सरकारले नयाँ युगको शुरु भन्दै तामझामकासाथ घोषणा गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत हुने समय सिमा दुई पटक सकिदा पनि प्रतिष्ठान र श्रमिक न्यून मात्र सूचिकृत भएका छन्। नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका पुर्व अध्यक्ष लक्ष्मण बहादुर बस्नेतको अगुवाईमा सबै श्रमिककालागी सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा अगाडि सारिएको थियो। वि.सं. २०५४ भदौ १४ गते नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस समन्वय विभागले संयुक्तरुपमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुबीच “सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि अवधारणा” अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरि सबैमा यसबारे जानकारी गराएको थियो। त्यसपछि सबै श्रमिककालागी आवश्यक विषय ठानी वि.सं. २०५४ मै कांग्रेसका तत्कालीन प्रमुख सचेतक आनन्द प्रसाद ढुंगानाले गैर सरकारी विधेयकको रुपमा संसदमा पेश गरेका थिए। त्यसबेला यो विधेयक पास त भएन तर सामाजिक सुरक्षाको मुद्दाले संसदमा भने प्रवेश पाएको थियो।
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा खासगरी अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेट्नु पर्छ भन्ने हेतुले अगाडि सारेको थियो। हुन पनि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको समस्या र दुख अन्य क्षेत्रको दाँजोमा ज्यादा छ। अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रम ऐन व्यवहारिक रुपमान हिजो लागू भएको थियो न आज लागु भएको छ। धेरै ठाँउमा न्युनतम पारिश्रमिक लागु भएको छैन। श्रम ऐनका न्युनतम व्यवस्थाहरु समेत कार्यान्वयन भएको देखिदैन।
त्यसैले सबैकालागी सामाजिक सुरक्षा योजना भन्ने नाराकासाथ सरकार, रोजगारदाता र पार्टी नेतृत्वहरुलाई लबिङ, छलफल र दबाब दिदै आए। फलस्वरूप नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वको सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन–२०७४ जारी गर्यो। ऐन बनाई सकेकोले कानुन बनाउनु बाध्यात्मक भएकोले वर्तमान सरकारले शुरुदेखी सबै काम आफैले गरे जस्तै गरि प्रधानमन्त्रीको फोटो पोल पोलमा झुन्डाएर नयाँ युगको नारा लगाउदै आवश्यक पुर्वधार नै निर्माण नगरी लागु भएको घोषणा गरे।
घोषणा गरेको पनि दुई वर्ष बितिसकेको छ। वि.सं.०७६ असोज ३० गते कोषमा सूचिकृत हुने म्याद पनि दोस्रो पटक सकिएको छ। सरकारको तथ्यांक हेर्दा पनि करिब नौ लाख प्रतिष्ठान र लाखौ श्रमिकहरु सुचिकृत हुनु पर्नेमा दोस्रोपटक म्याद सकि पुनः एक महिना समय थप्दा सम्म करिब नौ हजार प्रतिष्ठान र एक लाख नौ सय अरसठ्ठी जना श्रमिक मात्र सुचिकृत भएका छन्।
न्युन सुचिकृत हुनुका कारणहरु
अनौपचारिक क्षेत्रलाई नसमेटिनुः योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा कम सुचिकृत हुनुको मुख्य कारण यस योजनाले ८० प्रतिशत भन्दा बढी रहेको अनौपचारिक क्षेत्रलाई नसमेट्नु हो। यस योजनाको अवधारणा र मुख्य ध्येय अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई समेट्ने हुनु पर्नेमा यस क्षेत्रलाई बाहिर राखेको छ। औपचारिक क्षेत्र जसले संचयकोष पाईरहेका छन् त्यही क्षेत्रलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गराउन खोज्दा झनै अन्योलको अवस्था सृजना भएको छ। श्रम ऐन–२०७४ ले अनौपचारिक क्षेत्र नै छैन भने पनि व्यवहारिकरुपमा कायम छ। ठुलो संख्या जसलाई सामाजिक सुरक्षा अत्यावश्यक थियो त्यहाँ प्रवेशै भएको छैन, जहाँ लागु हुँदै छ त्यहाँ आवश्यक नै छैन भनेर कतिपय युनियनले नै खाईपाई आएको सुविधा भन्दा कम भएको भन्दै सहभागी नहुने निर्णय गरेका छन्।
औपचारिक क्षेत्र यस योजनामा जान नखोज्नुः हालको सामाजिक सुरक्षा योजनाले भन्दा संचयकोषमा आबद्ध श्रमिक कर्मचारीहरुले आकर्षक सुविधाहरु पाइरहेका छन्। खाईपाई आएको सुविधा भन्दा कम हुने डरले प्रतिष्ठान सूचीकरणमा गए अनि श्रमिक जान मानिरहेका छैनन्।
रोजगारदाताका कारणः विभिन्न प्राईभेट प्रतिष्ठान र अनौपचारिक क्षेत्रमा अझै पनि सरकारले निर्धारण गरेको न्युनतम ज्याला लागु भएको छैन। सामाजिक सुरक्षा योजना लागु हुने बित्तिकै न्युनतम पारिश्रमिक लागु गर्नुपर्ने, अन्य सुविधा दिनु पर्ने देखेपछी रोजगारदाताहरु विभिन्न बहाना गरि कानुनलाई चुनौती दिइरहेका छन् भने सरकार मुखदर्शक हुँदा न्युन सूचीकरण भएको हो।
सरकारको उदासीनताः इतिहासकै बलियो र स्थिर दुई तिहाईको सरकार भए पनि आफैले तामझाम गरि घोषणा गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लागु गराउनेमा उदासीन देखिन्छ। कानुनलाई चुनौती दिदै सूचीकरणमा नजाने रोजगारदाताहरुलाई कानुनी कारबाही हुने कुरा भाषणमा गरे पनि कुनैलाई कानुनी कारबाही गरेको छैन र कडाईकासाथ लागु गराउने जस्तो पनि देखिदैन। कानुन उल्लंघन गर्दा समेत सरकारले प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने मनस्थिति नदेखिएपछि रोजगारदाताहरु विभिन्न बहानामा सुचिकरणमा गइरहेको छैन।
कमजोर ट्रेड युनियनहरुः दशकौ वर्षदेखी ट्रेड युनियनहरुले उठाउदै आएको सबै श्रमिककालागी सामाजिक सुरक्षा बल्ल लागु भएको घोषणा भएको छ तर युनियनहरुले भन्दै आएको अनौपचारिक क्षेत्रलाई भने फेरि छुट्याएको छ। औपचारिक क्षेत्रभित्रको अनौपचारिक प्रकृतिका श्रमिकहरुलाई समेत समेटेको छैन। एउटै प्रतिष्ठानभित्र पनि कोहि संचयकोष लगायत सुविधा पाईरहेका छन् भने कतिले न्युनतम पारिश्रमिक पनि पाईरहेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा श्रमिकका हितकालागी आन्दोलनको आँधीबेरि ल्याउनु पर्नेमा यसमा ट्रेड युनियनहरु कमजोर देखिइरहेका छन्। त्यसैले औपचारिक क्षेत्रलाई मात्र नभई अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेत छिटो भन्दा छिटो समावेश गराउन सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियन एक भएर लाग्नु पर्ने देखिन्छ।
