काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सङ्घीय संसद्मा श्रम तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा व्याप्त अव्यवस्था, अनियमतिता र शोषण अन्त्य गर्न आवाज उठाउने जनाएको छ ।

पार्टीको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय हेर्ने संयोजक डा डिला सङ्ग्रौलाले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी यही पुस ४ गतेदेखि शुरु हुने संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा सो विषयमा आवाज उठाउने जानकारी गराइन्।

सरकारले युएई, मलेसिया, जापान र मरिससलगायतका श्रम गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता, सम्झदारी, सहमति गरे पनि सो विषयका प्रतिबद्धतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनले आरोप लगाइन्। सांसद सङ्ग्रौलाले मलेसिया जाने कामदारसँग मेनपावर कम्पनीले सेवा शुल्क नलिने भने पनि कानूनी छिद्र प्रयोग गर्दै विचौलियामार्फत ठूलो रकम असुली रहेको उदाहरण दिइन् ।

यसैगरी जापानसँग श्रम सम्झौता गरिएकोमा भाषा परीक्षा र सीप परीक्षणका प्रक्रिया झन्झटिला भएको कारण सोचेअनुसार नेपाली कामदार जान नपाएको टिप्पणी गरिन् । उनले सरकारले पुनः श्रम स्वीकृतिलाई अझ सहजीकरण गर्न नियोगबाट दिने सेवालाई सहजीकरण गर्न नसकेको, पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीका लागि प्रदेशस्तरमा सेवा विस्तार गरे पनि प्रक्रियागत झन्झट भएकोमा मन्त्रालयले सहजीकरणका लागि आधिकारिक निकायलाई निर्देशन गर्न नसकेको बताइन् ।

सांसद सङ्ग्रौलाले वैदेशिक रोजगार विभागको सेवालाई अनलाइन प्रक्रियामा लगिरहेको बेला व्यवसायीले विभाग र मन्त्रालयमा अनावश्यक दबाब दिने कार्य मन्त्री परिवर्तनसँगै शुरु भएको आरोप लगाइन् । उनले वैदेशिक रोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वर्तमान अवस्थाबारे तत्काल एउटा श्वेतपत्र जारी गर्न ध्यानाकर्षणसहित सरकारसँग माग गरिन् । सांसद सङ्ग्रौलाले यस क्षेत्रका समस्याको पहिचान गरी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समाधानका कार्यक्रम ल्याउन पनि आह्वान गरिन् ।

सरकारले श्रमिकले न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयन गर्न गत वर्ष नै कार्यक्रम ल्याएको भए पनि सबै श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत पाउन नसकेको बताउँदै उनले यसका लागि मन्त्रालयले गर्नुपर्ने श्रम अडिटको प्रक्रिया मन्त्री परिवर्तनसँगै सुस्ताएको धारणा व्यक्त गरिन् ।

कांग्रेस कृषक, मजदूर, श्रमिक वर्गको पक्षमा सधैँ दृढतापूर्वक उभिएको बताउँदै उनले सरकारका रचनात्मक कामको समर्थन र गलत कामको विरोध गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । 

पत्रकार मित्रहरु,

नेकपा नेतृत्वको दुइ तिहाई सरकार अहिले लगभग हरेक क्षेत्रमा असफल  हुंदै गएको छ ।  सर्वहारा तथा श्रमिकको नाममा शासन गर्ने तर  Crony Capitalism  लाई अंगालो मार्ने यो सरकारले हरेक क्षेत्रमा भ्रस्टाचारलाई बढावा दिइ रहेको छ । हरेक दिन जसो सडक दुर्घटनामा सर्वसाधारण, निर्दोष जनताको ज्यान गइरहेको छ, तर सरकार कानमा तेल राखेर सुतेको छ । यो पृष्ठभूमिमा यही पौष ४ गते बाट शुरु हुन गइरहेको संसदको हिउंदे अधिवेशनमा खासगरी श्रम तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा व्याप्त अव्यवस्था, अनियमतिता र शोषण अन्त्य गर्न हामीले जोडदार आवाज उठाउने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु । श्रम तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा आम जनताको चासो बुंदा गत रुपमा राख्न चाहन्छु ।

साथै  वैदेशिक रोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वर्तमान अवस्थाबारे तत्काल एउटा श्वेतपत्र जारी गर्न ध्यानाकर्षण सहित सरकारसंग माग गर्दछौं । यस क्षेत्रका समस्याहरूको पहिचान गरी अल्पकालीन तथा दीर्घ कालीन समाधानका कार्यक्रम ल्याउन पनि हामी आह्वान गर्दछौं ।
वैदेशिक रोजगारी

१) सरकारले युएई, मलेसिया, जापान र मरिसस लगायतका श्रम गन्तब्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता, सम्झदारी, सहमती गरेपनि सो बिषयका प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन ।  उदाहरणः मलेसिया जाने कामदारसँग मेनपावरले सेवा शुल्क नलिने भने पनि कानुनी छिद्र प्रयोग गदै बिचौलिया मार्पmत लाखौ पैसा असुली रहेका छन् ।
२) यसैगरी जापानसँग सम्झदारी गरिएका भएपनि सोचे अनुसार नेपाली कामदार जान पाएका छैनन् । भाषा परीक्षा र सिप परीक्षणका प्रक्रिया नै झन्झटिला भएका कारण धेरै नेपाली रोजगारीका लागि जापान जान सक्ने देखिदैन् ।
३) युएईसँग शून्य लागतको सम्झौता भयो तर कार्यान्वयनमा नेपाली श्रमिकलाई के फाईदा पुग्यो भन्ने बारे समेत जानकारी छैन ।
४) मरिससमा रोजगारी गुमाएका नेपाली धेरै छन तर हालै गरिएको सम्झौतामा उल्लेख गरिएको पुनः रोजगारी प्रावधान लागू गरिएको छैन ।
५) नयाँ श्रम स्वीकृतीलिएर जाने विगतमा नेपालीको संख्या धेरैहुने भएपनि हाल पुनःश्रम स्वीकृती लिएर जानेको संख्या बढी रहेको छ । समय र परिस्थिती परिवर्तन भएपनि सरकारले पुनः श्रम स्वीकृतीलाई अझ सहजिकरण गर्न नियोगबाट दिने सेवालाई सहजिकरण गर्न सकेको छैन । यसैगरी पुनः श्रम स्वीकृती लिने नेपालीका लागि प्रदेश स्तरमा सेवा विस्तार गरे पनि प्रक्रियागत झन्झट भएकोमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सहजिकरणका लागिआधिकारिक निकायलाई निर्देशन गर्न सकेको छैन ।
६) वैदेशिक रोजगार विभागको सेवामा आमुल परिवर्तन आएर सेवालाई अनलाईन प्रक्रियामा लगिरहेको बेला व्यवसायीले विभाग र मन्त्रालयमा अनावश्यक दबाब दिने कार्य मन्त्री परिवर्तनसँगै शुरु भएको छ । बिभागले आफनो कार्यक्षमता बढाए पनिमन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार बिभाग, ईपिएस कार्यलय र वैदेशिक रोजगार विभाग काठमार्डाै कार्यालय ताहचलका अति आवश्यक पर्ने सवारी साधानमन्त्रालयमा रहेका नवनियुक्त मन्त्रीका कार्यकर्ताका लागि तानेर लगेको छ । यसले सरोकारवाला सरकारी निकायको कार्यसम्पादनमा कमी आई सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् ।
७) श्रम सहचारी नियुक्ति प्रक्रिया नया वा पुरानो कार्यबिधी कुन अनुसार गर्ने तयारी भएको छ ? जानकारी चाहियो ।
सामाजिक सुरक्षा कोष
१) सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सफल बनाउन र धेरै भन्दा धेरै रोजगारदाता (प्रतिष्ठान) लाई सहभागि गराउन छलफल, सुझाब र जनचेतनाका कार्यक्राम संचालन गर्ने बेलामा मन्त्रालय र कोष मौन बसेका कारण योजना नै अलपत्र पर्ने देखिएको छ  ।
२) सामाजिक सुरक्षा योजनामा हालसम्म १ लाख २५ हजार श्रमिक र ११ हजार रोजगारदाता सामेल भएपनि अन्य रोजगारदाता र श्रमिकलाई योजनामा ल्याउन मन्त्रालयले कुनै कार्यक्रम बनाउन सकेको छैन ।
३) सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सफल बनाउन सरकारले व्यवसायीलाई फकाउने, थर्काउने वा के रणनीति लिएर काम गरिरहेको भन्ने प्रष्ट पार्न सकेको छैन ।
४) नियमअनुसार २ प्रतिशत रोजगारदाता, १ प्रतिशत श्रमिकको पैसा जम्मा गर्नु पर्नेमा कतिपय रोजगारदाताले ३ प्रतिशत नै श्रमिकको खाताबाट पैसा काटेको कुरा आई रहेको छ । यसबारे सरकारले तत्काल जांच गरि अनियमिततामा संलग्न जो कोहिलाई चेतावनी र कारवाही गर्नु पर्यो ।
५) पूर्व श्रम मन्त्रीले धेरै आम्दानी भएका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सामेल गराउन दोहोरो कर नीति हटाउने प्रस्ताब अघि बढाई योजनामा ल्याउन धेरै तलबखाने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गरेकोमाअहिले यो योजना कहाँ पुग्यो ?  

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
स्वदेशमा नै रोजगारी सृजना गरी वैदेशिक रोजगारीलाई अन्त्यगर्ने योजना सहित आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले आर्थिक वर्षको मध्यसम्मपनि रोजगारी सिर्जना र बेरोजगारका लागि नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । घास ओखल्ने तथा टोप लगाएर फोटो खिचाउने बाहेक कुनै उल्लेख्य काम भएको देखिदैन । यो कार्यक्रम मा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी र भूमिका तत्कार स्पष्ट पर्नु जरुरि छ ।

आन्तरिक श्रम
सरकारले श्रमिकले न्यूनतम ज्याला कार्यन्वयन गर्न गत वर्ष नै कार्यक्रम ल्याएको भएपनि सबै श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक समेत पाउन सकेका छैनन् । यसका लागि मन्त्रालयले गर्नुपर्ने श्रम अडिटको प्रक्रिया मन्त्री परिवर्तनसँगै सुस्ताएको छ ।

अन्त्यमा, नेपाली कांग्रेस पार्टी कृषक, मजदूर, श्रमिक वर्गको पक्षमा संधै दृढता पूर्वक उभिएको स्मरण गर्दै सरकारका रचनात्मक कामहरुको समर्थन र गलत कामहरुको भण्डाफोर गर्ने प्रतिवद्धता दोहोर्‍याछौं । विगतमा झैँ हाम्रा भनाइ र धारणाहरुलाई आम जनसमुदायसम्म पुराउन सहयोग गरिदिनु भएकोमा यो पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित साथिहरु सहित सम्पूर्ण मिडियाप्रति आभार व्यक्त गर्दछु । जय नेपाल ⁄
मितिः २०७६।०९।०१
   

डा. डिला संग्रौला
प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं
संयोजक
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय