काठमाडौं। सामान्यतया सरकारी कार्यालयका गतिविधिहरू आम जनताको लागि स्पष्टसँग सार्वजनिक गर्नु पर्ने हो। कतिपय राष्ट्रिय सुरक्षाका विषय र संविधानले निर्देशित गरेका केही विषय बाहेक अन्य गतिविधिको बारेमा स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने भएपनि सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गठन गरेको कर फर्छ्यौट आयोगले भने महालेखा परीक्षकलाई गोपनियताको सवाल भन्दै अडिट गर्न दिएन। अर्थमन्त्रालयले सो आयोगको प्रतिवेदनको अडिट गर्न सूचना उपलब्ध नगराएको कुरा स्पष्टसँग आफ्नो प्रतिवेदनमा महालेखाले सार्वजनिक गरेपछि आयोगको कामबारे भ्रम सिर्जना भएको हो।
सरकारले कर सम्बन्धि विवाद लगायतका कर सम्बन्धि अहिलेसम्मका सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने उद्देश्य सहित सरकारको २०७१ माघ २२ गतेको निर्णयबाट कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३, बमोजिम २०७२ आषाढ मसान्तसम्म कार्यावधि रहने गरी आयोगको गठन गरिएको थियो। तर, यसको समयावधि तीन महिना थप गरी असोज मसान्तसम्म पुर्याईएको थियो। सो आयोगले मंसिर २३ गते अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाइएको भएपनि सो प्रतिवेदनको अडिट गर्न विवरण माग गर्दा विवरण उपलब्ध नगराईएको महालेखापरीक्षक भानु प्रसाद आचार्यले जानकारी दिए। महालेखा परीक्षाको कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले पनि आयोगको गतिविधिको विषयमा कुनै पनि सूचना नदिइएको आरोप लगाईएको छ।
उता अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू भने सो प्रतिवेदनमा के उल्लेख छ भन्ने समेत जानकारी नरहेको बताउछन्। यसले कर सम्बन्धि समस्या सुल्झाउने गरी काम गर्ने कार्य क्षेत्र रहेको छ। यद्यपी यस प्रतिवेदनमा के कस्ता प्रावधानहरू रहेका छन् भन्ने विषय भने आफूलाई पनि थाहा नभएको राजश्व महाशाखाका एक अधिकारीले हाम्राकुरासँग भने। उनका अनुसार महालेखा परीक्षकलाई अडिट गर्न पनि दिन नहुने गोप्य प्रतिवेदन भने नरहेको स्पष्ट पनि पारे। उनले भने ‘महालेखालाई अडिट गर्नै नदिएको भन्ने त नहुनु पर्ने हो, तर यो सामान्यतया सार्वजनिक भने भएको छैन।’ऐनले भने सो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न र अडिट समेत नगराउने विषयमा कुनैपनि कुरा उल्लेख गरेको छैन।
प्रतिवेदन बुझाएसँगै स्वतः विघटन भएको आयोगको अध्यक्षमा लुम्बध्वज महत रहेका छन् भने उमेश प्रसाद ढकाल र चूडामणी शर्मा सदस्य रहेका छन्। वि. सं २०३३ सालमा तत्कालीन सरकारले करदातामैत्री कर प्रशासन स्थापना गर्न र कर संकलन गर्नका लागि कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३ को स्थापना गरेको थियो भने त्यही आयोग अनुसार नै सरकारले बेलाबेलामा अधिकार सम्पन्न कर फर्छ्यौट आयोग गठन गर्दै आएको छ।
सरकारले यो वर्ष मात्रै यस्तो आयोग भने गठन गरेको होईन। ऐनको स्थापना भएपनि प्रायः ६/७ वर्षको अन्तरालमा आयोग गठन गरेर कर सम्बन्धी विवादहरु र कर बक्यौता व्यवस्थापन गरी कर संकलन गर्न, कर प्रशासनलाई चुस्त र दुरुस्त तुल्याउन, करदातालाई लामो कानूनी प्रक्रियाबाट मुक्त गरी उनीहरुको व्यवसायिक लागत कम गर्न आयोगको गठन गरिने भएपनि यसले के कति काम गर्छ र यसले के कस्ता कमजोरीहरू औल्याईरहेको छ भन्ने कुरा पारदर्शी हुने गरेको छैन।
किन गरिँदैन कर फर्छ्यौट आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक
महालेखा परीक्षक आचार्यले आयोग ऐन २०३३को एउटा दफाले सरकारले अयोगको काम सम्पन्न गर्नको लागि आवश्यक नियम बनाउन सक्ने व्यवस्था रहेकोले सोही व्यवस्था अनुसार सरकारले सूचना नदिएको हुनसक्ने अनुमान गरेका छन्। आयोगको ऐनको अन्तिम दफा अर्थात् दफा १८ ले नियम बनाउने अधिकार शीर्षकमा ‘यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले नियमहरु बनाउन सक्नेछ।’ भनेको छ। तर यसको सूचना उपलब्ध नगराउने भनेर कुनै पनि दफाले उल्लेख गरेको छैन।
कति छ आयोगको क्षेत्राधिकार?
ऐन अनुसार गठन हुने आयोगलाई सो करसम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम नेपाल सरकार कर विभागको महानिर्देशक तथा कर अधिकृतलाई भएको सबै अधिकार प्राप्त हुनेछ भनेर स्पष्टसँग ऐनले तोकेको छ। ऐनले आयोगले करदाताससँग आपसी कुराकानी (नेगोसिएशन) द्वारा कर निर्धारण गर्न सक्ने, नेपालको जुनसुकै स्थानमा बसी आफूलाई तोकिएको काम गर्न सक्ने तथा आयोगले आफूले गर्नुपर्ने काम कारबाहीमध्ये केही काम कुनै कर अधिकृतलाई सुम्पन सक्ने कुरा पनि स्पष्टसँग उल्लेख गरेको छ।
