सरकार कुनै निश्चित मुलुकसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्छ। तर, अहिले मोदीको कूटनीति भने अन्तराष्ट्रिय जगतमा चर्चा विषय भन्दै गएको छ।
यसबाट मोदीले आफ्नो कूटनीतिक कुशलताको पनि उदाहरण पेश गरेका छन्। अब आर्थिक रुपमा उनले अघि सारेका योजना कत्तिको सफल हुने हुन् भन्ने कुरा भने हेर्न बाँकी नै छ। तर, उनले अघि सारेको लक्ष्य असम्भव भने छैन। उक्त लक्ष्यको हाराहारीमा मात्र पुग्नु पनि भारतको लागि आर्थिक हिसाबमा ठूलो फड्को हुनेछ।
