काठमाडौं। भारतले मात्र हैन, उत्तरी छिमेकी चीनले पनि नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेका तथ्यहरु सार्वजनिक भएपछि हाम्रा आँखा अब चीनतीर पनि सोझीएका छन्। सिमा अतिक्रमणका सन्दर्भमा प्रमुख रुपमा भारत मात्र नेपाली राष्ट्रबादी संवेदनाको तारो बन्दै आएकोमा अब चीनको अर्घेल्याईं विरुद्ध पनि शसक्त आवाज उठन थालेको छ।
भारतले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा लगायत नेपालका भूमिहरु अतिक्रमण गरेको विरोधमा देश तातिरहेको बेला केही दिन यता चीनको अतिक्रमण विरुद्ध पनि सडक तात्न थालेको छ। केही दिनपहिले चिनियाँ दुतावास अगाडि अतिक्रमणको विरोधमा प्रदर्शन भएको थियो भने अब काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा चिनियाँ अतिक्रमणको विरोधमा जुलु्स प्रदर्शन हुन थालेका छन्।
यसैक्रममा स्वतन्त्र नागरिक समूहले काठमाडौंको ठमेलमा चीनले सीमादेखि व्यवसायसम्ममा अवैध हस्तक्षेप र घुसपैठ गरेको विरोधमा मौन जुलस निकाल्यो। केही साताअघि मात्र नेपालको भूमि अतिक्रमणको विरोध गर्दै सर्लाहीका स्थानीय युवाहरुले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीन फिङको पुत्ला दहन गरे। उनीहरुले ‘गो ब्याक चाइना प्रेसिडेन्ट, नेपाली भूमि फिर्ता गर’ लगायतका नारा लेखिएका प्ले कार्ड बोकेका थिए।
चीनले नेपालको उत्तरी क्षेत्रतर्फका चार जिल्लाको ३६ हेक्टर जमीन मिचेको तथ्यांक सरकारसँग भएको सार्वजनिक भएपछि जनस्तरबाट यस्तो विरोध सुरु भएको हो। सरकारी अध्ययन प्रतिबेदन अनुसार चीनले सँखुवासभा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक र हुम्लाको सीमा मिचेको छ। चीनले हुम्लाको भाँगदारे खोलामा ६ हेक्टर, कर्णालीमा चार हेक्टर, रसुवाको सन्जेन खोलामा दुइ हेक्टर, भुर्जुङ खोलामा एक हेक्टर, लेम्दे खोलामा एक हेक्टर, जबमु खोलामा तिन हेक्टर अतिक्रमण गरेको छ। सिन्धुपाल्चोकको खराने खोलामै उसले सात हेक्टर हडपेको छ। भोटेकोसीमा चार हेक्टर, समजुङ खोलामा तिन हेक्टर, काम खोलामा दुइ हेक्टर र संखुवासभाको अरुण नदिमा चार हेक्टर जमीन हडपेको छ। यो सरकारी तथ्यांकबाट स्पष्ट हुन्छ, चीनबाट पनि हाम्रो स्वाधिनतामाथि उत्तिकै खतरा छ।
ड्रयागन झन् ‘डेन्जर’
नेपाली राष्ट्रबादको आम परिभाषाभित्र मुलतः भारतविरोधी संवेदना हावी हुँदै आएको छ। राष्ट्रवादी हुनु भनेको चीनको प्रशंसक र भारतको उग्र विरोधी हुनु हो भन्ने मानसिकता छ। ‘चीन त हाम्रो हितैसी हो’, ‘चीनले कहिल्यै नेपालमा हस्तक्षेप गरेन’, ‘सीमा मिच्ने काम भारतले मात्र गर्छ, चीनले कहिल्यै गर्दैन’ भन्ने धारणाको लेपन लागेको हाम्रो राष्ट्रबादी सोच अब किन बदल्नुपर्छ भने दक्षिणको सिंहभन्दा उत्तरको ड्रयागन पनि हाम्रो लागि कम खतरनाक छैन, किनकी त्यसले आगोको लप्का नै निकाल्न सक्छ।
अहिले भारतले आफ्नो नक्सामा पारेका नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा चीनको सहमती देखिन्छ। लिम्पियाधुरा नेपालको भएकाले लिपु–भञ्ज्याङ स्वतः नेपालकै हो। तर, त्यही लिपु भञ्ज्याङलाई चीनले भारतसँगको व्यापारीक मार्गका रुपमा मान्यता दिएर चार वर्षअघि सम्झौता गरिसकेकाले लिपुलेकको सन्दर्भमा भारतको मात्र हैन, चीनको पनि उत्तिकै विरोध अपरिहार्य छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा गएका बेला सन् २०१५ मे १५ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खचियाङविच यो सम्झौता भएको हो। त्यसबेला भारत र चीनले नाथुला, छियङला, लिपुलेक भञ्ज्याङ र सिपी भञ्ज्याङ हु्ँदै व्यापारीक आदान प्रदान गर्ने सम्झौतामा गरेका थिए।
यो सम्झौताबारे भारत र चीनले नेपाललाई कुनै जानकारी दिएनन्। कालान्तरमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शुसील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला यो सम्झौताबारे नेपाली पक्षले चासो राख्यो र भारत र चीनसँग जानकारी माग्यो। लिपुलेक नेपालकै हो भन्ने पुष्टी गर्न विज्ञ टोली पनि बनाइयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको टोलीले अनुसन्धानपछि लिपुलेक र कालापानी नेपालकै भएको प्रमाणसहित बुझाएको प्रतिबेदनलाई केपी ओली सरकारले अहिलेसम्म बाहिर ल्याएको छैन, जसबाट त्यसबेलाको ओली सरकार र हालको नेकपाको दुइ तिहाई सरकार भारत र चीनको यो षडयन्त्रको मतियार बनेको स्पष्ट हुन्छ। नेकपा सरकारले हालसम्म त्यो प्रतिबेदन सार्वजनिक नगर्नुमा मौनम् स्वीकृती लक्षणम् स्पष्ट हुन्छ, जसले नेकपा सरकारको राष्ट्रबाद नक्कली भएको स्पष्ट गर्छ।
झण्डै निलेको थियो, सगरमाथा
इतिहासको त्यो कालखण्डमा नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा वीपी कोइरालाको साटो अहिलेकाजस्ता लम्पसारबादी प्रधानमन्त्री हुन्थे भने सायद चीनले हाम्रो राष्ट्रिय गौरव सर्वोच्च शिखर सगरमाथा हडपीसकेको हुन्थ्यो। सन् १९६१ मा सीमा सन्धी हुनुअघिसम्म चीनसँग ३२ ठाउँमा सीमा बिवाद थियो। चीनले हाम्रा धेरै भुभाग मिचेको थियो।
कहाँसम्म भने चीनले सर्वोच्च शिखर सगरमाथा नै आफ्नो भएको दावी गरेको थियो। तात्कालीन जन निर्वाचीत प्रधानमन्त्री वीपीले सोझै प्रधानमन्त्री तहबाट वार्ता गरी प्रमाणसहित दरिलो अडान राखेपछि चीनले सगरमाथाको दावी छाडेको थियो। विसं २०१७ साल वैशाखमा नेपाल भ्रमणमा आएका चीनीया प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइले पत्रकार सम्मेलनमा ‘नेपाली प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको नक्सा ठिक भएकाले सगरमाथा नेपालकै भएको’ निश्कर्ष सुनाएका थिए। र त आज हामी त्यो गौरव सहर्ष बयान गर्न समर्थ छौं।
वीपीको सुझबुझ र राष्ट्रबादी अडानका कारण त्योबेला चीनसँगका सीमा विवाद हल भएका थिए। कालान्तरमा तिब्बतको बिकाससँगै चीनले अन्य भुभागहरुमा पनि अतिक्रमण गर्दै गयो, जसलाई वीपीपछिका प्रधानमन्त्रीहरुले हल गर्न सकेनन्। लिपुलेकदेखि ३६ हेक्टर जमीन चीनले अतिक्रमण गर्दा पनि बोल्न नसक्ने हालका शासकहरुले झन् भारतसँग कसरी राष्ट्रिय अडान राखेर कुरा गर्न सक्लान् ?
वीपीले त चीनसँगको सीमा बिबाद हल गरेका थिए, तर अहिलेका ओलीले चीन र भारत दुबै मिलेर अतिक्रमण गरेका भुभागहरु नेपाललाई फिर्ता गराउनसक्लान् भन्ने विश्वास छैन। अतिक्रमणबारे बेनामी र दर्ता चलानीबिनाको विज्ञप्ति जारी गर्नेहरुसँग त्यो ल्याकत हुने कुरा पनि आएन। वीपीको जस्तो राष्ट्रबादी अडान राख्नसक्ने शक्ति, इमानदारिता र साहस ओलीमा छैन्। तैपनि हामी नेपाली जनता सदैव कम्युनिष्टहरुको नक्कली राष्ट्रबादको भुलभुलैयामा पर्दै आएका छौं।
