धनगढी। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सुदूरपश्चिम प्रदेशको जनताका हीत हुने गरी पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनालाई अगाडि बढाइने बताएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले धनगढीमा आयोजना गरेको सुदूरपश्चिम वित्तीय सम्मेलनको शुक्रबार उद्घाटन गर्दै उनले पश्चिम सेती आयोजना नरोकिने बताएका हुन्। चिनियाँ कम्पनीसंग पश्चिम सेतीको सम्झौता र एमओयु भए पनि पछिल्लो समय आयोजना सुस्ताएको देखिएको उल्लेख गर्दै उनले भने–पश्चिम सेती आयोजना निर्माणका लागि मेरो प्रयास रोकिएको छैन । यहाँको जनताका हीत हुने गरी पश्चिम सेती बन्छ।
यसैगरी, कञ्चनपुरको सुख्खा बन्दरगाह निर्माण कार्यलाई पनि अगाडि बढाइने दाहालले बताए । सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको कार्य अगाडि नबढेको जस्तो देखिए पनि त्यसलाई जसरी पनि मूर्त रुप दिने उनको भनाइ थियो । ताक्लाकोट, उरै नाका खोल्ने, महाकाली कोरीडोरको विकास गर्ने कार्यलाई नेपाल सरकारले ध्यान दिएको दाहालले उल्लेख गरे । मध्य पहाडी, सेती, महाकाली लोकमार्ग अगाडि बढेको छ उनले भने–कनेक्टिभिटी बढाउने कार्यप्रति नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको छ।
गेटा मेडिकल कलेज निर्माण कार्य, विमानस्थल स्तरोन्नतिको कार्य अगाडि बढि नै रहेको दाहालको भनाइ थियो । उनले गौरीफन्टा–चैनपुर–ताक्लाकोट जोड्ने कार्यलाई सङ्घीय सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख गरे । यद्यपि, अहिले पनि सन्तुष्ट बन्नु पर्ने स्थिति भइसकेको छैन अध्यक्ष दाहालले भने–विगतमा राज्यद्वारा पछाडि पारिएको वा पछि परेको क्षेत्रलाई सरकारले अलि बढी प्राथमिकता दिनु पर्दछ । उनले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अलिकति व्यवस्थित काम गर्न खोजिरहेकाले यसले सकारात्मक सन्देश दिने बताए । पछि परेको वा पछाडि पारिएको क्षेत्रको विकासका लागि सधैं आफ्नो ध्यान गएको दाहालले उल्लेख गरे । प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको वित्तीय सम्मेलनले आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ।
दाहालले छिटो आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले विकासका लागि निजी क्षेत्र अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको औंल्याए । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउन निजी क्षेत्रको लगानी अपरिहार्य छ दाहालले भने–त्यसको लागि निजी क्षेत्रले ढुक्कसंग लगानी गर्न सक्ने वातावरणको सुनिश्चितता गरौं ।उनले निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनेमा विदेशी लगानीको अपेक्षा गर्न सकिने उल्लेख गरे । लगानीको वातावरण बनाउने मुख्य दायित्व राज्यको रहेको दाहालको भनाइ थियो । पहिले त हामी हाम्रै यहाँ रहेका वित्तीय संस्थाहरुलाई उत्साहित गरौं ।
यसैगरी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सङ्घीय सरकारले धेरै परियोजनाहरुलाई अगाडि बढाउन खोजेको बताए । उनले पश्चिम सेती आयोजना निर्माणका लागि गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको उल्लेख गरे । मन्त्री भट्टले धनगढी–गेंटालाई औद्योगिक करीडोर बनाउने बताए । यसैगरी,दोधारा चाँदनी औद्योगिक कोरीडोरको डीपीआर भएको जनाउँदै पाँच वर्षभित्र सङ्घीय सरकारले हरेक स्थानीय तहमा ग्राम उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख गरे । ‘स्थानीय सरकारले त्यसको जति चाँडै डीपीआर बनाएर दिन्छन्, त्यति चाँडै नै बजेट विनियोजन हुन्छ’, उनले भने । दैजीको छेला र डुडेझारीलाई औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा विकास गरिने मन्त्री भट्टको भनाइ थियो । यसैगरी, सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए । ‘हाम्रै कार्यकालमा सुख्खा बन्दरगाह बन्ने मलाई विश्वास छ उनले भने ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले वित्तीय विकासका लागि वित्तीय साक्षरता अभियान चलाउन आवश्यक रहेको औंल्याए। युवा वर्ग वित्तीय साक्षरतासंग जोडिनु पर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने–वित्तीय साक्षरता नभएसम्म विकास गर्न सकिन्न । उनले तीन तहकै सरकारबाट रोजगारीको अवसर सृजना गर्न आवश्यक रहेको बताए । मन्त्री यादवले कामका लागि भारत जाने जनशक्तिको तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे । मन्त्री यादवले सीप नसिकेका श्रमिक बाहिर पठाउँदा रेमिट्यान्स कम आउने र श्रमिक असुरक्षित हुने गरेकाले सबैलाई सीप सिक्न आग्रह गरेका छन् । उनले सीप सिकेरमात्रै बाह्य मुलुकको रोजगारीमा जान अनुरोध गरेका छन् । सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनका लागि संघीय सरकारले सात वटै प्रदेशमा टे«निङ सेन्टरको स्थापना गर्दैछ मन्त्रीले भने ।
सम्मेलनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले वित्तीय व्यवस्थापन समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले सम्मेलन गरेको बताए ।सम्मेलनले वित्तीय पहुँच पुर्याउन र लगानीकर्ता भित्र्याउन सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ । निजी लगानी भित्र्याउनका लागि सरकारले कानुनी जटिलता सहज बनाएर नीतिगत रुपमै अगाडि बढ्ने मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो । उनले प्रदेशको समृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले कृषि, उर्जा, पर्यटन, जडिबुटी लगायतलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरे । हाम्रो प्रदेशमा यसको सम्भावना धेरै रहेको छ उनले भने । मुख्यमन्त्री भट्टले वित्तीय सम्मेलन प्रदेशलाई अगाडि बढाउने सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
सम्मेलनमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपड बोहराले सात बुदे धनगढी घोषणा पत्र सार्वजनीक गरेका थिए। सम्मेलनमा प्रदेश सरकारका मन्त्री, सङ्घीय सांसद्, राष्ट्रियसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तह प्रमुख, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, दातृ सहयोगी निकाय लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । सम्मेलनमा आर्थिक क्षेत्रको विभिन्न पक्षमा घनिभूतले छलफल भएको थियो ।
