काठमाडौं। भर्खरमात्रै बहिर्गमनमा परेका मन्त्रीहरुको दुखेसो आफनो प्रकारको होला । मन्त्रीबाट हटेपछि स्वाभाविक छ, हटाउनेप्रति उनका गुनासा रहन्छन् नै । तर उनका भनाइले कतिपय अवस्थामा वास्तविकता वताइरहेका र त्यसबाट वास्तवमानै देश वा जनताको भन्दा केही पक्षको पक्षपोषण भएको देखिन थालियो भने शासनमा त्यही वर्ग वा व्यवसायीको वर्चश्व रहेको बुझनुपर्ने हुन्छ । त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीले यता आफना मन्त्रीलाई भेटै नदिने उता ती मन्त्रीबाट भएको निर्णय उल्टाउन व्यवसायीलाइ तुरन्तै भेट्ने र काम गरिदिइहाल्ने भैरहेको प्रकट भयो भने त्यसैलाई हो शासनमा माफियाको प्रभाव विस्तार भैरहेको भनिने ठाउँ पनि ।  

व्यापारीको प्रभावमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री हेरेका हेरै

पूर्व कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनाल वहिर्गमनमा परेका मन्त्री मध्येका एक हुन । उनको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने यो देशका प्रधानमन्त्री आफैले तय गरेको नीति र त्यसलाई कार्यान्वय गर्ने आफना सहकर्मी भन्दा कुनै व्यवसायीको हित र उसको प्रभावमा रहेर काम गर्न रुचाउँदा रहेछन् भन्नै पर्ने हुँदोरहेछ  ।

भरखरै हटाइएका यी पूर्व कृषिमन्त्रीले आफु हटनुपर्ने कारण एउटा खास वर्गको हितमा काम नगर्दाको परिणाम माने जो प्रधानमन्त्रीको निकटमा थिए र राज्यको पक्षमा निर्णय गर्दा समूहको पक्षमा हुनेगरी उल्टाइदिए । यी पूर्वमन्त्री खनालकै शव्द –‘एकातिर नेपाली कृषकलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिने, अर्कातिर विदेशबाट पाउडर दूध ल्याएर त्यसैमा पानी घोलेर बेच्ने । यो कामको अन्त्य गर्न मैले पाउडर दूधमा प्रतिबन्ध लगाएँ । तर प्रधानमन्त्रीबाट  व्यापारीहरुको प्रभावमा परेर धुलो दूध आयात गर्न भनियो । नेपाली कृषकको दूध बाटोमा पोखिनुपर्ने अवस्था आउन नदिने पक्षमा काम गर्दा हट्नु पर्‍यो ।’

यो भनाइले नै वताउँछ धुलो दूधका व्यापारीहरुले यी मन्त्रीको पद खाइदिए। खनाल यतिबेला जो सुकै आफन्तसंग आफु वहिर्गमनमा परेको कारण बारे यही कुरा दोहोर्‍याइ-तेहर्‍याइ रहेका छन्– ‘नेपाली किसानको दूध सडकमा पोखिने, विदेशबाट आयात भएको पाउडरमा पानी मिसाएर बजारमा बेचिने स्थिति अन्त्य गर्न मैले पाउडर दूधको आयात निषेध गरेको हुँ । तर, व्यापारीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आयात खुलाउन दबाब दिए । यता मैले न प्रधानमन्त्रीका कुरा सुन्न पाएँ, न आफना कुरा सुनाउन  पाइयो ।’

यो ठाउँमा प्रकट भएका यी मन्त्रीको यस्तो विवरणयुक्त बयान मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमा को आयो को गयो भन्ने भन्दा भिन्न, मन्त्रिपरिषद वा प्रधानमन्त्री कसको प्रभावबाट काम गरिरहेका छन भन्ने बुझ्ने बुझाउने प्रकृतिको मान्नु पर्छ। यसको सोझो अर्थ हो नेपाली किसानले उत्पादन गरेका दूधलाई प्राथमिकता दिएर उनका उत्पादनको खपत बढाउन वा पोखिन (मिल्क होलिडे) बाट जोगाउन विदेशबाट आयात भएको पाउडर दूधको आयातमा  निषेध गरेको अवस्था यी मन्त्रीले गरेको एउटा काम थियो जसले उनको मन्त्री पद नै खाइदियो ।

स्वाभाविक छ यस्तो धुलेदूध आयातमा सरकारको सम्वन्धित काम गर्ने मन्त्रालयले यस्तो प्रतिवन्ध लगाइदिएपछि सम्वन्धित व्यापारीहरूको कारोवार पनि रोकिन गयो नै । यस्तो बेला सम्वन्धित व्यापारी सम्वन्धित मन्त्री समक्ष जानुपर्नेमा त्यस्तो भएन । उनीहरु  सोझै  प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गए ।  प्रधानमन्त्रीले पनि तुरन्तै भेटेर आफना विभागीय मन्त्रीलाई सम्पर्क नै नगरी तिनै व्यापारीको माग अनुसार सोझै आयात खुलाइदिए ।मन्त्रीको त्यो भनाइको आसय हो यो ।

प्रधानमन्त्रीबाट कारोवारीलाइ भेटिहाल्ने र उनका कुरा सुनिहाल्ने तथा तुरुन्तै उनका माग पुरा पनि गरिदिने तर यता आफना ती मन्त्रीलाई उनका कुरा सुन्ने त परै जाओस् भेट समेत नदिने काम भयो । माथिका  यी विवरणले मोटामोटी रुपमा बुझाइरहेका कुरा हुन यी । त्यसमाथि ‘मैले प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्ट पार्ने मौकै पाइनँ ’ भन्ने सम्वन्धित मन्त्रीको भनाइले त अझै धेरै कुरा वताउलान अहिलेको शासन कसरी चलिरहेको छ भन्ने र माफियाको कुन हदसम्म विस्तार भएछ भन्ने सन्दर्भमा ।

यही ठाउँमा हो आम भन्दा केही वर्ग विशेषको हितमा काम गरिँदा देश र दुनियाँले दुःख पाउने कुरा । मन्त्रीले नै भने अनुसार प्रधानमन्त्रीको यो कामले कम्तीमा दूध उत्पादन गर्ने किसानहरुलाई त प्रत्यक्ष नोक्सानी पार्‍यो नै आयातित धुलोदूधका कारण आफनो उत्पादन बाटामा पोख्नु पर्ने अवस्था आएर । यो अरु कसैले लगाएको आरोप होइन । सम्वन्धित मन्त्रीले नै सरकारले आफैले पारित गरेको नीति अनुसारको आफुले गर्दा यस्तो परिणाम अर्थात मन्त्रीबाटनै हटनुपरेको भनी जानकारी  दिएका कुरा सामान्य होइन । सरकारको आलोचना गरेको जस्तो लाग्छ भने यी भूतपूर्वमन्त्रीसंग थप बुझ्न सकिन्छ ।

दुई नमूना नियुक्ति

शासनमा माफियाको प्रवेश र तिनको विस्तारको मात्रा जाँच्ने एउटा पक्ष हुनुपर्छ सरकारका नियुक्तिहरु । पूर्व प्रशासकहरु अनुसार तिनलाई आफनो अनुकुल हुने गरी काम गरिदिने यन्त्र नै यस्तै नियुक्तीहरु हुन । तिनका केहीनमूना हेरौ –

एक: प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली थलिएर अस्पताल भर्ना हुनु भन्दा चार दिन अघि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा एउटा नियुक्ति भयो प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा । नव नियुक्त व्यक्ति थिए अधिवक्ता बाबुराम दाहाल। यो कार्यालयमा यो नियुक्ति अवैतनिक थियो । जानकारीमा आए अनुसार उनको तलव चाहिँ उनको पुरानो निजी सस्था जस्मा उनी सल्लाहकार थिए त्यहीबाट प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको बुझियो। यद्यपि तलव सम्वन्धी यो कुराको आधिकारिक पुष्टी हुन भने बाँकी नै छ। सरकारी कार्यालयबाट ल्याइएको भए पुरानो ठाउँबाट तलव खान मिल्छ तर यहा चर्चा भएको यो नियुक्ती त्यस्तो ठाउँबाट होइन ।

यो मंसिर ५ को कुरा हो । प्रधानमन्त्रीको अवैतनिक कानुनी सल्लाहकारमा नियुक्त हुनु अघि यिनी निर्माण व्यवसायी महासंघका यसअघि वैतनिक कानूनी सल्लाहकार थिए ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा सल्लाहकारका रुपमा भएको एउटा नियुक्ति, त्यो पनि राज्यकोषबाट व्ययभार खेप्न नपर्ने, एक प्रकारको स्वयमसेवक नै मानेहुने खालको यो कुरा त्यति खोजी नीतिको विषय नहुनु पर्ने हो । तर यो ठाउँमा त्यस्तो भयो । कारण थियो यो नियुक्ती कहाँबाट, कुन प्रयोजनका लागि कसको अगुवाइमा भयो भन्ने र त्यसमाथि  जव यसले सम्वैधानिक व्यवस्था माथिनै हलचल ल्याइदियो अनि चासो बढायो नै ।

संविधानको व्यवस्था अनुसार महान्यायाधिवक्ता नै प्रधानमन्त्रीका कानूनी सल्लाहकार हुन्छन् । तर यता मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको अवैतनिक कानूनी सल्लाहकार भनी नियुक्ती दियो । यसले प्रधानमन्त्रीका दुई कानुनी सल्लाहकार भन्ने देखायो । यसले यति तरंग ल्यायो जो देशको संविधानले व्यवस्था गरेको महान्यायाधिवक्ता समेतलाई अन्योलमा पार्‍यो जो स्वाभाविक पनि थियो ।

जव कुनै नियुक्ती वा भनौ यस्तो नचाहिँने ठाउँको सल्लाहकार बनाएको अवस्था छ त्यसले सम्वैधानिक व्यवस्थामा नै प्रश्न उठाउँछ भने त्यो नियुक्तीलाई हटाइदिए भैहाल्थ्यो । तर यो ठाउँमा त्यस्तो भएन । जसरी भएपनि यी व्यक्तिलाई त्यो ठाउँ अर्थात प्रधानममन्त्रीको निजी सचिवालयमा थमाउनै पर्ने अवस्था आएको भन्ने बुझायो । त्यसपछि अर्को, चोर बाटो रोजियो  ।

सार्वजनिक भएका विवरण अनुसार सत्तारुढ दल र प्रधानमन्त्री निकटबाटै कानूनी सल्लाहकार नियुक्ति संविधान विपरीत हुने र महान्यायाधिवक्ताप्रति सरकारको विश्वास नरहेको बुझिने भन्दै आलोचना भएपछि त्यसदिन  अघिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सच्याएर नियुक्ति दिइयो । पहिले भनिएको प्रधानमन्त्रीको अवैतनिक कानूनी सल्लाहकार भनिएको ठाउँमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको कानून विज्ञ भन्ने राखियो । विभिन्न माध्यममा आए अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नियमको विज्ञ भएकाले विकास निर्माणका काम सहज अघि बढाउन आवश्यक नियम कानून संशोधनका लागि उपयुक्त व्यक्ति भन्दै नियुक्ती गर्न सिफारिस भएको थियो । तर यसले ल्याएको हंगामा कस्तोसम्म रह्यो भने आफू महान्यायाधिवक्ता हुँदा–हुँदै कानुनी सल्लाहकार नियुक्ति गरिएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसम्मलाई भेट्नै पुगे । यसले पनि बुझाउँछ यो नियुक्ति सामान्य थिएन ।

यो विवरणलेनै वताउँछ यो नियुक्ति निर्माण व्यवसायीहरुको अगुवाइमा भएको हो । जानकार सुत्र अनुसार यसरी नियुक्त भएका दाहाल प्रधानमन्त्री ओली आफैले राम्रो चिनजान राखेका व्यक्ति होइनन् ।

यस्तो  नियुक्ती भैरहदाको समय प्रधानमन्त्री र खासगरी कामचोर भनिएका निर्माण व्यवसायी बीच खटपट चलिरहेको थियो ।  निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा थिए भने  प्रधानमन्त्री तिनमाथि कडा हुन निर्देशन दिइरहेका थिए । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूसँग सम्बन्धित सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्दा सरोकारवालासँग सल्लाह नगरेको र अव्यवहारिक प्रावधान राखेर दुःख दिन खोजेको आरोप थियो सरकारप्रति ।

यही क्रममा प्रधानमन्त्री  ओलीले पटकपटक ठेकेदारहरूको काम गराइमा असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएका थिए । उनका अनुसार  ठेकेदारमाथि कानुनबमोजिम कारबाही हुनै पर्थ्यो तर भैरहेको छैन । उनले ठेक्काका सर्तअनुरूप काम नगर्ने ठेकेदारहरूको धरौटी जफत गर्ने, ठेक्का भंग गर्नेजस्ता कारबाही गर्न र अहिले ठेक्का कबुल गर्नेबित्तिकै दिइने परिचालन खर्च रोक्न वा पुनर्विचार गर्न समेत निर्देशन दिइएका भन्ने भनाइ आइरहेका थिए । यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा निर्माण व्यवसायीकै कानुनी सल्लाहकार त्यहा पुगेको वा पुर्‍याइएको अवस्था एउटा सामान्य सल्लाहकारको नियुक्ति भनेर नपुग्ला।  प्रधानमन्त्री ओलीकै पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष स्वयम् सबैभन्दा बढी बदनाम भएका व्यवसायीका निशुल्क घरबेटी भएर बसेका कुरा आम नागरिकका आँखाबाट लुकेको छैन। त्यसकारण पनि सरकारमा माफिया प्रवेशको यो एउटा नमूना मानिएको हुनुपर्छ ।

आम तहमा बुझिए अनुसार ठेक्का ओगटेर काम नगर्ने अधिकांश निर्माण व्यवसायी राजनीतिक नेताहरूकै निकटका हुन । पछिल्लो समय भक्तपुरको उपनिर्वाचनमा त जनताले मतबाटै अभिमत प्रकट गरेका अवस्था छ। भक्तपुरको एउटा सडक काम नगर्ने ठेकेदारलाई नै नेतृत्वको दवाबमा दोस्रो पटक विशेष अवसर दिइएको र त्यसकारण वर्षौंसम्म नबनाउँदा पनि त्यस्तामाथि कार्वाही नभएको बरु नयाँनयाँ काम थपिदै लगिएको आरोप यो ठाउँमा सार्वजनिक रुपमानै लागेको अवस्था छ । 

दुई: यतिबेला अर्को नियुक्तिको चर्चापनि चलिरहेकैछ । केही पहिले प्रधानमन्त्री मातहतकै निकायमा अर्थात प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको संस्थामा एउटा त्यस्तो नियुक्ति भयो जसले राज्यले अनुगमन गर्ने ठाउँमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । यो हो मेडिकल शिक्षा आयोगमा प्रधानमन्त्री आफैले ‘ठग’ भनेका व्यक्तिलाई सदस्यमा नियुक्त गर्नु ।

प्रधानमन्त्री ओलीकै शब्दमा चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थीलाई ‘ठग्ने’ मध्येका एक हुन नेसनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक बसरुद्धिन शाह । उनलाइ नै प्रधानमन्त्रीले चिकित्शा शिक्षा आयोगको सदस्य बनाइदिए। यो आयोग भनेको राज्यको यो क्षेत्रको महत्वपूर्ण नियामक निकाय हो । कसैबाट यस्तो निकाय प्रभावित भयो भने देश र दुनियाले दुख पाउँछन् । तर यो ठाउँमा नियामक र नियमन हुनुपर्ने व्यक्ति एउटै भए । यसले यो क्षेत्रमा त प्रभाव पर्छनै ।  

जस्तो यस अघि सरकारले मेडिकल कलेजवालालाई जे जस्तो मनपरी गर्न दियो, आफुले तोके भन्दा जसले जतिबढी असुलेर ठगी गरेपनि हुनेगरी,  त्यसले यो क्षेत्रका विद्यार्थी र तिनका अभिभावक वर्षै भरी आन्दोलन गर्न वाध्य भए । उनले आन्दोलन गरेका ठाउँका अस्पतालमा पठनपाठन र सर्वसाधारणले पाउने उपचारमा जस्तो वाधा पुग्यो त्यो एउटा उदाहरण हो सरकारको नाकामीको कामबाट अरुले दुःख पाउने कुराको ।

यो नियुक्ति यस्तो बेला भयो जुन बेला सरकारकै एउटा निकाय त्यो पनि प्रधानमन्त्री मातहत नै रहेको संस्थाले औपचारिक रुपमा अध्ययन गर्दा यो क्षेत्रका विद्यार्थीबाट ३ अर्व भन्दाबढी ठगी गरेको विवरण अनौपचारिक रुपले सार्वजनिक भैरहेको थियो । त्यही ठगी गर्ने मध्येका एक हुन यो नियुक्तिमा परेका व्यक्ति । अर्कोतर्फ यस्तो ठगीको विवरण आइरहँदा  विद्यार्थीहरु ठगिएको सो रकम फिर्तागर भनी देशैभरी आन्दोलनरत थिए । अर्को तर्फ विद्यार्थीलाइ ठग्नेकाम बन्द गर भन्दै सत्याग्रह पनि चलिरहेको थियो । यता ठग्नेहरु यस्तो माग गर्नेहरुका हात धोएरै लागि रहेका थिए। शुल्क तिरेर पढिरहेका आफना विद्यार्थीहरुलाई अपहरण, कुटपिट र अनेक धम्की  दिइरहेका थिए । यसो गर्ने मध्येका पनि एक प्रमुख हुन प्रधानमन्त्रीले यो बेला यो ठाउँमा नियुक्त गरेका यी बसरुद्दिन ।

सरकाको नियामक निकायमा यस्तो नियुक्त हुँदा यता मेडिकल कलेज समानान्तर सरकार चलाइरहे जस्ता थिए । सरकारले एमबीबीएस अध्ययन लागि उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र बाहिर ४२ लाख ४५ हजार शुल्क तोकेको अवस्थामा कलेजहरुले तोकिएको भन्दा २०–३० लाखनै बढी हुनेगरी असुलिरहको अवास्थामा यस्तो आन्दोलन भएको हो । सरकार आफैले तोकेभन्दा ३ अर्वबढी असुलिएको विवरणको चर्चा भैसेकोछ। प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेका यी बसरुद्दिन बढी असुल्ने कलेजका पनि नेता हुन र उनी आफैले पनि अरुभन्दा बढी असुलेको देखिएकोछ ।

उता बढी असुल्नेका नेता हुन भने यता प्रधानमन्त्रीका अत्यन्त पृयपात्र । यिनले नै मेडिकल कलेजबाट करोडौं उठाएर प्रधानमन्त्री ओलीको सिंगापुर उपचारको खर्च व्यहोरेका विवरण यो बेला अर्थात उनी त्यहाँ नियुक्त हुनेबेला सम्म सार्वजनिक भैरहेका थिए । यद्यपी प्रधानमन्त्रीको यो उपचार खर्च कसले व्यहोरेको भन्ने औपचारिक रुपमा सार्वजनिक भएको छैन । तर त्यसको प्रभाव निजी कलेजको मनोमानी शुल्क असुल्ने क्रम र कार्वाही पनि नहुने क्रमको पृष्ठभूमिमा यिनै व्यक्तिको पहुँच भनिन्थ्यो पहिले पनि । यो नियुक्तले त त्यसलाई झनै प्रष्ट पारिदियो । स्थिति कतिसम्म भने यी व्यक्तिको उपस्थितिमा सम्वन्धित मन्त्री, शिक्षामन्त्री निरिह छन । पछिल्लो समय उनले कलेजलाई नै फाइदा पुग्नेगरी सम्झौता गरेका थिए जसले विद्यार्थीको आन्दोलन झनै चर्किनेतर्फ बढेको स्थिति छ ।

एकताका गृहमन्त्रीले ठग्ने कलेजलाई ठगी मुद्धा लगाइदिने चेतावनी दिए । तर पछि उनको यो घोषणापनि चुपचाप पानीमा मिल्यो। पछिल्लो समय मेडिकल कलेज सञ्चालकले विद्यार्थीबाट उठाएको ‘गैरकानुनी’ शुल्क ‘समायोजन गर्ने’ सरकार र सञ्चालकहरूबीच भएको सम्झौतालाई आन्दोलनरत विद्यार्थीले स्वीकार गरेनन् ।