काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक ‘कू’ गरेको आरोप लगाएका छन् । आइतबार सरकारले एकैपटक सातै वटा प्रदेशका प्रमुखहरुलाई बर्खास्त गरेपछि त्रिपाठीले यो कदम संवैधानिक ‘कू’ भएको प्रतिक्रिया दिएका हुन् । 

उनले भने, ‘यो चाहीं स्वेच्छाचारी नियम हो । सबैलाई पदमुक्त गर्न मिल्दैन । यसरी हटाउन मिल्ने पद यो हैन । विवेकपूर्ण तरिकाले हुनुपर्छ । राजनीतिक प्रतिरोध लिने उद्धेश्यले प्रेरित निर्णय हो यो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सरकारको यो निर्णयले संघीयता धरापमा पर्ने देखिएको समेत बताए । उनले भने, ‘प्रदेश प्रमुख आफैमा महत्वपूर्ण पद हो । यसरी निर्णय गर्दै जाने हो भने यो पदको गरिमा र महत्व समाप्त हुन्छ ।’

उनले अझ स्पष्ट पारे, ‘सामान्य कर्मचारीलाई हटाउँदा त प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ भने प्रदेशको प्रमुखलाई हटाउँदा बिना प्रक्रिया हटाउन पाइन्छ ? यो हस्तक्षेप क्षमायोग्य छैन ।’ 

उनले भारतको समेत पनि उदाहरण दिँदै भने, ‘भारतमा पनि यस्तै भएको थियो । भारतको सर्वोच्च अदालतले राज्यपाल (गभर्नर) लाई हटाउँदा स्वेच्छाचारीले हटाउन नपाउने भनेको छ । त्यसको प्रयोग बदनियत, स्वेच्छाचारी या राजनीतिक प्रतिरोधपूर्ण हुनु हुँदैन भनेको हो ।’

त्रिपाठीले सरकारको यो निर्णयले संवैधानिक संकट निम्त्याउने बताउँदै भने, ‘यसलाई अस्वस्थ्य परम्पराको रुपमा लिनुपर्छ । सम्मान र महत्वलाई अपमान गरिएको छ ।’ 

सरकारले संवैधानिक कू गरेको आधार दिँदै उनले भने, ‘कुनै एक प्रमुखलाई हटाउनु अपवाद हुन सक्ला तर एकैचोटी सात जना हटाउने आधार र प्रमाण नदिनु संवैधानिक ‘कू’ नै हो ।  

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले प्रदेश प्रमुख भनेको दलको एजेन्ट नभएको स्पष्ट पार्दै पदको गरिमामाथि प्रहार भएको बताए । उनले भने, ‘ प्रदेश प्रमुखले संविधानको पालना गराउने कुरामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । संविधानले अधिकार दिएको छ भन्दैमा विवेक प्रयोग नगरी संविधान पालकलाई हटाउनु दुर्भाग्य भयो ।’

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ सालको माघमा सात वटै प्रदेशमा सरकार प्रमुख तोकेको थियो । त्यसपछि २०७४ फागुनमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो । ओलीको सरकारले २१ महिनापछि एकै पटक बिना कुनै कारण प्रदेश प्रमुखहरुलाई हटाएको हो । 

भारतमा गभर्नरको निश्चित समय नै हुनुपर्ने बहस चलिरहेको छ । त्यसैले नेपालमा पनि यसरी बेथिति आउन दिनु नहुनेमा अभिवक्ता त्रिपाठी जोड दिन्छन् । उनले अन्त्यमा भने, ‘संविधान मिचेको कुनै आधार नहुँदा नहुँदै प्रदेश प्रमुख हटाइनु गम्भीर विषय हो । यसले मुलुकलाई गलत बाटोमा लैजान सक्छ ।’